नेपाली उपभोक्ता भारतीय सीमावर्ती बजारमा निर्भर हुनु हुँदैन
बिजय बर्मा – सिनियर जर्नलिस्ट काठमाडौं ।
नेपाली उपभोक्ता भारतीय सीमावर्ती बजारमा निर्भर हुनु हुँदैन तर यस का लागि नेपाल–भारतबीचको सीमा व्यापारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दुबै देशका लागि लाभदायक बनाउन दुवै सरकारले दूरदर्शी नीति, सहज भन्सार व्यवस्था र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक छ। भन्सार दर घटाएर कानुनी व्यापारलाई प्रोत्साहन गरिएमा तस्करी नियन्त्रण हुनुका साथै बजारमा वस्तुको मूल्य पनि सन्तुलित रहन्छ। नाका मा अनावश्यक झन्झट झमेला कोे निराकरण गर्नु पर्छ। यसलाई
व्यवस्थित गर्ने प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्छ। यस्ताे भयो भने अनधिकृत रूपमा कसैले राज्य लाई सहयोग गर्न जानु पर्ने छैन। नेपालको बजार पनि गुलजार हुनेछ।
१. भन्सार दरमा सहुलियत र एकरूपता
दैनिक उपभोग्य वस्तु, कृषि उत्पादन, कच्चा पदार्थ तथा साना उद्योगका सामग्रीमा भन्सार दर घटाएर सरल र स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्छ। यसले व्यापारी र उपभोक्ता दुवैलाई राहत मिल्छ।
२. आधुनिक सीमा नाका र पूर्वाधार विकास
सीमामा आधुनिक चेकपोष्ट, गोदाम, स्क्यानर, सडक सञ्जाल र पार्किङ सुविधा विस्तार गरिनुपर्छ। Birgunj Integrated Check Post जस्ता पूर्वाधार अन्य नाकामा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ।
३. डिजिटल भन्सार प्रणाली
अनलाइन कागजात, ई–पेमेंट, डिजिटल अनुमतिपत्र र ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्दा झन्झट कम हुन्छ, समय बचत हुन्छ र पारदर्शिता बढ्छ।
४. साना व्यापारीलाई विशेष सहुलियत
सीमावर्ती क्षेत्रका साना व्यापारीलाई निश्चित परिमाणसम्म कम शुल्क वा छुटको व्यवस्था गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ। साना ब्यापारीले उपभोक्ता लाई सहज रूपमा सामाग्री उपलब्ध गराउने छन।
५. तस्करी नियन्त्रण र कानुनी व्यापार प्रवर्द्धन
भन्सार दर व्यवहारिक बनाएर कानुनी व्यापार सहज बनाइए तस्करी स्वतः घट्छ। साथै संयुक्त सुरक्षा निगरानी र सूचना आदानप्रदान आवश्यक हुन्छ।
६. व्यापार सन्तुलन र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन
नेपालका कृषि उत्पादन, जडीबुटी, हस्तकला तथा पर्यटन सामग्रीलाई भारतीय बजारमा पहुँच बढाउने नीति आवश्यक छ।
७. संयुक्त समन्वय समिति गठन
दुवै देशका सरकारी अधिकारी, उद्योगी र व्यापारी सम्मिलित समिति गठन गरी समय–समयमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
यदि नेपाल र भारतले सहकार्य, सरल नीति, कम भन्सार दर, आधुनिक सीमा व्यवस्थापन र पारदर्शी प्रणाली अपनाए भने सीमा व्यापार नयाँ उचाइमा पुग्नेछ। यसबाट दुबै देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी र जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ।




