अनुदान दिएर कडा सर्तहरूमा फसायो नेपाल सरकारलाई
एसीपी संवाददाता
१३ फाल्गुन २०८२, बुधबार १३:०७ मा प्रकाशित
कडा सर्तहरूमा बाँधेर चीनको ४० लाख डलर सहयोग, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न
आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि चीन सरकारले नेपाललाई चालिस लाख अमेरिकी डलर बराबरको नगद अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयसँगै मुलुकको सार्वभौमिकता, कूटनीतिक मर्यादा र सरकारको आत्मसम्मानबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यसलाई उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरे । तर सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको यो सहयोगको भित्री सर्त र प्रक्रिया बाहिरिएपछि यसले गर्वभन्दा बढी प्रश्न जन्माएको छ ।
नेपाल र चीनबीच लामो समयदेखि कूटनीतिक सम्बन्ध कायम छ । चीनले सधैँ नेपालले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहोस् भन्ने चाहना राख्दै आएको छ । दुई देशबीचका उच्चस्तरीय भेटवार्तामा एक चीन नीति र चीनका राष्ट्रपतिको दृष्टिकोण प्राथमिकताका साथ उठ्ने विषय रहँदै आएको छ । तर नेपालबाट आफ्नो संवेदनशील चासोमा समर्थन चाहने चीनले निर्वाचन जस्तो नेपालको आन्तरिक र सार्वभौम विषयमा दिएको सहयोगमा राखेका कडा सर्तहरूले भने उसले नेपालको निर्णय क्षमतामाथि नै अविश्वास गरेको सन्देश दिएको देखिन्छ ।
चीन र नेपाल सरकारबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत यो रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । उक्त सहयोग अमेरिकी डलरमै भुक्तानी गरिनेछ र सन् २०२६ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रयोग गरिने बताइएको छ । तर सहयोगको प्रकृति र प्रयोग विधिबारे नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले पठाएको औपचारिक पत्रले सहयोगभन्दा नियन्त्रणको झल्को बढी दिएको छ ।
पत्रअनुसार अनुदान रकम चार निश्चित शीर्षकमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । निर्वाचनका लागि अस्थायी प्रहरी परिचालन, तिनको पोशाक, व्यवस्थापकीय सहयोग तथा सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा गरिने अनुगमन र निगरानी गतिविधिमा मात्र रकम प्रयोग गर्न पाइनेछ । अन्य कुनै प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा अनुदान सहयोग प्राप्त भएपछि त्यसको प्रयोगसम्बन्धी प्राथमिकता प्राप्तकर्ता देशको सरकारले तय गर्ने गर्छ । तर यहाँ सहयोग दिने देशले खर्चको क्षेत्र आफैँ निर्धारण गरेको छ, जसले नेपालको स्वायत्त निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
झनै विवादास्पद पक्ष भनेको कोष निकासा प्रक्रिया हो । सहमतिअनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा छुट्टै खाता खोल्नुपर्नेछ र सोही खातामा रकम जम्मा गरिनेछ । तर रकम निकाल्न प्रत्येक पटक अर्थ मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यममार्फत नेपालस्थित चिनियाँ दूतावाससँग अनुमति माग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दूतावासको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले रकम निकासा गर्न सक्नेछ । अर्थात् निर्वाचन जस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय अभ्यासका लागि आवश्यक रकम खर्च गर्न पनि विदेशी दूतावासको अनुमति अनिवार्य हुनेछ ।
यस प्रक्रियाले सहयोगको नाममा नियन्त्रणको अभ्यास स्थापित गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । आफ्नै निर्वाचन सञ्चालन गर्न विदेशी निकायसँग प्रत्येक निकासीका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था कुनै पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका लागि अपमानजनक ठहरिन सक्छ । यसले केवल प्रशासनिक जटिलता मात्र सिर्जना गर्दैन, दीर्घकालीन रूपमा नेपालको नीतिगत स्वायत्ततामाथि असर पार्ने सम्भावना पनि बोकेको छ ।
सरकारले यस्तो सर्तसहितको अनुदान किन स्वीकार गर्यो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । सहयोग स्वीकार गर्नु आफैँमा अस्वाभाविक होइन, तर त्यससँग जोडिएका सर्तले राष्ट्रिय स्वाभिमान र निर्णय अधिकारलाई कमजोर बनाउने हो भने त्यसको समीक्षा आवश्यक हुन्छ । निर्वाचन जस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा बाह्य प्रभावको आभास मात्रले पनि राजनीतिक बहस र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ ।
नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा उक्त सहयोग सन् २०१७ को सम्झौताअन्तर्गत उपलब्ध गराइने र प्रत्येक निकासीका लागि कूटनीतिक माध्यममार्फत स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । दूतावासले रकम तोकिएका चार क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुने सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ र त्यसबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने जनाएको छ ।
यो प्रकरणले नेपाल–चीन सम्बन्धको नयाँ आयामतर्फ संकेत गरेको छ, जहाँ आर्थिक सहयोगसँगै सूक्ष्म निगरानी र नियन्त्रणको प्रवृत्ति देखिन थालेको छ भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । सहयोगलाई मित्रवत् सहकार्यका रूपमा लिनुपर्ने हो कि सर्तयुक्त हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्नुपर्ने हो भन्ने बहस अब राजनीतिक वृत्तमा मात्र सीमित रहने छैन । आगामी दिनमा संसद, नागरिक समाज र कूटनीतिक क्षेत्रले यस विषयमा स्पष्ट धारणा माग्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ ।
अन्ततः प्रश्न एउटै छ, निर्वाचन जस्तो राष्ट्रिय सार्वभौम अभ्यासमा खर्च हुने प्रत्येक रुपैयाँका लागि विदेशी दूतावासको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था नेपालजस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रको गरिमा र आत्मसम्मानसँग मेल खान्छ कि खान्दैन । यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने जिम्मेवारी अब सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको काँधमा आएको छ ।
जनवादी गणतन्त्र चीनको दूतावास
एनईसी/१/६/२६
नेपालस्थित जनवादी गणतन्त्र चीनको दूतावासले नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयप्रति आफ्नो सम्मान प्रकट गर्दै निम्न विषय जानकारी गराउन चाहन्छः
चीन र नेपालबीच सम्पन्न सहमतिअनुसार चीन सरकारले सन् २०२६ मा हुने नेपालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारलाई ४० लाख अमेरिकी डलर (२८ मिलियन चिनियाँ युआन बराबर) नगद अनुदान उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको छ । उक्त नगद सहायता अमेरिकी डलरमै उपलब्ध गराइनेछ र १५ अगस्ट २०१७ मा हस्ताक्षरित चीन सरकार र नेपाल सरकारबीचको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेखित अनुदान सहायता कोषअन्तर्गत भुक्तानी गरिनेछ ।
चिनियाँ पक्षको अनुरोधअनुसार नेपाली पक्षले नेपाल राष्ट्र बैंकमा खोलिएको कर्जा खाता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ, जसको खाता विवरण फाराम संलग्न गरिएको छ । तपाईंहरूको पत्र सन्दर्भ संख्या एनईए सिएचएन–३१/६५१५ अनुसार उक्त नगद सहायता निम्न चार क्षेत्रमा प्रयोग गरिनेछः
१. निर्वाचन अस्थायी प्रहरी परिचालन
२. निर्वाचन अस्थायी प्रहरीको पोशाक
३. निर्वाचन अस्थायी प्रहरीका लागि व्यवस्थापकीय सहयोग
४. सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा गरिने निर्वाचन अनुगमन तथा निरीक्षण गतिविधि
उल्लेखित प्रयोजनबाहेक अन्य कुनै प्रयोजनका लागि रकम प्रयोग नगरिने सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ ।
यसका अतिरिक्त, प्रत्येक कोष निकासीका लागि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यममार्फत नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासमा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ, र दूतावासको स्वीकृतिपछि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रकम निकासा गरिनेछ । यस सम्बन्धमा यथाशीघ्र जवाफको अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालस्थित जनवादी गणतन्त्र चीनको दूतावासले यस अवसरमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयप्रति आफ्नो उच्च सम्मान पुनः व्यक्त गर्दछ ।
नेपाल
परराष्ट्र मन्त्रालय
नेपाल सरकार
काठमाडौँ
पर्दाफास
सम्बन्धित खबर
