अन्ततः अमेरिकाले भारत माथी अतिरिक्त कर घटायो
एसीपी संवाददाता
२३ माघ २०८२, बिहीबार ११:४६ मा प्रकाशित
अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौताले ‘मेक इन इन्डिया’ लाई बलियो बनाउनेछ भारतिय बिदेश मन्त्री डा. एस जयशंकर बताउनु भयो ।
भारत र अमेरिकाबीचको बहुप्रतिक्षित व्यापार सम्झौताको घोषणा गरिएको छ। दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेसँगै, अमेरिकाले भारतीय सामानहरूमा लगाएको अतिरिक्त कर अब हटाइएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफैंले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो घोषणा गरे। भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरले यो कदमलाई स्वागत गर्दै यसलाई पारस्परिक रूपमा लाभदायक र विकासलाई बढावा दिने बताए।
भारतका परराष्ट्रमन्त्री जयशंकर तीन दिने भ्रमणमा अमेरिका पुगेका हुन र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि व्यापक टेलिफोन वार्तालाप गरेका थिए। यी घटनाक्रमहरू पछि, व्यापार सम्झौताको घोषणाको सम्भावना बढ्दै थियो, र जयशंकरको आगमनको केही घण्टा भित्र, राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौताको घोषणा गरेका हुन ।
व्यापार सम्झौताको घोषणा पछि भारतिय प्रधानमन्त्री मोदीले ‘X’ मा लेखे, “म खुसी छु कि मेड इन इन्डिया उत्पादनहरूमा कर अब १८% ले घटाइनेछ।” भारतका १.४ अर्ब जनताको तर्फबाट, यो उल्लेखनीय घोषणाको लागि राष्ट्रपति ट्रम्पलाई हार्दिक धन्यवाद। जब दुई प्रमुख अर्थतन्त्रहरू र विश्वका ठूला लोकतन्त्रहरू मिलेर काम गर्छन्, यसले हाम्रा जनतालाई फाइदा पुर्याउँछ र पारस्परिक रूपमा लाभदायक सहयोगका लागि असंख्य अवसरहरू खोल्छ।
डा. जयशंकरले X मा लेखे, “प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बीचको वार्तापछि द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धी घोषणाहरू स्वागतयोग्य छन्। यसले थप रोजगारी सिर्जना गर्नेछ, वृद्धिलाई बढावा दिनेछ र दुवै अर्थतन्त्रहरूमा नवीनता बढाउनेछ। यसले ‘मेक इन इन्डिया’ प्रयासहरूलाई बलियो बनाउनेछ र विश्वसनीय प्रविधि सम्बन्धहरूलाई बढावा दिनेछ। हाम्रो आर्थिक सहयोगमा अवसरहरू साँच्चै विशाल छन्, र हामी तिनीहरूलाई कब्जा गर्ने कुरामा विश्वस्त छौं।”
यो ध्यान दिनुपर्छ कि भारतमा लगाइएको कर अब ५० प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशत गरिएको छ। रूसी तेल खरिद गर्न भारतमा लगाइएको थप २५ प्रतिशत कर पनि हटाइएको छ।
आधिकारिक घोषणा अनुसार, जयशंकरले आफ्नो तीन दिने भ्रमणको क्रममा आफ्ना अमेरिकी समकक्षी मार्को रुबियोले आयोजना गरेको महत्त्वपूर्ण खनिज मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि भाग लिनेछन्। यस बैठकमा, सहभागी देशहरूले आपूर्ति श्रृंखला लचिलोपन र रणनीतिक सहयोगको बारेमा छलफल गर्नेछन्। द्विपक्षीय वार्तामा क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मामिला, युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वको अवस्थासँग सम्बन्धित विकासक्रम, साथै आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग लगायत विभिन्न मुद्दाहरूको समीक्षा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्बन्धित खबर
