३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

शीर्षक बदलेर मेयरलाई ४७, अध्यक्षलाई ४२ हजार पुर्‍याइँदै

एसीपी संवाददाता

१२ माघ २०७६, आईतवार ०४:२२ मा प्रकाशित

माघ १२ / सर्वोच्च अदालतले ३ महिनाअघि ६ वटा प्रदेशका कानुन खारेज गरेपछि पारिश्रमिक लिन नपाएका जनप्रतिनिधिलाई पहिले भन्दा झन् धेरै दिने गरी प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन ऐन संशोधनको तयारी गरेका छन् । पारिश्रमिक कटौती भएपछि खर्च धान्नै मुस्किल भएको गुनासो गर्दै आएका जनप्रतिनिधिहरू पछिल्लो समय कार्यालय जानसमेत छाडेका छन् । जनप्रतिनिधिका यही माग सम्बोधन गर्न प्रदेश २, गण्डकी, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी प्रदेशका कानुनहरू एकमुष्ट खारेज गरिदिएपछि ६ वटा प्रदेशका जनप्रतिनिधिले वैधानिक रूपमा सुविधा लिन पाएका छैनन् ।

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x