११ भाद्र २०८३, बिहीबार

अमेरिकी गुप्तचर निर्देशकको स्वीकारोक्ति: ‘हामी सधैं अरू देशका सरकारहरू गिराउन संलग्न रह्यौं’

एसीपी संवाददाता

१६ कार्तिक २०८२, शनिबार १९:१९ मा प्रकाशित

 काठमाडौं । अमेरिकाको राष्ट्रिय गुप्तचर निकायकी निर्देशक तुलसी गबार्डले पछिल्ला धेरै दशकदेखि अमेरिकी विदेश नीति गलत दिशामा अघि बढ्दै आएको बताएकी छन् ।

शुक्रबार मध्यपूर्वका अधिकारीहरूसँगको भेटमा उनले सरकार परिवर्तन वा राष्ट्र निर्माण गर्ने अमेरिकाको पुरानो नीति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शासनकालमा समाप्त भएको पनि बताइन् ।

गबार्डले यो कुरा बहराइनमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा अध्ययन संस्थाद्वारा आयोजना गरिएको वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन ‘मनामा डाइलग’मा सम्बोधन गर्दै उनले यस वर्षको शुरुवातमा ट्रम्पले मध्यपूर्व भ्रमणका क्रममा दिएका अभिव्यक्तिसँग मेलखाने भनाइ राखेकी हुन् ।

उनले अमेरिका लगातार अन्य देशहरूको सरकार गिराउने, आफ्नै व्यवस्था थोपर्ने र यस्ता विषयमा हस्तक्षेप गर्ने काम गर्दै आएको टिप्पणी गरिन् । अमेरिकाले थोपर्ने यस्ता कदमलाई सम्बन्धित देशले पूर्ण रूपमा नबुझ्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

गबार्डका अनुसार, यस्ता हस्तक्षेपका कारण धेरै देशहरूमा अवस्था अझ बिग्रिएका छन् र अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई समेत ठूलो क्षति पुगेको छ।

अमेरिकी विदेश नीतिमा परिवर्तन

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकाले मानवअधिकार र लोकतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने अघिल्ला लक्ष्यहरूलाई परित्याग गरी अब आर्थिक समृद्धि र क्षेत्रीय स्थायित्वमा जोड दिएको गबार्डले बताइन्।

यसमा गाजामा इजरायल–हमास युद्ध अन्त्य गराउने युद्धविराम सम्झौता र इरानका परमाणु केन्द्रहरूमा अमेरिकी बमवर्द्धक विमान पठाएर १२ दिने युद्ध रोक्न दबाब सिर्जना गर्ने कदमहरू समावेश रहेको उनले बताइन् ।

गबार्डले भनिन्, ‘दशकौँदेखि हाम्रो विदेश नीति ‘सरकार परिवर्तन’ र ‘राष्ट्र निर्माण’को एक अन्तहीन र प्रतिकूल चक्रमा फसेको छ, यो सबैका लागि एउटै उपाय जस्तो नीति थियो – अन्य देशका शासन प्रणाली ढाल्ने, आफ्नै शासन थोपर्ने, नबुझिएका द्वन्द्वमा हस्तक्षेप गर्ने र अन्ततः मित्रभन्दा बढी शत्रु बनाउने।’

उनले थपिन्, ‘यसका परिणाम भयावह छन् – खरबौँ डलर खर्च, असंख्य ज्यानको क्षति र अझ ठूलो सुरक्षा खतरा जन्मियो।’

ट्रम्पले सन् २००१ का सेप्टेम्बर ११ का आतङ्कवादी आक्रमणपछि भएका युद्धहरूबारे सधैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दै आएका छन्। उनले पहिलो कार्यकालमै अफगानिस्तानबाट अमेरिकी फौज फिर्ता गर्ने सम्झौता गरेका थिए । अनलाइनखबर

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x