काठमाडौँमा अन्तरधार्मिक घोषणापत्र सार्वजनिक
एसीपी संवाददाता
६ आश्विन २०८२, सोमबार १४:५२ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, असोज — नेपाललाई पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्ने मागसहित अन्तरधार्मिक काठमाडौँ घोषणापत्र २०८२ सार्वजनिक गरिएको छ।
भदौ २३ गते राष्ट्रिय सभाघरमा सम्पन्न अन्तरधार्मिक राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलनपछि विभिन्न धर्मगुरु तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा तयार गरिएको घोषणापत्र आज काठमाडौँको भृकुटीमण्डपस्थित रिपोर्टर्स क्लबमा सार्वजनिक गरिएको हो। कार्यक्रममा मुस्लिम समुदायतर्फबाट इस्लामी संघ नेपालका अध्यक्ष मौलाना नजरुल हुसेन फलाहीले मन्तव्य राखेका थिए। केही दिनमै उक्त मन्तव्य रिपोर्टर्स नेपालको फेसबुक र युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ।
सम्मेलनमा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, क्रिश्चियन, बोन, मस्टो, सिख, बहाइ, कबिरलगायतका अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको धर्मनिरपेक्षता कागजमा मात्र सीमित भएको भन्दै व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न माग गरेका थिए।
सर्वसम्मतिले पारित घोषणापत्रमा मुख्य बुँदाहरू समेटिएका छन्।
१.सबै धर्मलाई समान सम्मान र धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभेदकारी प्रावधान हटाउनुपर्ने,
२.संविधानको धारा ४ मा रहेको धर्मनिरपेक्षताको अस्पष्ट व्याख्या हटाउनुपर्ने,
३.धर्म परिवर्तनसम्बन्धी संविधानको धारा २६ (३) संशोधन गर्नुपर्ने,
४.राष्ट्रिय जनावरको रूपमा गाईको सट्टा एकसिङ्गे गैँडालाई मान्यता दिनुपर्ने,
५.सबै धर्मको दर्शन र इतिहासलाई समेटेर विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने,
६.अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायलाई विकासको मूलधारमा समावेश गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू घोषणापत्रमा उल्लेख छन्।
तीन महिनासम्म चलेको तयारी र छलफलपछि तयार गरिएको घोषणापत्र मुस्लिम समुदायका मोहम्मद युनुस हुसेन, मौलाना नजरुल हुसेन फलाही, मौलाना गुलाम रसुल फलाही, डा. समीम अहमद, मौलाना खुर्सिद आलम इस्लाही , अरमान हास्मी र राष्ट्रिय मुस्लिम समन्वय समिति (निजामुद्दिन खान, सीमा खान, इन्जिनियर मजरुल साहब, इन्जिनियर नुर मोहम्मद, सैय्यद अशरफ शाह, साजिदा सिद्दिकी र अन्य)को सहयोगमा तयार पारिएको हो।
अन्तरधार्मिक राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलन २०८२ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नमुना राष्ट्र बनाउन राज्यका सबै तह, निकाय र राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ। घोषणापत्रमा विधिको शासन, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार र सुशासनप्रति कटिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
सम्बन्धित खबर
