जेन-जी आन्दोलन माथी भएको दमन र हत्या माथीको अनुसन्धानको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ – अन्सारी
एसीपी संवाददाता
२७ फाल्गुन २०८२, बुधबार ०९:४५ मा प्रकाशित
अधिवक्ता मोहना अन्सारी =
सर्वप्रथम जेन-जी आन्दोलन माथी भएको दमन र हत्या माथीको अनुसन्धानको प्रतिवेदन अन्तरिम सरकारलाई बुझाएकोमा यस छानबीन आयोगका अध्यक्षलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै आलोचना र दबाव पछि यो प्रतिवेदन सम्मानीय प्रधानमन्त्री समक्ष पेश भएको छ र प्रधानमन्त्री ज्यूबाट कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाईने छ भन्ने शुभ संकेत पनि आएको छ।
सबैमा मेरो आग्रह छ र एक पटकको लागि कार्की आयोगको प्रतिवेदन अक्षरस कार्यान्वयन होस् भन्ने मेरो र आम जनताको पनि चाहना छ।
अब देशमा हत्या र हिंसाको वास्तविक रुपमै अन्त्य हुनुपर्छ र जनताले भदौं २३ को त्यो दिन विर्सने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
१- जेन–जी आन्दोलनको प्रतिवेदनले पहिलो सुझाव नै सुरक्षा चुक भनेको छ यदि सुरक्षा चुक हो भने त्यसको जिम्मा शासक को हो तत्कालिन शासक भनेको को थियो? तत्कालिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सुरक्षा प्रमुख र स्थानिय प्रशासन (सिडियो)।
२- जेन-जी आन्दोलनको सुरुवाती चरणमै जोखिमको सही आकलन, भीड व्यवस्थापन र चरणबद्ध बल प्रयोगको रणनीति अपनाइएको थिएन ? कठोर बल कुन अवस्थामा प्रयोग हुन्छ? कठोर बल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति राज्य व्यवस्थापनको असन्तुलित प्रतिक्रिया हो, जसले जनआक्रोश अझ बढाउने खतरा हुन्छ। विश्वव्यापी र सर्वमान्य फौजदारी कानूनी र सिध्दान्त अनुसार प्रत्यक्ष वा परोक्ष आदेश दिने व्यक्ति जिम्मेवारीबाट मुक्त हुदैन।
३- “ माथी को आदेश” कुनै पनि सुरक्षा निकायलाई दिने आदेश र उक्त आदेशको पालना को दायित्व र यदि दायित्व श्रृजना हुन्छ भने उक्त दायित्वबाट मुक्ति पनि हुदैन। अतः कार्यकारी प्रमुखको आदेशको पालना गर्ने दायित्व हो भने उक्त आदेश पालना मा सफलता र असफलता दुवै संगै आंउछ। त्यसकारण आन्दोलनको तयारी सार्वजनिक रूपमा देखिन्छ र राज्य संयन्त्रले जोखिमको सही अनुमान गर्न नसक्नु संस्थागत थियो र हो।
अन्तिम निष्कर्ष- सैध्दान्तिक र व्यवस्थापकिय कमजोरी नै यो सबै कुराको कारक तत्व हुन्…नागरिक मार्ने कुरा “मानवअधिकार को उल्लंघन हो” र कार्यकारीले नागरिक हत्यामा जनाएको मौन स्विकृती नै सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवार देखिन्छ।
यहि कारणले यो वा त्यो भनेर उन्मूक्ति दिने पुनः प्रयास हुनेछ ।
दण्दहिनताको अन्त्य र भविष्यमा कुनै पनि यस्ता घट्ना दोहोरीन नदिन कार्की आयगको ९०० पनाको यो प्रतिवेदन कार्यान्वन हुनैपर्छ।
सम्बन्धित खबर
