सिनजियाङ प्रान्तका मुस्लिमहरूमाथि चीनको सतर्कताबारे प्रश्न शुरु
एसीपी संवाददाता
२३ कार्तिक २०७८, मंगलवार १५:३३ मा प्रकाशित
२३ गते कात्तिक २०७८ । सिनजियाङ प्रान्तका मुस्लिमहरूमाथि चीनको सतर्कताबारे प्रश्न उठेको थियो। यसपटक अमेरिकाले पनि कडा कारबाही गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले सिनजियाङको उइघुर र टर्की भाषी मुस्लिमहरूमाथि निगरानी गरेको आरोपमा २६ चिनियाँ कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। ती कम्पनीहरूले वाशिंगटनको स्वीकृति बिना संयुक्त राज्यबाट उत्पादनहरू, सेवाहरू वा प्रविधिहरू किन्न सक्दैनन्।
- अमेरिकी वाणिज्य विभागले सोमबार जारी गरेको दस्तावेजमा कम्पनीहरूले यस क्षेत्रमा “मानवअधिकार हनन र यातना” गरेको बताएको छ। त्यसैले यी २६ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । यसको मतलब यी चिनियाँ कम्पनीहरूले वासिङ्टनको अनुमतिबिना कुनै पनि अमेरिकी कम्पनीबाट केही पनि किन्न सक्दैनन्। कागजातमा थप भनिएको छ कि यी संगठनहरूले चिनियाँ सरकारलाई दमन, सामूहिक नजरबन्द र उइघुर र काजाकिस्तान जस्ता मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूको निगरानीको नीतिमा मद्दत गर्दछ।
- चीनको सिनजियाङ प्रान्तमा उइगर र टर्की भाषी मुस्लिमहरूको जनसंख्या ४५ प्रतिशत छ। सी जिनपिङ सरकार विरुद्ध लामो समयदेखिको आरोप त्यो समुदायका मानिसहरूलाई वास्तविक नजरबन्द शिविरमा राखिएको छ। अमेरिका लगायत लगभग पुरै विश्वले यस विषयमा आवाज उठाएको छ । यसले संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि प्रश्न उठाएको छ । धेरै मानवअधिकार संगठनहरूले लगभग यस्तै आरोप लगाए।
यद्यपि चीनले आधिकारिक रूपमा बन्दी शिविरलाई ‘व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरू’ नाम दिएको छ। चिनियाँ भाषा र संस्कृतिमा जनसङ्ख्यालाई शिक्षित गरेर चरमपन्थीलाई रोक्न र रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन गरिएको चीनको दाबी छ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीमध्ये १९ चिनियाँ सरकारी निकाय हुन् । सिन्जियाङ प्रान्तको सार्वजनिक सेवा ब्यूरो ती मध्ये एक हो। गैर-सरकारी संस्थाहरूमा Hickvision, Dahua टेक्नोलोजी, Magvi टेक्नोलोजी जस्ता कम्पनीहरू समावेश छन्, जुन मुख्य रूपमा अनुहार पहिचानको लागि प्रयोग गरिन्छ। Hickvision संसारको सबैभन्दा ठूलो निगरानी प्रविधि र उत्पादन निर्माताहरू मध्ये एक हो।
चीन-अमेरिका ट्यारिफ र व्यापार युद्ध लामो छ। यी २६ संस्थालाई कालोसूचीमा परेकाले द्वन्द्वले नयाँ आयाम लिन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास छ ।
सम्बन्धित खबर
