१६ असार ०७७ मा निगम सञ्चालक समिति बैठकले चिनियाँ जहाज उडाउँदा निरन्तर घाटा बेहोर्नुपरेकाले नउडाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि १३ चैत ०७७ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको तीसौँ बैठकले चीनबाट ल्याइएका ‘वाई १२’ र ‘एमए–६०’ जहाजहरूलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि निगमको आर्थिक विनियमावली, ०६५ अनुसार भाडादर निर्धारण गर्ने निर्णय पनि उक्त बैठकले गरेको थियो।

त्यसअघि ४ चैत ०७७ मा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट निगमका ती जहाजलाई भाडामा दिन या बिक्री गर्न मार्गप्रशस्त गरिएको थियो । सोहीअनुसार ८ चैत ०७७ मा अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापनका लागि दुई बुँदे निर्देशन दिएको थियो।

निर्देशनको पहिलो बुँदामा ‘जहाजको स्वामित्व हस्तान्तरण नगरी सरकार र निगमको अधिकतम हित हुने गरी स्वदेशी या विदेशी वायुयान सञ्चालकलाई भाडामा सञ्चालन गर्न दिन खुला प्रस्ताव आह्वान गरी लिज आउट गर्ने’ उल्लेख छ। दोस्रो बुँदामा ‘लिज आउट नभएमा बिक्रेताको–उत्पादकसँगको समन्वयमा नेपाल सरकार र निगमलाई अधिकतम हित हुने गरी ती जहाज बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ उल्लेख छ।

१५ साउन ०७८ देखि ६ वटै जहाज ‘ग्राउन्डेड’ छन् । ती जहाज उडाउने निगमका स्थायी पाइलटलाई अर्को ‘फ्लिट’मा व्यवस्थापन गरिसकिएको छ। यस्तै, करारमा नियुक्त पाइलटलाई विदा गरिसकिएको छ। अहिले चिनियाँ जहाज उडाउन क्याप्टेन नै छैनन्, निगमसँग। को-पाइलट चाहीँ पाँचजना छन्।

निगम सञ्चालक समितिले जहाज नउडाउने निर्णय गर्दा तिनको सञ्चालन खर्च करिब सात अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ देखिएको थियो । र, त्यसमा निगमलाई एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ घाटा भएको पाइएको थियो । त्यो भनेको आव ०७१–७२ देखि ०७५–७६ सम्मको कुल नोक्सानी हो।

ठूलो परिमाणमा घाटा बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दैै निगमले ती जहाज नउडाउने निर्णय लिएको थियो । भिन्न गन्तव्यमा गरी २५ देखि ६० प्रतिशत कम अकुपेन्सी क्षमतामा मात्र उडान गर्न सकिन्छ, यी जहाजबाट । यस्तै, यी जहाजले इन्धन पनि ३३ देखि ६७ प्रतिशतसम्म बढी खपत गर्छन्।

निगमसँग चीनमा निर्मित ‘वाई–१२’ चार र ‘एमए–६०’ दुईवटा जहाज छन् । तीमध्ये एउटा ‘वाई–१२’ जहाज नेपालगञ्ज विमानस्थलमा १५ चैत ०७६ मा धावनमार्गबाट चिप्लिएर दुर्घटनामा परेको थियो। सोही कारण अहिले निगमसँग ‘उडान गर्न सकिने’ पाँचवटा चिनियाँ जहाज मात्र छन् । निगम उच्च स्रोतका अनुसार तीमध्ये दुईवटा ‘वाई–१२’ जहाजलाई मात्र भए पनि उडानमा फर्काउन मन्त्री आलेले निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्।

दुईवटा ‘वाई–१२’ जहाजलाई उडानमा फर्काउन निगमले तत्काल क्याप्टेन व्यवस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना कमजोर छ। या त अन्य ‘फ्लिट’मा व्यवस्थापन गरिसकेका क्याप्टेनलाई फेरि तालिममा पठाएर ‘वाई–१२’मा ल्याउनुपर्छ या बाहिरबाट ‘हायर’ गर्नुपर्छ। बाहिरबाट ल्याइने क्याप्टेनलाई पनि तालिममा पठाउनैपर्छ।

अन्य ‘फ्लिट’को तुलनामा ‘वाई–१२’को तालिम पनि महँगो छ। अन्य अन्य ‘फ्लिट’मा ८–९ हजार डलरमा हुने तालिम ‘वाई–१२’का लागि झण्डै ६० हजार डलर तिर्नुपर्छ । चिनियाँ जहाजको भारवहन क्षमता कम भएकाले कम यात्री राखेर मात्र उडाउन सकिन्छ । ‘भीआईपी कन्फिगरेसन’ भनेर सिट पनि बढी तौलको र महँगो हालिएको छ, यसमा । चीनमा खासगरी कृषि व्यवसायका लागि निर्माण गरिएको जहाज हो, ‘वाई–१२’ । यो दुर्गम क्षेत्रका लागि उपयुक्त जहाज नै नभएको निगमका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।

नेपालले खरिद गर्नुअघि आफ्ना पहाडी गन्तव्यमा परीक्षण उडान गरेकै थिएन । ल्याएको झण्डै चार वर्षपछि मात्र सबैजसो पहाडी गन्तव्यमा निगमले परीक्षण उडान गरेको थियो । त्यतिन्जेल पोखरा, सिमरा गन्तव्यमा मात्र सीमित उडान गरिएको थियो। परीक्षण उडानबाट कमर्सियल्ली यी जहाज उडाउन नसकिने देखियो, भइपरी आउँदा मात्र पठाउन सकिने प्रमाणित भएको थियो।

ती अधिकारीका अनुसार निगममा पुगेर मन्त्री आलेले एमए–६० उडाउन नसक्ने भए दुईवटा वाई–१२ भए पनि उडाउन निर्देशन दिएका थिए । निगमको बोर्डले दुईवटा वाई–१२ जहाज उडाउने प्रस्ताव पनि तयार पारिसकेको छ । तर, बोर्डमा सदस्य रहने अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयका सह–सचिवले आपत्ति जनाएका छन्। अर्थको निर्देशन एकातिर छ, पर्यटन मन्त्री आलेले भने जसरी पनि उडाउनुपर्छ भनेका छन्।

ती जहाज खरिदवापत निगमले चिनियाँ कम्पनीलाई तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । अनुदानवापत प्राप्त ५६ सिटको पहिलो ‘एमए ६०’ जहाज १४ वैशाख ०७१ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो । त्यसको व्यावसायिक उडान भने ११ असार ०७१ मा मात्र भएको थियो । यस्तै, चीनले अनुदानमा दिएको पहिलो वाई–१२ जहाज १८ मंसिर ०७१ मा ल्याइयो।

त्यसको पनि पहिलो व्यावसायिक उडान आएको दुई महिनापछि मात्र भयो । दुवैको व्यावसायिक उडान ढिलो हुनुको कारण पाइलट अभाव थियो । यस्तै, ४ माघ ०७३ मा दोस्रो एमए–६० जहाज काठमाडौं आइपुग्यो, जुन सहुलियतपूर्ण ऋणमा खरिद गरिएको थियो । दोस्रो वाई–१२ १९ माघ ०७३ र तेस्रो र चौथो वाई–१२ १ फागुन ०७४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका थिए।

यी जहाजको प्राविधिक पक्षबारे जानकारी लिन निगमका तत्कालीन डेपुटी प्रबन्ध निर्देशक गणेश ठाकुर नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोली २२ कात्तिक ०६८ मा चीन गएको थियो । टोलीमा तत्कालीन कमर्सियल विभागका डेपुटी निर्देशक किरण पन्त, क्याप्टेन विजय लामा, क्याप्टेन श्रवण रिजाल र डेपुटी निर्देशक सन्तोषकुमार खाती थिए । सोही टोलीले वाई–१२ र एमए–६० जहाज नेपाली आकाशमा उडानयोग्य रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो।

यी जहाजको व्यावसायिक उडान बन्द गर्ने निगम सञ्चालक समितिको निर्णयमा भारवहन क्षमताबाहेकका अन्य कारण पनि उल्लेख छन् । जसमा, यिनको बीमा रकम अन्य जहाजको तुलनामा ३५ प्रतिशत बढी पर्ने, पाइलट उत्पादन एयरबस–३२० विमानको भन्दा महँगो, स्पेयर्स पार्ट्स अन्य जहाजको तुलनामा ७५ प्रतिशत महँगो, स्पेयर्स पार्टस् अर्डर गरेको दुई महिनासम्म नआउँदा जहाज ग्राउन्डेड गर्नुपरेको, एमए–६० को सिमुलेटर तालिम खर्च अन्य जहाजको तुलनामा ७८ प्रतिशत महँगो, टाइप रेटिङ तालिम ३० प्रतिशत महँगोलगायत छन् । फेरि पनि तिनै जहाजलाई उडानमा फर्काएर निगमलाई थप घाटामा पार्ने प्रयत्नमा पर्यटन मन्त्री आले दत्तचित्त देखिन्छन्। आयोमेल