चीनमा मानवअधिकार विपरीत तिब्बतमा सामूहिक डीएनए परीक्षण गरेको खुलासा
एसीपी संवाददाता
१५ कार्तिक २०७९, मंगलवार ०८:४५ मा प्रकाशित
बेइजिङ। ह्युमन राइट वाच (एचआरडब्लू) को २०२२ सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक भएको रिपोर्टले तिब्बतमा चिनियाँ अधिकारीहरुले गरेको निगरानी र प्रहरीको दमनबारे सुनिएका कुराहरुलाई पुष्टि गरिदिएको छ।
सिनजियाङमा यसअघि उइघुर मुस्लिमहरूसँगको घटना देखिएको थियो भने तिब्बतमा डीएनए प्रोफाइलिङको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराएको छ। हालै तिब्बतीहरूबाट डीएनए संकलन गरी उनीहरुको प्रोफाइल प्रयोग गरी विदेशमा बस्ने तिब्बतीहरूको आफन्तहरूको पहिचान गर्ने लक्ष्य रहेको बुझिएको छ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) सिनजियाङमा उइगरहरुलाई जस्तै तिब्बतमा तिब्बतीहरुमाथि निशाना बनाइरहेको छ। तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र र सिन्जियाङ दुवैको तथ्यांकले चीनले डाटा अधिग्रहण गर्ने र अनुगमन क्षमता बढाउन चाहेको देखाउँछ। द थ्री ग्रेट मार्फत चीनले सामूहिक डीएनए संकलनलाई विस्तार गरी विस्तृतरुपमा निगरानी क्षमता बढाउने र प्रहरी उपस्थितिलाई थप सघन बनाउने योजना रहेको देखिन्छ।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने, डीएनए नमूनाहरूमा व्यक्तिको पहिचान गर्ने शक्ति मात्र हुँदैन, व्यक्तिको आनुवंशिक आफन्तहरूको पनि पहिचान गर्न सकिने क्षमता हुन्छ। यसको मतलब चीनले
पुलिसद्वारा सञ्चालित डीएनए डाटाबेसहरूको सम्भावित कभरेज गरी उनीहरुको आफन्त र परिवारजनको पहिचान गर्ने पनि काम गर्ने चीनको योजना रहेको देखिन्छ।
तिब्बतका सातवटै क्षेत्रहरुमा चीनले सामूहिक डीएनए परीक्षणहरु गरिरहेको छ। ह्युमन राइट वाचले १४ वटा फरक स्थानहरूमा ड्राइभहरू पहिचान गरेको छ। सरकारको तथ्यांकले जुलाई २०१९ मा तिब्बत प्रहरीले विभिन्न क्षेत्रमा डीएनए परीक्षणका लागि क्षेत्रीय स्तरमा काम गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसैगरी न्याग्त्री प्रहरी एकाइले पनि डीएनए डाटाबेस निर्माणको घोषणा गरेको थियो।
यसअघि सन् २०१५ मा ल्हासामा डीएनए परीक्षण र पहिचान डाटाबेसका लागि आवश्यक सामग्रीहरु खरिद गरिएका थिए। सन् २०१८ मा उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने आप्रवासी कामदारहरुको डीएनए परीक्षण गरिएको थियो। सन् २०१९ मा पनि त्यहाँ डाटा संकलन गरिएका छन्। जसमा गैर सरकारी अधिकारीहरु संलग्न भएको बताइएको छ।
एचआरडब्ल्यूले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनले डीएनए भएको देखाएको छ र अस्थायी बासिन्दाहरू सहित सबै बासिन्दाहरूबाट डीएनए संकलन भइरहेको छ। कुनै पनि रिपोर्टहरूले कुनै पनि बासिन्दालाई नमूना प्रदान गर्न अस्वीकार गर्ने अधिकार भए पनि चीनले जबरजस्ती यस्तो काम गरेर मानवअधिकारको चरम दुरुपयोग गरिरहेको बताएका छन्।
सम्बन्धित खबर
