ई-रिक्साको ब्यवस्थापन र एकद्धार प्राणली लागु गर्न माग
एसीपी संवाददाता
२१ फाल्गुन २०८०, सोमबार २०:१५ मा प्रकाशित
बाँके । ई-रिक्सालाई एकद्धार प्राणली लागु गर्न माग गरिएको छ । नेपाल ई-रिक्सा उद्योग महासंघ तथा सञ्जाल नेपालगञ्जले मिडिया मार्फत सरकार समक्ष विभिन्न मागहरु प्रस्तुत गरेको छ ।
विभिन्न कारण शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेका युवाहरुको लागि छाकटार्न सहारा बनेको ई-रिक्सालाई स्थानीय सरकारले व्यवस्थापनको नाममा विस्थापित गरेर उनीहरुको पेटमा लात हानेको महासंघको ठहर छ । नेपाल सरकारले यातायातको लागि नम्बर दिने व्यवस्था गरेको भएपनि उपमहानगरले किन पैसा लिईरहेको ? भन्दै जनतालाई मार्ने उद्देश्यले गरेको हर्कतलाई फिर्ता लिनुपर्ने जनाउदै महासंघले विरोध गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष मोहम्मद शेर बागवानले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउदै भने, ‘युवाहरु रोजगारको लागी बिगत लामो समय भौतारिरहेका छन । जो संग पनि हामी सल्लाह माग्यो सबैले बिदेश जाने खाडी मुलुक बाहेक अन्य विकल्पको सल्लाह दिएनन् । हामी मध्ये एक दुई जना बाहेक गरिबीका कारण कसैले पनि पढेको लेखेको छैनौं । हामीलाई खाडी मुलुक बाहेक अरु कुनै देशमा काम पनि मिल्दैथ्यो ।’
दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशिने युवाहरुको पिडालाई उजागर गर्दै उनले भने, ‘ हामीले प्रयास पनि नगरेको होईन तर जुन पनि विदेश पठाउने एजेन्ट संग कुरा गध्यौं सबैले ५० देखि ५५ डिग्रीको घाममा बाहिर नै रहेर खेतीको काम, बाख्रा चराउने काम, सामान ओसार पसार गर्ने काम, मजदुरी लगायतको काम १६ देखि १८ घण्टा सम्म गर्नु पर्ने त्यो पनि अर्काको देशमा । हामी जिउदै आउछौं कि बाकसमा हाम्रो लास आउछ ग्यारेन्टी नहुने ।’
उनले आफ्नै देशमा पसिना बगाएर स्थानिय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरेर स्थानियस्तर तथा तराई भेगमा प्राय आवत जावतका लागी कम खर्चमा सजिलो माध्यमको रुपमा रिक्साको आवश्यक्ता देखिएकोले यसमै निर्भर भएको अध्यक्ष बागवानले बताए ।
घरपरिवारले जम्मा गरेको स-सानो रकम, छिमेक, आफन्त र साथीहरुबाट सापट्टी लिएर सानो कारोबार सुरु गरेको रिक्सा चालकको अनुभव छ ।
‘यस रिक्सामा आफुहरुको अनुभव नभएकोले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय हुदैँ कम्पनि रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरि स्थानिय स्तर देखि केन्द्रस्तर सम्मको दस्तावेज तयारी तथा बनाउन कम समय लागेन’ अध्यक्ष बागवानले बताए ।
स्थानिय निकाय देखि केन्द्र निकायका सरकारी देखि प्राविधिक सम्मका व्यक्तिहरु संग सरसल्लाह सुझाव लिदै कडा मिहिनेतका साथ उत्पादित सामानहरु सम्बन्धित निकायका प्राविधिकहरुबाट चेक जाँच गराउदैँ आफनो रोजगारलाई स्थानिय तथा वलियो र विश्वाशिलो उत्पादनका रुपमा चिनाएको अध्यक्षले जिकिर गरे ।
तर यसका बाबजुद पनि आफुहरुलाई यो अनुभव भन्दापनि ठूलो चुनौती थपिएको उनले सुनाए ।
‘जुन बिदेशबाट आयात भएको बिदेशी ई-रिक्साले दिएको पिडा र चुनौती बन्न पुग्यौं । हामीले कम नाफामा ठोस क्वालिटीयुक्त मजबुत सुरक्षित, सस्तो र भरपर्दो उत्पादन गरि रहंदा रहदै बिदेशी ई-रिक्साले हाम्रो स्थानिय बजारलाई प्रभावित गरिरहेयो । स्थानिय उत्पादनका ई-रिक्साको भन्दा कयौं गुणा कमजोर विना क्वालिटीको बिदेशी ई-रिक्साले हाम्रो बजार त खोस्यो नै बिना सबुत प्रमाण हाम्रो उद्योगहरुलाई त्रसित पार्ने धम्की दिने झूठा उजुरी दिने लगायतका आफ्ना अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर समेत सम्बन्धित निकाय तथा बिदेशी ई- रिक्साका तत्वहरुले हाम्रो उद्योग र हामी माथि अवरोध तथा हस्तक्षेप गर्न थाले । कहिले यातायातमा दर्ताका कुरा त कहिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा दर्ताका कुराले आम ई-रिक्सा उद्योग र मजदुरहरु माथि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र बिदेशी ई-रिक्साका तत्वहरु द्वारा पिडा दिने कार्य जारी नै रहयो’ उनले पत्रकार समक्ष जानकारी गराए ।
स्थानिय तथा नेपाली ई-रिक्सा उद्योगहरुलाई विस्थापित गर्न स्थानिय निकायका केही जनप्रतिनिधि र बिदेशी ई-रिक्साका तत्वहरुको मिलेमतो उद्योगलाई नै बन्द गराउने स्थितिमा पुर्याएको उनको आरोप छ ।
उनले भने, ‘थप दुःखको कुरा के छ ? भने हाम्रो मेयर उपमेयर समेतले स्थानिय उत्पादनलाई वास्ता नै नगरि ती विदेशी ई-रिक्साका ठालुहरुको कुरामा कुरा मिलाउन हाम्रो नेपाली ई-रिक्सा उद्योगलाई त्रसित पार्नमा झुठा उजुरी दिन र ई-रिक्सा उद्योग बन्द नै गर्न अहम भुमिका खेली रहेका छन । यसले हामी दुखी छौं ।’
ई-रिक्सा उद्योगी तथा मजदुरहरुलाई पटक पटक दिने डर त्रास बास धम्की झुठा उजुरी, मान्सिक यातना तथा अनाहकको शुल्क वसुलीले ई-रिक्सा उद्योगी तथा मजदुरहरुको स्थानिय निकाय तथा सम्बन्धित निकायबाट स्वयंम अकारण पटक पटक पिडा दिने कार्यले आफुहरुको मानव अधिकार हनन् भईरहेको उनले जिकिर गरे ।
यस्ता कार्य समयमै नरोकिए महासंघले कडा भन्दा कडा आन्दोलनमा आउने चेतावनी समेत दिईएको छ ।
हालै नेपालगञ्ज उपमहानगरपलिकाले ई रिक्सा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको परिसरमा रिक्सा माथि चलाइएको डोजरको विषयमा ई-रिक्सा संघर्ष समितिका अध्यक्ष रियाज अहमद शेषले पैसाको लागि ती रिक्सा मध्ये कैयौं रिक्साको च्याचिच काटेर दिएको र त्यसैलाई नयाँ तयार पारिएको प्रमाण आफु संग रहेको जिकिर गरे । उनले व्यवस्थापन गर्न आफु सरकारलाई सघाउने तर सरकारले विस्थापित गर्न खोजेपछि आफुहरु सडक संघर्षमा आउने बताए । उनले भने, ‘गरिब जनताको लागि राजनिति गर्नुपर्छ ।’
महासंघले गरेको मागहरु यस प्रकारका छनः
१) ई-रिक्सालाई एकद्वार प्रणाली (यातायात कार्यालयमा दर्ता नबिकरण वा नेपालगञ्ज उपमहानगर पालिकामा दर्ता नबिकरण मात्र गर्ने गरि) लागू गरियोस ।
२) स्थानिय तथा नेपाली उत्पादनलाई ग्राहयता दिने गरि स्थानिय ई-रिक्सा उद्योगहरुलाई संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा प्रवद्धन प्रमोट गरियोस ।
३) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ई-रिक्सा उद्योग माथि दिइएको झूठा उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगले आफनो कार्यको दायरा भित्र रहि निश्पक्ष रुपमा अनुसंधान गरि तत्काल श्रम गर्ने वातावरण दिइयोस ।
४) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा प्रक्रियागत रुपमा उजुरी लिई विदेशवाट आयात गरिएको विदेशी इं-रिक्सा उद्योगहरु बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अन्र्तगतको मापदण्ड अनुसार भए नभएको, बिक्री बितरण, चेचिज नम्बर, भन्सार चोरी पैठारी, आरडिएफ, भन्सार शुल्क, भ्याट र दर्ता शुल्क लगायतको सबै दस्तावेज कागजातहरु तत्काल चेकजाँच गरि नेपाल सरकारको नियमानुसार रहे नरहेको छुट्याई आवश्यक कार्यबाही गरियोस ।
५ ई-रिक्सा उद्योगहरु विस्थापित गराउने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगमा दिने झुटठा उजुरीका व्यक्तिलाई आवश्यक अनुसंधान गरि कार्वाही गरियोस ।
६ बिदेशी ई-रिक्साहरुको नेपाल सरकारको नियमानुसार गुणस्तरियता जाँच तथा सुरक्षा र जोखिमको अनुगमन गरि प्रतिवेदन तयार गरियोस ।
७. विदेशबाट आयात गरिने विदेशी ई-रिक्साको आयात बन्द गरियोस ।
८. स्थानिय ई-रिक्सा उद्योग तथा ई-रिक्सा उद्योगीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस ।
सम्बन्धित खबर
समाजिक अभियन्ता एवं नेता तेज बिक्रम शाह
२२ घण्टा अगाडि
चीनको पटाका उद्योगमा आगो लाग्दा कम्तिमा २६ को मृत्यु
३ महिना अगाडि
