नागरिकता छानबिनमा उठेको प्रश्न
एसीपी संवाददाता
१६ जेष्ठ २०८१, बुधबार ०८:३८ मा प्रकाशित
ललित रौनियार – नेपालमा तराईको भुभाग ब्रिटिश भारतबाट दुईपटक गरेर नेपालमा गाभिएको ईतिहास छ। पहिलो पटक नारायणी नदी देखि पुर्ब र मेची नदी देखि पश्चिम सम्मको भुभाग र त्यको ५० बर्ष पछि राप्ती नदि देखि पुर्ब र महाकाली नदी देखि पश्चिमको भुभाग जबकि कुनैबेला नेपालको सिमाना पुर्बमा तीष्टा र पश्चिममा कांगडा सम्म थियो।! केकति कारणले नेपालको सीमा हेरफेर वा परिवर्तन गरियो यसबारे ईतिहास बिदहरुको फरक फरक मत र बुझाई छ।मेरो एउटा मात्र जिज्ञासा के हो भने सिमांकन हेरफेरको दौरान उक्त भुभागमा मानव बस्ती त पक्कै होला भने जुन भुभाग जसको भागमा पर्यो भने त्यहा भएको जल,जंगल,जमीन र त्यहा भएको जीवजन्तु मानव बस्तीको जिम्मेवारी र दायित्व पनि त्यहि देशको नै हुन्छ यसमा कुनै बिबाद नहुनु पर्ने हो। भारतिय भुभागमा त्यो बिबाद कहि कतै देखिंदैन र पनि तर नेपालमा केहि खोक्रो राष्ट्रबादी हरुले जानि जानि यसलाई समय समयमा उचालि रहेका हुन्छन।जसले गर्दा तराईबासी नेपालीहरु जहिले पनि मार र भेदभावको शिकार भई रहेका छन।
नेपालमा पहिलो पटक नागरिकताको कानुन २००९ मा ल्याईएको थियो र त्यसपछि यसमा पटक पटक राजनितिक परिवर्तन संगै फेरबदल भई नै रह्यो।के नेपालको तराई व मधेशमा २००९ अगाडि बसोबास थिएन? के तिनि नेपाली थिएनन ? थिए भने किन तराईबासीहरुलाई काठमाडौ आउनको लागि भारतिय भनेर टेकु भंसार कार्यलय बाट ईजाजत पत्र लिनु आवश्यक थियो? यदि यसलाई आधार बनाउने हो भने नेपालको तराईमा बसोबास गर्ने कोहि नेपाली होईनन अनुहारको अनुसार।किनभने तराई मधेसका मुल बासीको अनुहार पहाड का मुल बासी जसले मात्र आफुलाई नेपाली भएको दाबी गर्छ उसंग त मिल्दैन।
त्यसैगरि नेपालमा मारवाडी समुदायको पनि आफ्नै किसिमको ईतिहास छ। राणाहरुले नेपालमा उघोग ब्यवसाय गर्नका लागि नै भनेर भारत र बर्माबाट मारवाडीहरुलाई बोलाएर नेपालमा उघोग ब्यवसाय संचालन गर्न अनुमति दिएका थिए र पछि यहाका भएका हुन। नेपाली शासन, प्रशासन ,खुला सिमानाको अब्यावस्थापन र राजनैतिक परस्थितिका कारण कतिपयले यस अवसरको फाईदा उठाएर गलत तरिकाले नागरिकता लिएका पनि हुन सक्छन तर सबैलाई एउटै तुलामा तौलिनु न्याय हुन सक्दैन।मेरो बुझाईमा गलत ढंगले नागरिकता लिने भन्दा पनि आर्थिक प्रलोभनमा परि नागरिकता दिने ठुला गद्दार र देशद्रोही हुन। अब रहयो कुरो क्रम संख्या, नाम आदि फरक पर्नु त्यो सेवाग्राहीको मात्रै दोष होईन सेवा प्रदायक पनि दोषी हो।
अब रहयो कुरा नागरिकता छानबिनको भने सरकारले ०६२/०६३ मा जारी भएको नागरिकता कसैको पनि दबाबमा नआई हिम्मत का साथ छानबिन गर्नसक्नुपर्छ कुरा मात्रै ठुलो गरेर हुदैन।आफ्नो ब्यक्तिगत कमिकमजोरी ढाकछोप गर्नका लागी एउटा समुदाय लक्षित गरि प्रतिशोधको भावनाले कुनैपनि किसिमको एकतर्फी कार्यवाही देशको लागि हितकर हुन सक्दैन।
सम्बन्धित खबर
