नेपाल ट्रस्ट विवादः ओली सरकारको कार्यकालमा विवादास्पद निर्णय र CIB छानबिन
सोसाइटीनेपाल समाजिक संजालको चर्चा — पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष के पी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा नेपाल ट्रस्टका सम्पत्ति व्यवस्थापनमा केही विवादास्पद निर्णयहरू लिइएको पुष्टि भएको छ। तत्कालीन अवस्थामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा थिए। तर माओवादीबाट नियुक्त थापा गृहमन्त्री हुँदा नेपाल ट्रस्टको अध्यक्ष गृहमन्त्री हुने भएकाले मनलाग्दी प्रयोग गर्न सकिँदैनथ्यो।
यसै क्रममा, के पी ओलीले ऐन संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार मन्त्रीलाई ट्रस्टको अध्यक्ष बनाउने प्रावधान राखे र जिम्मेवारी रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल लाई दिएका थिए।
ट्रस्टको सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने प्रावधानलाई पनि ओलीले संशोधन गरेर एमालेको व्यावसायिक साझेदार Yeti Holdingsलाई दिने मिल्ने गरी ऐनमा परिमार्जन गरे। यसपछि सुरु भयो एमाले र Yeti Holdings को नेपाल ट्रस्टमाथि विवाद।
तर यस विवादमा प्रचण्ड र शक्ति बस्नेतको नाम जोड्ने प्रयास गलत भएको छ। कान्तिपुरले पनि गलत समाचार छापेकोमा माफी माग्नु पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
काठमाडौंको दर्बार मार्गस्थित १ रोपनी १४ आना जग्गा थाम्सेर्कु ट्रेकिङ प्रा. लि.(Yeti Holdings अन्तर्गत) लाई ३० वर्षका लागि भाडामा दिएको थियो।
उक्त भाडा सम्झौता पाटन उच्च अदालत ले २०७९ माघ २५ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खारेज गरिदिएको थियो।
गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट को जग्गा Yeti Holdings लाई नवीकरण/सम्पादन गरिएको थियो। तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल ले संसदमा २०७६ पुष १२ गते यो सम्जौता “बजार मूल्य र कानुनी प्रक्रिया अनुसार” छ भनेर घोषणा पनि गरेका थिए ।
केंद्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB)ले ओली सरकारको कार्यकालमा भएका नेपाल ट्रस्ट सम्बन्धी जग्गा भाडा निर्णयहरूको छानबिन सुरु गरेको छ।
२०७६ केपि ओलिले ब्यापारीक घराना यति ग्रुपलाई ट्स्टका सम्पती दिन मिल्ने गरेर ट्रस्ट नियमावलीमा संशोधन गरेका थिए , जसले ट्रस्ट सम्पत्तिको प्रयोग “शैक्षिक, स्वास्थ्य” मात्र नभई “व्यावसायिक, पर्यटन” क्षेत्रमा पनि गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको थियो।
यी तथ्यहरूले देखाउँछ कि नेपाल ट्रस्टका केही प्रमुख सम्पत्तिहरू ओली सरकारको कार्यकालमा नै नितिगत सम्सोधन मार्फत नेपाल ट्स्टको सम्पती ब्यपरिक प्रयोजनका लागि दिने ,नवीकरण/सम्पादन भएका थिए र अदालत तथा अनुसन्धान निकायले यसमा छानबिन गरिरहेको छ तर मिडिया भने सत्य तथ्य लुकाएर भ्रम छरीरहेको छ।


