चीनबाट नेपालले किनिएको जहाज ३ अर्ब ७२ करोड ऋण कसरी तिर्ने , चिनियाँ जहाँज थन्कियो ऋणबाट जनतालाई बोझ
एसीपी संवाददाता
२० पुष २०७८, मंगलवार ०९:५१ मा प्रकाशित
नेपाल वायुसेवा निगमले उपयुक्त कारण नदिएसम्म चिनियाँ जहाज विस्थापनको निर्णय दिन नसक्ने राय अर्थ मन्त्रालयले पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको पत्र बारेमा केही खुलासा भएको छैन । अर्थको उक्त राय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापनमा पुगेको थियो । निगम व्यवस्थापनले ६ थान चिनियाँ जहाज चलाउन नसक्ने भन्दै रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको प्रस्ताव उपयुक्त कारण नभएसम्म निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो राय नदिने भएको छ किन अहिले चिनियाँ हवाईजहाज बारे देश भर चर्चा चलेको थियो । चीन किनिएको जहाजमा नेपालको करोडौं रकम डुबेको हो । यश बारेमा अहिलेको अर्थ मन्त्री या मन्त्रालयका कर्मचारीले समेत केही बोल्न नहुने भन्दै मौन बसेका छ्न ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अनुदान र सरल ऋणमा किनिएका जहाज भएकाले अर्थ मन्त्रालयको रायपछि मात्रै निर्णय गर्ने राय माग गरेको थियो । यसअघि निगमले १५ साउनबाट चिनियाँ जहाज उडान गर्न नसक्ने भन्दै सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर पर्यटन मन्त्रालय पठाएको थियो । ‘पर्यटनले मात्रै निर्णय गर्न नसकिने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको थियो,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि असमन्जमा रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न कारण खुलाउन पर्यटन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको र सोहीअनुसार निगमलाई पत्र पठाइएको हो । ‘अर्थले उठाएको प्रश्नको जवाफ निगमले पठाइसकेको तथा अहिले पर्यटन मन्त्रालयले अध्ययन गरेर पुनः अर्थ मन्त्रालय पठाउनेछौँ,’ बताएको हो ।
निगम व्यवस्थापनले जहाज नेपाल ल्याएको ६ वर्षपछि उडान गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै सबै जहाज ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेको थियो यो जहान चीन बाट किन र के का लागि किनेको हो ? के यो जहाज खरिद गर्न तत्कालीन केपि ओलि सरकारले चीनलाई खुशी बनाउने मन्साय थियो जुन जहाजका पुर्जा हरु फितलो छ भनी बाङ्लादेशले किन्न नमानेको नेपालले कस्को दबावमा किनेको हो यश बारे बहस हुने जरुरी रहेको छ । हामी जहिले नि देश कम्युनिस्ट सरकार हुने बित्तिकै चीनलाई खुशी बनाउने काम गर्नु पर्ने किन ? ‘अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ जहाज विगतमा कसरी खरिद भएको र अहिले फेरि किन नचलाउने भन्ने विषय चासो राखेर पत्र पठाएको हो यो अर्थको जायज चासो हो जस्तो लाग्छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल र चीनबीचको सम्झौताको पत्र तथा अन्य प्राविधिक विषयहरूसमेत अध्ययनका लागि कागजपत्र मगाएको र सोहीअनुसार लेखेर पर्यटन मन्त्रालय पठाइएको छ ।
निगम व्यवस्थापनले पाइलट तथा इन्जिनियर अभाव भएको, स्पेयर्स पार्टस्मा समेत समस्या भएको तथा अन्य हिसाबले पनि अप्रेसन खर्च धान्न नसकिने र घाटा बढ्दै गएको भन्दै जहाज नउडाउने र त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा पर्यटन मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो । प्राविधिक समितिले दुवै जहाज उपयुक्त भएको निष्कर्षसहितको सुझाब दिएपछि सन् २०१२ मा नेपाल वायुसेवा निगम र एभिक कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो । जसमा एक थान एमए ६० र एक थान वाई १२ ई जहाज अनुदानमा दिने र बाँकी चार थान जहाज सरल ऋणमा दिने गरी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । जसमा ३ अर्ब ७२ करोडलाई ऋण मानियो भने २ अर्ब ९४ करोडलाई अनुदानका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । अब चिनको भुराजनीति हेर्दा बिस्तारै ऋणदाता बनेर आउने अनि पैसा तिर्न नसकेको देशको जग्गा या ब्यापारीक स्थान लिने गरेको हो यो उदाहरण केन्या देखि श्रीलंका सम्म जग जहिर छ । यसरी नेपालमा पनि चिनियाँ ऋण लिनु भन्दा सजग हुन जरुरी रहेको छ ।
