हिन्दुस्तान टाइम्सले हालै सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टमा ५० करोड डलरको अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसीको विरुद्धमा चीनले नेपालमा गलत सूचना अभियानलाई ‘सक्रिय रूपमा उत्प्रेरित वा प्रोत्साहन वा आर्थिक सहयोग गरेको वा सहयोग गरेको’ निष्कर्ष निकालेको छ । साथै नेपाललाई फेब्रअरी २८ अर्थात फागुन १६ को डेटलाइन पनि सम्झाएको छ ।
बेईजिङलाई हरेक बर्ष ब्याज मात्र ५० करोड तिर्दा नेपाल कंगाल हुन् बेर छैन
चीनको भड्काउमा लागेर अमेरिकालाई दिएको प्रतिबद्धता नभुल्न सचेत गराएको छ । फेब्रुअरी २८ ले नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने अमेरिकी चिन्ता छ । बाह्य प्रभाव र भ्रष्टाचारले परियोजनालाई अनुमोदन नगरे यो “गहिरो निराशाजनक” हुने अमेरिकी धारणा छ ।
एमसीसी सडक र विद्युत प्रसारण लाइनमा केन्द्रीत भए पनि यसलाई राष्ट्रघाति बनेर आम जनमानसमा भ्रम सिर्जना गराउने र यसलाई रोक्ने चिनियाँ रणनीति रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । एमसीसी रोक्ने र चिनियाँ बिआरआई प्रोजेक्टको एकछत्र बनाउने चिनियाँ प्रयास रहेको पनि उल्लेख छ ।
एमसीसी अनुदान परियोजना अनुमोदन गर्न काठमाडौंले गरेको ढिलाइ र त्यसको प्रभाव राम्रो नहुने भनेर वाशिङटनले सचेत गराएको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ । चीनको उक्साहटमा एमसीसी रोक्ने कदमको परिणाम उपयुक्त नहुने अमेरिकी अधिकारीको निष्कर्ष छ । अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका एकजना प्रवक्ताले एमसीसी अनुमोदन नभए अमेरिकाका लागि गहिरो चिन्ताको विषय हुने र नेपाली जनताका लागि नोक्सानी हुने बताएका छन् ।
फागुन १६ को समय देउवा र प्रचण्डले मागेको र त्यो समयभित्र अनुमोदन वा अस्वीकृतको निर्णय संसदबाट हुनुपर्ने अमेरिकी धारणा छ । नेपालमा एमसीसी विरुद्धको प्रचारलाई “सक्रिय रूपमा उत्तेजित वा आर्थिक सहयोग वा प्रोत्साहन वा सहजीकरण, वा माथिका सबै कुरा चीनले गरेको अमेरिकालाई लागेको उनको भनाइ थियो ।
‘हामी एमसीसी कम्प्याक्टको वरिपरि चलिरहेको गलत सूचना अभियानहरूको बारेमा चिन्तित छौं, किनकि हामी जताततै गलत जानकारीसँग चिन्तित छौं । यस विद्युत प्रसारण आयोजनाको विपक्षमा मतदान गर्ने सांसदहरूको कार्यलाई बाहिरी प्रभाव वा भ्रष्टाचारले प्रभाव पारेको खण्डमा यो नेपाली जनताका लागि गहिरो निराशाजनक र घाटा हुनेछ,’ उनले भनेका छन् ।
