अमेरिकी लगानीको प्रसारणलाइनमा चीनले प्रसारण प्रणाली नजोड्ने, केरुङ-चिलिमे निर्माणको प्रस्ताव गरिँदै
एसीपी संवाददाता
२३ भाद्र २०८०, शनिबार ०७:३२ मा प्रकाशित
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणका क्रममा केरुङ-चिलिमे २२० किलोभोल्ट प्रसारणलाइन निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिने भएको छ।
सुरुमा रातमाटे-केरुङ ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको भए पनि त्यसबाट सरकार पछि हटेको छ। चिनियाँहरूले अमेरिकी लगानी भएको प्रसारणलाइनमा आफ्नो प्रसारण प्रणाली जोड्न नचाहेपछि चिलिमे-केरुङ प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको हो।
सन् २०१८ मा स्टेट ग्रीड कर्पोरेसन अफ चाइना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका बिचमा केरुङ-रातमाटे ४०० केभी प्रसारणलाइनको अध्ययन अघि बढाउने सहमति भएको थियो। उक्त सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले अध्ययन पनि पूरा गरेको छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) प्रतिवेदन समेत तयार पारिसकेको छ। सरकारले आफ्नो मास्टर प्लानमा समेत यो प्रसारणलाइन राखेको छ।
यो आयोजना निर्माण अघि बढाउने विषयमा छलफल गर्न केही समय पहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्राविधिक प्रतिनिधिसहितको टोली चीन पुगेको थियो। उक्त छलफलमा चीनले रातमाटेमा अमेरिकी लगानीको रातमाटे-न्यु बुटवल ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लागेकाले त्यहाँ जोड्न नसकिने बताएको थियो। एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत यो प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढेको छ। निर्माणनै अघि बढ्ने भएपछि सुरक्षाको सवाल उठाउँदै उसले अर्को प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिवमा मधु भेटुवालले केरुङ-चिलिमे २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माणको एजेन्डा रहेको बताए। उनका अनुसार यो एजेन्डामा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा छलफल गर्ने तयारी छ। ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यो विषयको एजेन्डा पठाएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने चीनसँग प्रसारणलाइनको विषयमा कुरा गर्नुभन्दा पनि कुन कुन आयोजनाको विद्युत् लैजाने हो भन्ने विषयमा यकिन हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिए भारतीय एकाधिकार तोडिनेछ। त्यसै गरी किमाथांका-लाप्चे प्रसारणलाइन निर्माणका विषयमा समेत छलफल हुनेछ। चीनसँग किमाथांका-लाप्चे र केरुङ- चिलिमे गरी दुई वटा अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणका विषयमा छलफल हुनेछ।
एक ऊर्जा जानकारले भने चीनलाई नेपालको विद्युतको आवश्यकता नभएको बताए। ‘सिमाना वरिपरि विद्युतीकरण भएको छैन। हाम्रो प्रोजेक्टका बिजुली ती क्षेत्रमा पुर्याउन सकिन्छ,’ उनले भने,’ ग्रीडमा साइबर सेक्युरिटीका विषयहरू पनि समावेश छन्।’
नेपालको चीनसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको भए पनि अहिलेसम्म विद्युत् व्यापार सम्झौता हुन सकेको छैन। विद्युत् व्यापारका लागि पूर्वाधार समेत तयार छैन। केरुङ-काठमाडौं प्रसारणलाइन चर्चामै सीमित छ। एनईए इन्जिनियरिङले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित केरुङ-काठमाडौं विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना रसुवाको गोसाइँकुण्ड र आमाछोदिङमो (पार्वतीकुण्ड) उत्तरगया गाउँपालिका, नुवाकोटको विदुर र बेलकोटगढी नगरपालिका तथा तारकेश्वर र किस्पाङ गाउँपालिकामा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यो करिब ७० किलोमिटर लम्बाइको हुने उल्लेख छ। यो आयोजना डबल सर्किट हुनेछ। जसले करिब ५ हजार मेगावाट विद्युतीय ऊर्जा वहन गर्न सक्छ। एक विन्दुबाट अर्को विन्दुमा लैजान २०८ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ। ४ किलोमिटर प्रसारणलाइन लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्नेछ।
त्यसै गरी चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनाले सीमा नजिकै पर्ने ५४५ मेगावाटको किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छ। विद्युत् विकास विभाग मातहत अध्ययन भइरहेको आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी लबिङमा छ।
त्यसै गरी उनको यो भ्रमणका क्रममा कोशी करिडोर सडक आयोजना निर्माण, अरनिको राजमार्ग विस्तार, टोखा छहरे सुरुङमार्ग निर्माण लगायतका आयोजना प्राथमिकतामा छन्। पुराना सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल हुने बुझिएको छ। बिजमान्ड् बाट
सम्बन्धित खबर
