सीमा नाकाबाट सहरसम्म ‘ड्रग रुट’ फैलिँदै : एपीएफ प्रमुखको चेतावनी– “कानुन नफेरे नियन्त्रण असम्भव”
एसीपी संवाददाता
१२ असार २०८३, शुक्रबार १८:५२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपालमा लागुऔषधको अवैध कारोबार र ओसारपसार दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेका बेला सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले विद्यमान कानुनी संरचनामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। लागुऔषध नियन्त्रण तथा ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सीमामा खटिएको एपीएफको भूमिका ऐन–कानुनमै स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने माग गरे।
उनको अभिव्यक्तिलाई केवल प्रशासनिक सुझावका रूपमा होइन, सीमाबाट भित्रिने लागुऔषध सञ्जाल नियन्त्रणमा कानुनी अस्पष्टताले सिर्जना गरेको गम्भीर चुनौतीको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति मानिएको छ। एपीएफ लामो समयदेखि सीमा सुरक्षाको अग्रपंक्तिमा रहे पनि लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी विभिन्न कानुनमा यसको अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा प्रभावकारी कारबाहीमा अवरोध हुने गरेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्।
किन उठ्यो कानुन संशोधनको प्रश्न ?
नेपाल–भारत खुला सीमा, नेपाल–चीन व्यापारिक नाका, तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्ग हुँदै विभिन्न प्रकारका लागुऔषध नेपाल भित्रिने र नेपाललाई ट्रान्जिट बनाइ अन्य मुलुकसम्म पुर्याइने क्रम बढ्दै गएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सीमावर्ती जिल्लाबाट ठूलो परिमाणमा गाँजा, चरेस, ब्राउन सुगर, ट्रामाडोल, नाइट्राभेट लगायतका पदार्थ बरामद भइरहेका छन्।
यस्ता घटनामा एपीएफले सुराकी संकलन, निगरानी र नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आए पनि अन्तिम अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता र अभियोजनको प्रक्रियामा अधिकारको अस्पष्टता देखिने गरेको छ। यही सन्दर्भमा महानिरीक्षक पौडेलले “सीमा सुरक्षामा परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन लागुऔषधसँग सम्बन्धित ऐन, कानुनहरूले एपीएफको भूमिकालाई स्पष्टता तथा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ” भन्ने धारणा राखेका हुन्।
सीमामा चुनौती : तस्करको नयाँ रणनीति
सुरक्षा निकायका अनुसार लागुऔषध कारोबारीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्ना तरिका फेरिरहेका छन्। साना–साना समूह, महिलाको प्रयोग, बालकमार्फत ढुवानी, यात्रुवाहक सवारीसाधन, फलफूल तथा खाद्यान्न बोकेको ट्रक, तथा अनलाइन सञ्जालमार्फत कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा एपीएफले नियमित जाँच कडा बनाउँदा तस्करहरूले वैकल्पिक ग्रामीण मार्ग प्रयोग गर्न थालेका छन्। यसले सुरक्षा चुनौतीलाई अझ जटिल बनाएको छ। पौडेलले आधुनिक उपकरण र स्रोत–साधनको अभावमा निगरानी क्षमता सीमित भएको संकेत पनि दिएका छन्।
मुख्य चुनौतीहरू
खुला सीमा र वैकल्पिक ग्रामीण मार्गको प्रयोग , साना समूह र महिला/बालकमार्फत ढुवानी , यात्रुवाहक सवारी र खाद्यान्न ट्रकमा लुकाइने तस्करी ,
अनलाइन सञ्जालमार्फत कारोबार विस्तार , आधुनिक निगरानी उपकरणको अभाव , ‘पाठ्यक्रममै राख्नुपर्छ’ : किन जोड?
महानिरीक्षक पौडेलको अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव विद्यालयस्तरमै लागुऔषध दुर्व्यसनबारे अनिवार्य शिक्षा दिनुपर्ने थियो। पछिल्ला अध्ययनहरूले किशोर–किशोरीमा लागुऔषध प्रयोगको जोखिम बढिरहेको देखाएका छन्। शहरी क्षेत्रका विद्यालय तथा कलेज वरपर ब्राउन सुगर, गाँजा र विभिन्न मनोप्रभावी औषधिको पहुँच बढेको भन्दै अभिभावक तथा शिक्षकहरू चिन्तित छन्।
उनले “विद्यालयका सबै तहका शैक्षिक पाठ्यक्रममा लागुऔषध दुर्व्यसन तथा यसका असरहरूको बारेमा अनिवार्य पठनपाठन हुनुपर्छ” भन्ने सुझाव दिए। यसलाई सुरक्षा विज्ञहरूले दीर्घकालीन रोकथाम रणनीतिको महत्वपूर्ण भाग मानेका छन्।
वडास्तरबाट अभियान चलाउने प्रस्ताव
एपीएफ प्रमुखले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लागुऔषध नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। विशेष गरी प्रत्येक वडाले टोल–टोलमा जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।विश्लेषकहरूका अनुसार लागुऔषध समस्या केवल सुरक्षा वा कानुनी विषय मात्र होइन; यो सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्यसँग जोडिएको बहुआयामिक चुनौती हो। स्थानीय तह सक्रिय नभएसम्म प्रयोगकर्ता पहिचान, पुनर्स्थापना र सामुदायिक निगरानी प्रभावकारी हुन सक्दैन।
सरकारमाथि बढ्दो दबाब
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि हालै लागुऔषधको आपूर्ति सञ्जाल नै ध्वस्त पार्ने रणनीति अपनाइने बताएका थिए। त्यसको केही दिनमै एपीएफ प्रमुखबाट कानुन संशोधन र भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने माग आउनु सरकारमाथि संरचनागत सुधारको दबाब बढेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।यदि कानुन संशोधन गरी सीमा सुरक्षामा खटिएका निकायलाई स्पष्ट अधिकार, समन्वय संयन्त्र र आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराइयो भने लागुऔषध नियन्त्रण अभियानलाई नयाँ दिशा मिल्न सक्छ। अन्यथा, सीमाबाट भित्रिने अवैध पदार्थ सहरका गल्लीसम्म पुग्ने वर्तमान चक्र रोक्न कठिन हुने सुरक्षा अधिकारीहरूको चेतावनी छ।
सम्बन्धित खबर
