१७ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

गण्डकी सरकार : बलजफ्ती विश्वासको मत लिने प्रयास असफल

एसीपी संवाददाता

८ बैशाख २०८१, शनिबार ०८:२७ मा प्रकाशित

 

सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई माओवादी संसदीय दलकै सदस्य संख्या गणना गरेर २५ चैतमा अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्च गएका थिए । दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिंदै सर्वोच्चले १० गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले सर्वोच्चले निर्णय गर्नुअघि नै विश्वासको मत लिएर सरकार जोगाउन चाहेका थिए । तर प्रदेश सभाको बहुमत उनीसँग छैन । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । उनीसँग एमालेका २२, माओवादीका सभामुख बाहेक ७ र एकीकृत समाजवादीका एक मात्र छन् । दुई सांसद भएको राप्रपालाई मनाउन सकेको भए उनले सहजै विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो ।

तर राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई साथ नदिने निर्णय नै गर्‍यो । गण्डकीको हकमा मुद्दा अदालतमा भएकाले फैसला नआउँदासम्म कसैले पनि सहयोगको अपेक्षा नराख्न राप्रपा संसदीय दल गण्डकीका नेता पञ्चाराम तमुले आग्रह गरे ।

सभामुख र उपसभामुखको राजीनामा गराएर बहुमत पुर्‍याउने विकल्पमा पनि छलफल भएको थियो । सभामुख कृष्णप्रसाद घिताल, माओवादी र उपसभामुख विनाकुमारी थापा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए । दुवैलाई राजीनामा गराउने र ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्याललाई मन्त्री बनाउने हो प्रदेश सभा जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा कांग्रेसका विन्दुकुमार थापाले सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

तर विगतमा कोशी प्रदेशमा जसरी जेष्ठ सदस्यहरू अनुपस्थित भएर असहयोग गरेका थिए, त्यसरी नै कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई अउपस्थित गराउने प्रष्ट थियो । अनि, सभामुख धिताल आफैं पनि राजीनामा दिने पक्षमा देखिएनन् ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले सभामुखलाई प्रयोग गरेर विश्वासको मत लिने बलमिच्याइँको बाटो रोजे ।

सभामुखको भूमिबारे थप संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या गर्नुपर्ने भए अदालतले गर्ने निश्कर्षसहित विश्वासको मत लिइछाड्ने मुख्यमन्त्री खगराजको योजना थियो ।

नियमित अधिवेशन बोलाइएकाले विश्वासको मत लिन उहीदिन कार्यसूचीमा राखे हुने उनले बुझेका थिए । त्यसैले ७ गतेलाई संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेर नेताहरूलाई भेट्न काठमाडौं उडेका थिए ।

गठबन्धनका नेताहरूलाई भेटेर विश्वासको मत लिने तयारीका साथ शुक्रबार बिहान पोखरा आए । तर गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १५० मा विश्वासको मत लिंदा २ दिनअगाडि नै संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो ढिलो मात्र थाहा पाउँदा योजनाअनुसार काम नभएको एमालेकै एक सांसदले बताए ।

सभामुख धितालले पनि हतार गरेनन् । मुख्यमन्त्रीको योजना थाहा पाएपछि उनी माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बुधबार काठमाडौं पुगेका थिए । ‘सभामुख पदको मर्यादा पनि ख्याल राख्ने सन्दर्भमा सचेत छु । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भटेको हुँ’ सभामुख धितालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँले अहिले हतार गर्नुपर्ने छैन भन्नुभयो ।’

संविधानको धारा १८६ मा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखलाई मत दिने अधिकार नहुने उल्लेख गरिएको छ । सभामुख मात्र होइन, सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले समेत सरकार गठन प्रक्रियामा मत दिन नसक्ने भनेर कोशीको मुद्दामा सर्वोच्चले बोलिसकेको छ ।

कांग्रेसको बहिष्कार निर्णय

शुक्रबार नै कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई लिएर परेको मुद्दा रिट विचाराधीन रहँदा प्रदेश अधिवेशन बोलाउनु गलत भन्दै १० गतेअघि बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

सभामुख धिताललाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अहिलेको सरकार नै असंवैधानिक भएकाले यसले ल्याएको विधेयकबारे संसदमा छलफल नगर्ने अडान सुनाए ।

साथै मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखबाट संवैधानिक व्यवस्थाकै उल्लंघन भएको भन्दै उनले अब सभामुखले परीक्षा सुरु भएको बताए । संसदको आयु अझै साढे ३ वर्ष भएकाले पछिसम्म सोचेर अगाडि बढ्न पाण्डेको सभामुखलाई आग्रह थियो ।

भेटमा सभामुख धितालले प्रदेश सभा बैठकमै उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राख्न अनुरोध गरे । ‘सभामुख भनेको रेफ्री न हो, खेलाडी त होइन’ प्रदेश सभामा भएका सबै दललाई समेटेर अघि बढ्ने आश्वासन दिंदै धितालले भने, ‘कसैले खेलाडी ठान्न सक्लान्, कोसिस गर्लान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । म सचेत छु ।’

तर कांग्रेस प्रदेश सभामा आएन । कांग्रेसको बहिष्कार, अनि राप्रपाका दुवै सांसद अनुपस्थितमा बसेको प्रदेश सभाको बैठक औपचारिकतामा सीमित भयो । संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पठाएको पत्र पढेर सुनाएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि संसद् स्थगित भयो ।

शुक्रबार विना विभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जीवनाषक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची थियो । तर प्रतिपक्षी दल नभएका कारण अर्को सूचना नआएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको सभामुख धितालले सुनाए ।

सर्वोच्चको आदेश आउनु अगाडि नै बलजफ्ती विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्ने योजना असफल भए पनि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले भने बहुमत पुर्‍याउने दाबी गरेका छन् । ‘म संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै विश्वासको मत लिन्छु’ उनले भने, ‘अदालतमा प्रभाव पार्न उहाँहरूले बहिष्कार गर्नुभयो ।’

सर्वोच्चले सरकारको विपक्षमा फैसला नगरे राप्रपाले साथ दिने एमाले–माओवादीको दाबी छ ।

कांग्रेस भने मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीको नियुक्त बदर भए संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउने दाउमा छ ।

गण्डकीमा कांग्रेसका २७ सांसद छन् । राप्रपाले साथ दिए दीपक मनाङे फेरि कांग्रेसकै सरकारमा आउने पाण्डेको विश्वास छ । यतिले पनि बहुमत पुग्दैन । माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका फडिन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गर्ने पाण्डेको दाबी छ, जुन सहज देखिएको छैन ।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि बहुमत गुमाएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले अल्पमतको सरकार बनाउने योजनाका साथ २१ चैतमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा दिएका थिए । तर एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले दीपक मनाङेको साथ दिएर सभामुखलाई समेत माओवादी सांसद गनेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे, अनि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नियुक्ति दिए । अनलाइन खबर

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x