अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएका आयोजनामध्ये गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल करिब ३० अर्ब र पोखरा विमानस्थल २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लागतमा तयार भएका हुन् । यस्तै सिनामंगलको १२ तले भवन करिब २ अर्ब रुपैयाँ, भक्तपुरको नलिनचोकमा हेलिप्याड करिब ३० करोड रुपैयाँ र पोखरामा विमान निगरानी (सर्भिलेन्स) का लागि टावर ८६ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार करिब सवा अर्ब) खर्चमा निर्माण गरिएका हुन् ।

पोखरा विमानस्थल निर्माण आयोजनामा कात्तिक २०८० मा छापा मारेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । यहीबीचमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले १३ असार २०८१ मा राप्रपा नेता राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएर छानबिन गरेको थियो । उपसमितिले कम्तीमा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको र ठेक्का प्रक्रियादेखि नै अनियमितता गरिएको निष्कर्षसहित गत वैशाखमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

संसदीय उपसमितिले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनविपरीत विमानस्थलको लागतमा ६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ वृद्धि गरेको, कर छुटबापत २ अर्ब २२ करोड फिर्ता गरेको, छिनेडाँडा कटानमा थप ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तान गरेको लगायतका अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपसमितिले निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

अधिकारी २०७१ देखि २०७४ सम्म आयोजना प्रमुख थिए भने १७ माघ २०७८ देखि प्राधिकरणमा महानिर्देशक छन् । आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मी, आयोजना निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियरहरू प्रवीण न्यौपाने र बाबुराम पौडेल, आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल र आयोजनाका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेललाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । संसदीय उपसमितिको छानबिनपछि लेखा समितिले थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गत जेठमा अख्तियारलाई निर्देशनदिएको थियो

पोखरा विमानस्थल निर्माण सुरु हुँदा निर्णयकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई जग्गा अधिग्रहण नीति निर्माणमा, शेरबहादुर देउवा बजेट स्वीकृतिमा, पुष्पकमल दाहाल आयोजना अनुगमनमा संलग्नथिए । मुआब्जा वितरण हुँदा भने झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री थिए ।

गौतम बुद्ध विमानस्थलको अनियमितता छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले १३ असार २०८१ मा छुट्टै उपसमिति बनाएको थियो । तर त्यसले गहन छानबिन नै नगरी सामान्य प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै विरोध भएपछि कांग्रेस सांसद मञ्जु खाणलाई संयोजक बनाएर गत ४ जेठमा अर्को उपसमिति गठन गरिएको थियो । त्यसको प्रतिवेदन तयार नहुँदै गत २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसपछि उपसमिति निष्क्रिय बन्यो । तर अख्तियारले गौतम बुद्ध विमानस्थल प्रकरणमा महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रतिवेदन र अन्य उजुरीपछि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

भैरहवा विमानस्थल १ माघ २०७१ मा सुरु गरी पुस २०७४ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर कार्यतालिका संशोधन गरेर विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद ४ वर्ष पर धकेलेर पुस २०७८ मा पुर्‍याइएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ औं लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार त्यसमा निर्माणतर्फ ७ अर्ब २४ करोड र मुआब्जातर्फ २२ अर्ब ६९ करोडसमेत गरी २९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । मुआब्जा वितरण र निर्माणमा मिलेमतो गरी अनियमितता गरेको आरोप छ ।

गौतम बुद्ध विमानस्थलका लागि ४ सय ५० बिघाभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यस क्रममा २ हजार २ सय परिवारलाई मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । मुआब्जा नीति निर्माण र बजेट स्वीकृतिका बेला पर्यटनमन्त्रीमा एमाले नेता योगेश भट्टराई थिए ।

प्राधिकरणका कर्मचारी र स्थानीय दलालको मिलेमतोमा जग्गाको मूल्यांकनका क्रममा कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाएको, सस्तो मूल्यको जग्गालाई ३–४ तहमा खरिद–बिक्री गर्दै मूल्य बढाएको, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि दान गरिएको जग्गा (जस्तै– मन्दिर, स्कुल, विहार) लाई मृतक जग्गाधनीका ‘फर्जी उत्तराधिकारी’ बनाएर मुआब्जा वितरण गरिएको जस्ता विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको हो ।

पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थललाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा निर्माण गरेको हो । जेठ २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पुस २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गरेका थिए ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल।

काठमाडौंको सिनामंगलमा १२ तले भवन निर्माण गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले १६ असोज २०८१ मा प्राधिकरण कार्यालयमै छापा मारेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । आधुनिक भनिएको १२ तले भवन शिलान्यास २७ माघ २०७१ मा गरिएको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणको महानिर्देशकमा रतिशचन्द्रलाल सुमन थिए । भवनको उद्घाटन २९ भदौ २०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए । भवन निर्माणमा कम गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गरेको, लागत बढाइएको, मूल डिजाइन परिवर्तन गरिएको र प्रक्रियागत कमजोरी ढाकछोप गरिएको आरोप लागेको हो । भवन निर्माणमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीहरूको मिलेमतो रहेको आरोप छ ।

प्राधिकरणले भक्तपुरको नलिनचोकमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ३२ रोपनी जग्गामा हेलिप्याड बनाउँदा अनियमितता भएको विषयमा पनि उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । नलिनचोकमा हेलिप्याड निर्माणको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । प्राधिकरणले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी हेलिप्याड निर्माण गरेको समेत उजुरीमा उल्लेख थियो । हेलिप्याडको उद्घाटन ७ असार २०८१ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङ र प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले गरेका थिए ।

अनुसन्धानको दायरामा रहेको अर्को प्रकरण पोखरा विमानस्थल हुँदै उड्ने विमानको सर्भिलेन्स (निगरानी) गर्न चीनबाट ट्रान्समिटर र रिसिभर टावरसम्बन्धी प्रविधि खरिदसम्बन्धी अनियमितता हो ।

प्राधिकरणले ५ वर्षअघि चीनको ‘नान्जिङ लेस इन्फरमेसन टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड’ बाट ८६ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेर ‘एयरक्राफ्ट सर्भिलेन्स’ प्रविधि खरिद गरेको थियो । विभिन्न स्थानमा जडान गरिएका ग्राउन्ड स्टेसनहरूले आकाशमा उडिरहेका विमानको कल साइन, पोजिसन, एयर स्पेसलगायत ‘सर्भिलेन्स’ गर्छ । त्यसका लागि पोखराका नयाँ र पुरानो विमानस्थलसहित ११ ठाउँमा रिसिभर र २ ठाउँमा ट्रान्समिटर स्टेसन जडान गरिएको थियो । तर तिनले पूर्ण क्षमतामा काम नगरेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार ६ वटा रिसिभरले पाँच महिनायता बिग्रेका छन् । ‘हवाई सुरक्षासँग सम्बन्धित अति संवेदनशील कामका लागि जडान गरिएका प्रविधिले जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने थियो, त्यस्तो देखिएन । यसले हवाई सुरक्षालाई जोखिम बनाएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस विषयलाई विस्तृत अनुसन्धानमा लगेर हेरिरहेका छौं, खरिदसँग जोडिएका केही कागजात नियन्त्रणमा लिइएको छ, केहीको थप जवाफ मागेका छौं ।’

प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौला भने केही रिसिभर टावरका तार चोरी भएकाले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । ‘हामीले आफ्नै टावर नभएर नेपाल टेलिकम र एनटीभीका टावरबाटै आफ्नो प्रविधि सञ्चालन गरेका छौं । त्यसमध्ये केही टावरका तार चोरी भएको छ, छिट्टै मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउँछौं ।

सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेपछि प्राधिकरणले ‘कम्युनिकेसन–नेभिगेसन–सर्भिलेन्स’ (सीएनएस) र एयर ट्राफिक म्यानेजमेन्ट (एटीएम) को जिम्मेवारी इन्जिनियर प्रवीण न्यौपानेलाई दिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले प्रविधि खरिदका लागि स्थलगत अवलोकन र समन्वय गर्न १० मंसिर २०७६ मा प्राधिकरणले न्यौपानेको नेतृत्वमा तीन इन्जिनियर चीन पठाउने निर्णय गरेको थियो । केही दिनमै न्यौपानेको टोली ‘नान्जिङ लेस इन्फरमेसन टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड’ पुगेर प्रविधि खरिदमा सहमति जनाएर फर्किएको थियो । त्यसपछि खरिद गरिएको प्रविधि अरू देशले प्रयोग नगरेको पनि बताइन्छ । कतै प्रयोग नभएको प्रविधि किन नेपाल ल्याइयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले सबै विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताए । ‘अनुसन्धानलाई एक–एक गरेर केलाउनुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर समय लागेको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अनुसन्धान नटुंगिएका कारण अहिले नै थप केही भन्न सकिँदैन ।’

पोखरा विमानस्थलको अनियमितता छानबिन गर्न गठित संसदीय उपसमितिमा सदस्य रहेका पूर्वसांसद अर्जुननरसिंह केसीले ठूलो घोटालालाई अख्तियारले अल्झाएर राख्नु दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले विमानस्थल निर्माणअघिको डीपीआरदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म भएका अनियमितता छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरेका थियौं । त्यसपछि थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार पठाइएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म अनुसन्धान सकेर मुद्दा नै दायर भइसक्नुपर्ने हो । यसरी अल्झाएर राख्दा दोषीले उन्मुक्ति पाउने जोखिम मात्रै बढ्यो ।’

पोखरा विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको विषयबाहेक विमानस्थल सञ्चालनका क्रममा भएका खरिदसँग सम्बन्धित ‘अपरेसनल र टेक्निकल’ विषयमा पनि अख्तियारले मिहिन रूपमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिएको केसीको भनाइ छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग अनियमितता र बेथिति एकपछि अर्को हुँदै गर्दा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तदारुकता नदेखाइँदा संलग्न कर्मचारी, पदाधिकारी र ठेकेदार खुलमखुला हिँडिरहेको बताउँछिन् । ठूल्ठूला अनियमिततामा नेता, कर्मचारी, ठेकेदार, परामर्शदाता, बिचौलिया सबैको मिलिभगत रहेकाले उनीहरूले मिलेरै अख्तियारलाई चेपुवामा पारेको उनको विश्लेषण छ । ‘तर अख्तियारले बिनामोलाहिजा हिम्मत गरेर संलग्नलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छिन् ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका मात्रै नभएर सतहमा आएका अरू ठूला घोटालामा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाही खासै नहुने गरेको प्रधानांग बताउँछिन् । ‘अर्बौं धनराशि खर्च भएका विभिन्न आयोजना र भौतिक संरचना निर्माणको आडमा सत्ता–शक्तिमा हुनेहरू मोटाए तर निर्माण गरिएका संरचनाको उपादेयता र त्यसबाट मुलुकले पाउने प्रतिफल शून्यजस्तै देखियो,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तै अनियमितता र बेथितिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको छवि दिन प्रतिदिन ओरालो लागिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानमा तानिएका विषय यसरी अल्झाएर राखिनु राम्रो होइन । इकान्तिपुरमा मातृका दाहालको समाचार साभार गरिएको हो ।