नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीको वारेसमा गोविन्द चौधरीले आइतबार दायर गरेको रिटमाथि सोमबारबाट सुनुवाइ हुनेछ। रिटमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेशी तोकिएको छ।

उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टिको संसदीय दलको वैधानिक पत्र बेगर नै विपक्षी सोडारीलाई मुख्यमन्त्री पदमा भएको नियुक्त गैह्रसंवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन्। चौधरीले मुख्यमन्त्री पदमा आफूलाई नियुक्ति दिई सपथ ग्रहण गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउमा परमादेश दिन माग गरेका छन्।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लाग्दा उपरोक्त अनुसारको उपचार पाउने भएतापनी तत्काल विपक्षिहरुको गैरसंवैधानिक कार्य रोक नलागाउने हो भने निवेदकको हकको हनन गर्ने क्रियालाई विपक्षीले थप चर्काउन सक्ने हुदा तत्कालिक न्याय, अपुरणीय क्षति, सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्त, यस सम्मानित अदालतबाट यस अघि अवलम्वन गरी आएको न्यायिक पद्दतिको अनुसरण एवम सर्वोच्च अदालत नियामावलि, २०७४ को नियम ४९ समेत वमोजिम विपक्षिको मिति २०८१-०१-०४ का दिन प्रकाशित गरिएको विज्ञप्ति सूचना मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने गरेको निर्णय कामकारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगरउनु पुर्वावस्था कायम गरी मलाई नियुक्त गर्न भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ। साथै प्रस्तुत विषय निरन्तर सुनुवाईमा राखि शिघ्र निरुपण पूर्वावस्था कायम गरी मलाई नियुक्त गरिपाउँ।’

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न २०८१ वैशाख २ गतेसम्म समय दिएका थिए। उक्त समयमा वैशाख २ गते सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिदै का्ग्रेसका १८, समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै उन्मुक्तिका लक्ष्मण किशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए।

त्यसलगत्तै नागरिक उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरीले पनि माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेस गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिबाटै २ जनाको दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दलहरूसँग अध्ययनका लागि २ दिनको समय मागेका थिए।

दुवैको दाबीबारे निर्णय नगरी प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले  वैशाख ४ गते एउटै दलबाट दुई जनाको नाम आएकाले निष्कर्षमा पुग्न नसकेकाले अध्ययन गर्ने उल्लेख गर्दै थप दुई दिन समय दिएका थिए। नागरिक उन्मुक्तिकै दुई जनाको दाबी परेको र उसका ७ जनाको समर्थन लक्ष्मण किशोरलाई हो वा कैलाशलाई भन्ने कुराको स्पष्टता नभएकाले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दुबैको दाबी खारेज गरी वैशाख ६ गते बिहीबार बेलुकी ५ बजेसम्म स्पष्ट बहुमत खुल्ने गरी मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सूचना जारी गरेका थिए।

त्यसश्चात सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार सोडारीले नाउपाका चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर गत वैशाख  ६ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नाउपा (रन्जिता पक्ष) समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन्। त्यसपश्चात सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।

यता सुदूरपश्चिममा समाजवादीका नेता  सोडारीले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएकै भोलिपल्ट नागरिक उन्मुक्तिका  प्रदेश सभा सदस्य  टीका थापाले समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ।  अन्नपूर्णपोस्ट