गरिबी र मृत्युः एक असहज तर अपेक्षित बहस
एसीपी संवाददाता
२४ पुष २०८२, बिहीबार १९:२० मा प्रकाशित
जाडोका कारण मधेसका विद्यालयहरू थप–थप बन्द भइरहेका छन्। मृतकको संख्या बढ्दो छ। यो जाडो कुनै असाधारण अपवाद होइन, न त अघिल्ला वर्षहरूभन्दा उल्लेखनीय रूपले कठोर नै। तर यो निर्विवाद सत्य हो कि कथित प्रदेश नं. २—अहिलेको मधेस प्रदेश—मा बहुआयामिक गरिबी ४७.८९ प्रतिशत नाघिसकेको छ।
मधेससँग प्रदेश सरकार छ। संघीय सरकारको अस्थिर राजनीतिक कोलाहलको तुलनामा यो सरकार तुलनात्मक रूपमा स्थिर पनि देखिन्छ। विडम्बना के छ भने, मधेसकै नाममा राजनीति गर्दै आएका “स्वप्नव्यवसायी” नेताहरूका दलहरू पालैपालो सत्ताको केन्द्रमा छन्। आशा गरौँ—गरिबीको यो उकालो ग्राफ अब ओरालो लागोस्।
तर अहिलेको प्रश्न फरक छ—जाडोले मृत्यु किन निम्त्याइरहेको छ? गरिबी र मृत्युबीचको सम्बन्ध के हो?यो विषय भावनाले होइन, गम्भीर बौद्धिक बहसले बुझिनु पर्छ।
भोकमरी, अकाल र राज्यको भूमिका
‘गरिबी’ र ‘अकाल’ सम्बन्धी बहसमा अमर्त्य सेनको योगदान केन्द्रीय छ। उनको चर्चित कृति ‘Poverty and Famines’ ले एउटा मौलिक निष्कर्ष प्रस्तुत गर्छ—मानिसहरू अकालका कारण भन्दा पनि राज्यद्वारा अधिकार र पहुँच खोसिँदा मर्छन्।
यही तर्कलाई प्रस्ट पार्न सेनले जर्ज वर्नाड शा को नाटक ‘Man and Superman’ बाट एउटा मार्मिक संवाद उद्धृत गर्छन्। आयरल्याण्डबाट अमेरिका आएका पात्र मेलोनले भन्छन्—“त्यो अकाल थिएन, त्यो भोकमरी थियो। देशमा अन्न थियो, निर्यात भइरहेकै थियो, तर मेरा बुबासँग त्यो अन्न किन्न सक्ने अधिकार थिएन।” यो संवादले अकाल र भोकमरीबीचको आधारभूत भिन्नता स्पष्ट गर्छ—अकाल उत्पादनको संकट हो, भोकमरी वितरण र पहुँचको संकट।
जाडोले होइन, उपेक्षाले मारिन्छ
मानव शरीर १०–१३ डिग्री सेल्सियस तापक्रम सहन सक्ने क्षमताको हुन्छ। तर मधेसका सप्तरी, सिरहा जस्ता जिल्लामा मानिसहरू मरिरहेका छन्। प्रश्न जाडोको होइन—गरिबी, उपेक्षा र राज्यको असफलताका हुन्। लोककल्याणकारी राज्यहरूमा चिसो वा गर्मी प्राकृतिक चुनौती मात्र हुन्छ; मृत्युको कारण हुँदैन। यदि मौसम नै निर्णायक हुन्थ्यो भने, साइबेरिया वा उत्तरी युरोप मानवविहीन हुन्थे। म्यूनिख र लन्डन हरेक जनवरी सामूहिक चिहानस्थलमा रूपान्तरण हुन्थे। तर इतिहास र वर्तमान दुवैले त्यसलाई अस्वीकार गर्छन्।
सस्तो कपडा छ, तर पहुँच छैन
काठमाडौँ उपत्यका र मधेसका बजारका सडक पेटीहरूमा सस्ता लुगाफाटो सर्वत्र उपलब्ध छन्। सय–डेढ सय रुपैयाँमै जिउ ढाक्ने कपडा पाइन्छ। तर प्रश्न छ—त्यो कपडा किन सबैभन्दा जरुरतमन्दसम्म पुग्दैन?स्थानीय सरकारहरू, जसले “स्वायत्त शासन” को नारा बोकेका छन्, जनकल्याणका यस्ता न्यूनतम तर जीवनरक्षक कामलाई प्राथमिकता दिँदैनन्। दशैँको नाममा करोडौँ खर्चेर भेडा–च्याङ्ग्रा आयात गर्ने राज्य सस्तो कपडा किनेर गरिब बस्तीमा बाँड्न सक्दैन? यो नीति होइन, राज्य–दृष्टिको संकट हो।
इतिहासको साक्षी र वर्तमानको लाज
इतिहास साक्षी छ—बंगालको रिकर्डिट पहिलो भकमरी—१९४३, इथोपियाको १९७३–७५ को अकाल, साहेल क्षेत्रको १९७० को दशकको संकट, बंगलादेशको १९७४ को अकाल—यी सबैमा प्राकृतिक विपत्तिभन्दा बढी राज्यको अकल्याणकारी सोच जिम्मेवार थियो। यो निष्कर्ष आज विश्वका सबै गम्भीर अध्ययनहरूले स्वीकार गरिसकेका छन्। तर दुःखद कुरा—दशकौँपछि पनि नेपालमा वर्षमा एक पटक दुई–चार सय रुपैयाँको कपडा नपाएर मानिस मर्न बाध्य छन्। हामी भने “जाडो बढ्यो”, “शीतलहर आयो” भनेर आत्मसन्तोष लिइरहेका छौँ।
मौसम बदलिँदै छ, जिम्मेवारी पनि बदलिनुपर्छ
शीतलहरले मानवीय शरीर मात्र होइन, मधेसको कृषि उत्पादकत्वलाई पनि क्षति पुर्याइरहेको छ। जाडोपछि आउने लामो, उखरमाउलो गर्मी—कम्तीमा सात महिना—अर्को गम्भीर संकट बन्दैछ। हो, सरकारले मौसम परिवर्तन गर्न सक्दैन। तर मौसमसँग जुध्ने नीति बनाउन सक्छ। सुरक्षा जाल विस्तार गर्न सक्छ। न्यूनतम जीवन–सुरक्षालाई अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्न सक्छ।
त्यो चाहना, त्यो सोच, त्यो इमानदार बहस—अझै सुरु हुन बाँकी छ। यसर्थ,
म निष्कर्ष थोपर्दिनँ। म केवल भन्छु—बहस होस्।
गम्भीर बहस होस्।
** **
(श्याम-फुलेश्वरी शिवालय)
सुन्दरी आश्रम, धरमपुर,सप्तरी
सम्बन्धित खबर
