भु–उपयोग नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधन मिति २०८० साउन ३२ गते दफा ५(७) बमोजिम सम्पूर्ण स्थानिय तहहरुले भु–उपयोग ऐन नियम बमोजिम एक वर्ष भित्र भु–उपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनिएको छ । चार किल्ला तोकी सो को भौगोलिक विवरण सहित उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएकोमा थियो । तर बाँके जिल्ला अन्तर्गतका ‘स्थानिय तहहरुबाट हाल सम्म भु–उपयोग नक्सा सहितको विवरण तयार गरी उपलब्ध नगराएकोले कित्ताकाट गर्न नसकिएको थापाले बताए ।
भू–उपयोगको नक्शालाई आधार मान्दै स्थानीय सरकारले उत्पादन बढाउन, बस्ती उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, क्षेत्र खण्डन गरी अघि बढ्न सकिने सम्भावना औल्याउँदै यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पालिकाले अटेरी गरेका छन् । भु–उपयोगको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथ्यांक संकलन गरि बनाइएको हुदाँ नक्शालाई बहुउपयोग गर्न सकिने छ । नक्सामा भू–उपयोग नीतीको आवश्यकता, जमिनको वर्गिकरण पक्षहरु, हालसम्मको जमिनको अवस्था, प्राविधिक पक्ष र स्थानीय तहको आवश्यकतासमेत समेट्नुपर्ने बताइएको छ।
जनसंख्या बृद्धि र अव्यवस्थित शहरीकरणले एकातिर सिमित प्राकृतिक स्रोत–साधनको अतिक्रमण तथा अर्कातिर पर्यावरणीय परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरोलगायतका विपद्का जोखिम बढीरहेको अवस्थामा भुमि र भुमी श्रोतको समुचित उपयोग गरी दिगो सामाजिक आर्थिक तथा वातावरणीय विकास र समृद्धि हा“सिल गर्ने दीर्घकालिन दृष्टिकोणसहित तत्कालिन भुमी सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट भू–उपयोग निती तर्जुमा भएको हो ।
सोही नीतीअनुसार तयार भएका भू–उपयोग नक्सा डाटालगायतका सामाग्री हस्तान्तरण पश्चात स्थानीय तहको विकासे आयोजना तर्जुमा तथा योजना तयार गर्नको लागी आधार हुनुका साथै भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनका लागी वातावरण तयार गर्न महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर पनि बाँकेका पालिकाले यो बनाउन अटेरी गरेका छन् । खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बिक तुफानले खजुराले अरु सबै काम सम्पन्न गरिसकेको र अब भुउपयोग नक्सा हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको बताए । अन्य पालिकाले पनि काम गरेका छैनन् ।
