३ श्रावण २०८३, आईतवार
सात बुदे सहमती नभएर त्यो शर्त हो
ओम आचार्य
काग्रेस र एमालेको गठवन्धनमा जुन सहमतीको कुरा आएको छ ! जुन सहमतीको एजेन्डा छ त्यो मुलत काग्रेसकै हो! यस अर्थमा अहिले भएको गठवन्धन काग्रेसकै पहलमा उसैको एजेन्डामा गरिएको हो तथापी नेतृत्व चै काग्रेस लारजेस पाटी भएर पनि एमाले पाउनु रहस्यपुर्ण छ! अझ रहस्य त दुइ दल विच भनिएको सहमती प्रधानमंत्री के पी ओलीले संसदमा सम्बेधन गर्दा बाहिर ल्याउनु भएको सहमतीका सातवटा बुदा हेर्दा ह त सात बुदा मध्ये एक र दुइ बुदा चै दुइदल विच सहमती हुनै पर्ने खाल्को छ ! बाकी बुदा कुनै पनि सरकारको काम र कर्तव्य भित्रै पर्छ के यस्ता विसयमा सहमती गरिरहनु पर्छ र ? शुशान , विकास भ्रष्टचार मुक्त देश वनाउन सरकारको दाइत्व र जवाफदेहिता भित्र पर्दैन र? अर्को कुरा यो सहमती बाहिर आउदा दुइ दल विच भएको सहमति दस्तखत युक्त आउनु पर्ने हैन र ?लोकतन्त्रमा सार्वजानिक सुचना पाउने जनताको हकमाथि दस्तखत युक्त विधिवत सहमती बाहिर नआउनु कुठाराघात मात्रै हैन ,देश संचालन गर्ने, स्थिर सरकार र शुशासन दिन्छु भन्ने दलको राष्ट्र र जनतामाथि अन्याय हो ! यस विसयमा काग्रेस जस्ले आफुलाइ लोकतन्त्र , विचार र अभिव्यक्ती को स्वतन्त्रताको पक्षधर र सुचनाको हक जनताको हक हो भन्छ !आज उही काग्रेसले सहमतीलाइ रहस्यपुर्ण वनाएर राख्छ! यसो गर्दा यि दुइ दल माथि जनताले संसय गर्न थालेका छन र संकाको घेरामा राखेर विभिन्न टिका टिप्पणी गर्न थालेका छन! भोली यस्को जवाफदेहीता एमाले भन्दा अपेक्षाकृत बडी जवाफदेहीता काग्रेसले लिनु पर्छ!
अहिले सम्म कुनै पनि दलहरु विच गठवन्धन गर्दा यौटा विसयमा सहमती भइ गठवन्धन भएको पुष्टी हुन्छ त्यो हो पालै पालो प्रधानमन्त्री ! र यही सहमती चै यो भन्दा पुर्वका कुनै पनि गठवन्धन ले आफ्नो पालो पनि पुरा गर्न नपाइ अर्को गठवन्धन हुने गरेको छ! अहिले पनि काग्रेस र एमाले विच सात बुदे सहमती भएको कुरा दुवै दल ले स्विकारेका छन तर सहमतीको मुख्य बुदा मुख्य जग चै पालै पालो प्रधानमन्त्री हुने हो भने अर्को राष्टिय सहमतीमा संबिधान को अभ्यास गर्ने क्रमा देखिएका जटिलता र अनुभव गरिएका विसयमा राष्ट्रिय सहमतिमानै संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ!
स्थिर र दिगो सरकार , विकाश र शुशासन दिने भन्दा पनि मुलुकमा प्रधानम्त्री वन्न नै गठवन्धन हुने गरेको देखिएको छ!
संविधान संशोधन
काग्रेस र एमाले ले निर्वाचन प्रणाली , समानुपातिक थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बडाउने गरी राजनीतिक दल घटाएर 3 देखी 4 सम्म सिमित गर्ने विसयमा मनस्थिती वनाएपनि त्यसो गर्न यि दुइ दललाइ सहज छैन!कथमकदाचित संविधान संशोधन गर्ने विसयमा राष्टिय संहती नगरी प्रवेश गर्ने वित्तिक्कै भोली देशमा संविधान निर्माणको समयमा उठेका प्रस्न र माँग पुन उठ्नसक्छ! र अर्को तिर माओवादीलाइ नसमेटी संविधान संशोधन गर्छु भन्नु रात भन्दा सपना लामो भन्नु जस्तै हुन्छ!राष्ट्रिय सहमती विना संविधान संशोधन गर्न खोजियो भने देशमा पुन विप्लव हुन सक्छ ! यस्तो स्थितीमा प्रतिगमनकारीलाइ उर्जा मिल्न सक्छ!संविधान संशोधनको मुध्दा जनतालाइ भ्रमित पार्ने उदेस्यले पनि आएको हुन सक्छ!गठवन्धन के का लागी त प्रधानमंत्री पालै पालो हुने हुने भनेर सहमती गर्दै गठवन्धन गर्दा नराम्रो सन्देस जान सक्ने भएको हुदा स्थिर र दिगो सरकार विकाश र शुशान भन्दै संविधान संशोधन को तिलस्मि कुरा गरेर जनतालाइ भ्रमित गर्दै गठवन्धन भएको हुनु पर्छ ! नभए यि दुइ दल विच सहमती भएको कुरा विधिवत बाहिर नल्याउनु को अर्थ के हो त?
गठवन्धन को नेतृत्व लिएका के पी त्रसित र निरिह
के पी ओलीको नेतृत्वमा रहेको गठवन्धन सरकारको लगाम काग्रेसको हातमा छ! हिजो एमाले र माओवादी गठवन्धन को सरकारको नेतृत्व प्रचणडले गरे पनि त्यस्को लगाम एमालेको हातमा थियो ! लगाम रहेको दलको हैसियत कस्तो हुन्छ त्यो कुरा प्रधानमन्त्री के पी ओली लाइ राम्ररी थाहा छ किन भने त्यो हैसियत तत्कालिन समयमा उनमा पनि थियो ! र यही हेसियतको उपयोग गर्दै प्रचण्ड सरकारलाइ वहिर्गमन गराउन पुगे !अहिले काग्रेसको हातमा लगाम रहेको हुदा यही कुरा ले उनमा भित्र भित्रै खाएर उनमा जुन जोश र स्फुर्ती नदेखिएर निरिहता देखिन्दै जानेछ!
त्रसित यस अर्थमा देखिन्छन कि प्रचण्डले विस्वासको मत लिने क्रमामा सम्बोधन गर्दै गर्दा उन्को सम्बोधन पुरै के पी ओलिमा केन्द्रित थियो र यही सम्बोधनले केपीको अनुहार मलिन त्रसित र भयपुर्ण देखिन्छ!
शर्त को अधिनमा रहेका के पी ओली
गठवन्धन को सरकारको नेतृत्व लिएर प्रधानमन्त्री वन्न पुगेका
केपी ओली माथि सहमतीको नाममा सात बुधे सर्त हो ! यो शर्त हो सहमती हो जस्तो देखिन्दैन !सहमति भन्दा शर्त अपेक्षाकृत गोपनिय रहन्छ! यही कारण ले त्यो शर्त बाहिर नआएर गोपनिय रहेको हो !जहा शर्त हुन्छ त्याहा वन्देज पनि हुन्छ ! यही वन्देज एकातिर छ अर्कोतिर काग्रेसको लगाम र प्रचण्डको प्रचण्ड सम्बोधन। यिनै कुराहरुको वरिपरि रहेर प्रधानमन्त्री वनेका के पी ओली निरिह भय र त्रिसत हुनुपरेको हो ! यस्तो अवस्थाको प्रधानमन्त्री गणितिय हिसावले दुइ तिहाइ प्राप्त शक्तिशालि प्रधानमन्त्री भनिएपनि यथार्थमा त्यस्तो हुदै होइनन !
टि आर सी र संविधान संशोधन
कसैलाइ पनि जीववमा केही न केही बाध्यता हुन्छ! केही नकेही कमजोरी हुन्छ ! बाध्यता र कमजोरीले मानिसलाइ विवश बनाउछ ! यस्तो अवस्थामा मानिस जतिसुक्कै आर्थिक रुपमा सम्पन्न भए पनि , राजनीतिक रुपमा जति सुक्कै सक्ति शालि भएपनि बाध्यता र कमजोरीले मानिस विवश र निरिह वन्दछ! यस्तै अवस्थामा माओवादी रहेको छ! अहिले गठवन्धन सरकार माओवादीको कमजोरी र उनलाइ विवश गराउन सक्ने हतियारको रुपमा टि आर सी लाइ लिने माओवादी लाइ सेफल्यान्डिगं गराउने संबिधान संशोधनको मुध्दामा सफल वनाउने सोच वर्तमान गठवन्धन सरकारको देखिन्छ!
Subscribe
Login
0 Comments


