टीकापुरको एउटै माग : रेशमसहित टीकापुर राजबन्दीलाई तत्काल रिहा
सुशासन, समृद्धि र सद्भावको लागि टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना रहेको निर्णय गरी सांसद् रेशम चौधरीसहित सम्पूर्ण राजबन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा घटना भएको दिनलाई विद्रोह दिवसको रुपमा मनाउन मंगलबार टीकापुरमा आयोजित छुट्टा–छुट्टै समारोहका वक्ताहरूले राजनीतिक दलहरुले घटनालाई राजनीतिक घटना भने पनि निर्णय गर्न नसकेको बताएका हुन् ।
आसन्न निर्वाचन अगाडि नै जेलबन्दीहरुलाई रिहा गरी सामाजिक सद्भावको वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नुपर्ने समेत मेयर थारुको माग थियो । कैलालीका सबै स्थानीय तहहरुले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना रहेको निर्णय गरिसकेकाले सो घटनाका अभियोग लागेका व्यक्तिहरुको रिहाइ गर्न पहल गर्नुपर्ने लम्की चुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीले बताइन् । थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य रामचरण चौधरीले टीकापुर घटनाको निकासको लागि गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिँदा थारुलगायत उत्पीडित समुदायमाथि अन्याय भएको उनको भनाइ थियो ।
टीकापुर विद्रोहको जगमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जन्म भएको बताउँदै नेता थारुले भने, ‘सरकारले हालसम्म हाम्रो मुद्दाप्रति सकारात्मक छैन । तर आमजनताको एउटै माग छ, टीकापुर घटना राजनीतिक हो, राजनीतिक ढंगले सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । जनताले आफ्नो मतमार्फत सरकारलाई सन्देश दिँदै आएका छन् । जसको परिणाम हो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनमा कैलालीको चार पालिकाकामा जीत हासिल गर्नु । त्यसैले आउँदो चुनावलाई आन्दोलनको रुपमा लिनुपर्छ । सबैभन्दा सजिलो आन्दोलन नै निर्वाचन हो ।’
२०७२ मा संविधान लेखनको क्रममा यहाँ परस्पर विरोधी थरुहट थारुवान र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । यसैबीच भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप हुँदा एक नाबालकसहित ८ प्रहरीको ज्यान जाने गरी टीकापुर घटना घटेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट भदौ ८ गते प्रशासनले कफ्र्य जारीकै समयमा थारु समुदायका ८० भन्दा घर, पसल, एफएममा आगजनी गरिएको थियो । सोही भदौ ७ गतेको घटना अभियोगमा रेशम चौधरीलगायत ५२ जनामाथि मुद्दा लगाइएको हो । रातोपाटि


