मिडियामाथि अंकुश लगाउनेगरी कानुन बनाउदै वाम गठबन्धन सरकार
एसीपी संवाददाता
१५ असार २०८१, शुक्रबार १७:३७ मा प्रकाशित
काठमाडौं। वाम गठबन्धन सरकार मिडियामाथि अंकुश लगाउनेगरी कानुन बनाउन लागेको छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा काउन्सिलको पदाधिकारी सिफारिस गर्ने प्रक्रियाकै आधारमा पनि काउन्सिल सरकारको निर्देशनमा चल्ने निकाय बनाउन खोजिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको इकाइका रूपमा मिडिया काउन्सिल राख्न खोजिएको छ। जसको विरोध भइरहेको हो। विधेयकअनुसार नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष रहनेछ । यसैगरी, सदस्यहरूमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, सात प्रदेशबाट विधागत प्रतिनिधित्व हुने गरी सात जना (तीन महिला हुनुपर्ने) र सञ्चारमाध्यमका पाठक, दर्शक, श्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना सदस्य रहने प्रस्ताव छ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको पदमा नियुक्तिका लागि सचिवले सिफारिस गर्ने र सरकारले नियुक्त गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न खोजिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले पनि विधेयकमा स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजियो भन्ने पनि धारणा रहेकाले सरकारसँग कुरा गरेर मात्रै अगाडि बढाउने बताइन्।
विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा जान लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ०८१ वैशाख १३ मा दर्ता गराएकी थिइन् । नेपालपाना
सम्बन्धित खबर
नेपालगञ्जमा ३५.९०० ग्राम खैरो हेरोइनसहित दुई जना पक्राउ
३ घण्टा अगाडि
