आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा हेरफेर गर्न प्रस्ताव
एसीपी संवाददाता
१८ असार २०८१, सोमबार १०:४४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ। सरकारले आर्थिक विधेयक संशोधनमार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यस विषयमा प्रतिनिधिसभामा संशोधनकर्ता सांसदले प्रश्न उठाएका छन्।
तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने साना र स्टार्टअफ व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको दाबी गरे।
कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन भएको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व निःसर्ग वा बिक्री गरेको मानिने उनले बताए।
कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएको र पुराना शेयरधनी कायमै रहेको अवस्थामा नयाँ लगानीकर्तामार्फत थप पुँजी लगानी गरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भए पनि दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्थाबारे पुनले जानकारी दिए ।
उनले साविक आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को व्यवस्थाले लगानी संकुचन गरेकाले संशोधन गर्न निजी क्षेत्रका छातान संस्थाले पटकपटक माग गर्दै आएको र यसपटकसमेत सोही माग गरेको जानकारी संसदलाई गराए। विद्यमान ऐनको अवस्थाले लगानी आप्रवाह निरुत्साहित गरेकाले संशोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोध नगरिएको उल्लेख गरे।
‘भेन्चर क्यापिटल’ र ‘प्राइभेट इक्विटी’ फण्डमार्फत आउने पुँजीलाई विद्यमान व्यवस्थालाई निरुत्साहित गरेको गुनासो निजी क्षेत्रले राख्दै आएकामा सबै जानकार रहेको पनि बताए। ‘आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा गरिएको संशोधनबारेमा कम्पनी ऐनको व्यवस्थामा कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नियन्त्रण र परिवर्तन हुँदा कम्पनीलाई निःसर्ग अथवा बिक्री सरह मान्नुपर्ने र सोहीअनुसानर कम्पनीको दायित्व र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी आय भएमा कर तिर्नुपर्ने र नोक्सानी भएमा सार्न नपाउने व्यवसथा साविकको आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा रहेको थियो’, उनदे भने, ‘लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले यो दफाले लगानी आप्रवाहलाई निरुत्साहित गरेकोले संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको अवस्था थियो । चालु आर्थिक वर्षमा समेत निजी क्षेत्रका छाता संगठनबाट यो व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरु प्राप्त भए । खास गरी साना स्टार्टअप कम्पनीमा लगानी गर्ने ‘भेन्चर क्यापिटल’ र ‘प्राइभेट इक्विटी फण्ड’ मार्फत आउने पुँजीलाई यसले निरुत्साहित गरेको छ भन्ने गुनासोहरु थिए ।’
साना कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्न नसकी नयाँ साझेदार वा लगानीकर्ता खोज्ने तर लगानी गर्दा साविकको कम्पनीको बिक्री सरहको व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ता आकर्षित नभएको भनाइ निजी क्षेत्रको रही आएको उनले स्मरण गरे।
नयाँ आर्थिक ऐनमा उक्त दफामा केही खुकुलो गरी साविकको सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रहने व्यवस्था मात्र गरिएको जवाफ मन्त्री पुनले दिए। ‘सेयरवाला पनि यथावत र साझेदारको संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन।’
सम्बन्धित खबर
