किन प्रधानमन्त्रीको दल अझै पनि चिनियाँ बीआरआई ऋण चाहन्छ?
एसीपी संवाददाता
८ श्रावण २०८१, मंगलवार ०४:५८ मा प्रकाशित
नेपालको सरकारमा रहेको कांग्रेस र एमालेबीच चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभ (बीआरआई) को ऋण सहायता बारे फरक धारणा देखापरेको छ। कांग्रेसले बीआरआईको ऋण सहायता अस्वीकार गर्नुपर्ने भनेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको दल एमालेले यसबारे अहिले नै धारणा नबनाउनुपर्ने बताएको छ।
कांग्रेसको अडान
नेपाली कांग्रेसले पार्टी बैठक गरेर बीआरआईको सहायतालाई ऋणका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने, “जसरी ठेकेदार उही देशको, सामान उही देशको र बजार दरमा ऋण ल्याएर त्यसलाई छोटो समयमा साँवा ब्याजसहित तिर्नुपर्छ, त्यसले नेपाललाई फाइदा गर्दैन। हामीले अत्यन्त आवश्यक ठाउँमा मात्र ऋण लिने र त्यसो गर्दा एशियाली विकास बैंक वा विश्व बैंकले जस्तै एक प्रतिशतभन्दा कमको अत्यन्त सहुलियतपूर्ण ऋणमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गरेर लामो समयमा तिर्न सकिने गरी लिनुपर्छ।”
एमालेको धारणा
प्रधानमन्त्रीको दल एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भने, “अहिले त हामीले बीआरआई कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्झौता गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। जब कुन परियोजना अगाडि बढाउने भनेर छलफल सुरु हुन्छ, तब हाम्रो प्राथमिकताका आधारमा, ती परियोजनाले भविष्यमा दिने प्रतिफलका आधारमा त्यस बेला टुङ्गो लगाउनुपर्छ।”
भट्टराईका अनुसार, नेपालको पहिलो प्राथमिकता अनुदान नै हुन्छ तर अनुदान नहुँदा पनि सहुलियतपूर्ण ऋणको विकल्प खुला राख्नुपर्ने हुन्छ। “नेपालले अगाडि बढाउनुपर्ने छिटो र राम्रो प्रतिफल दिने परियोजनाका लागि दातृराष्ट्र वा निकायसँग सहुलियतपूर्ण ऋण लिइआइएकै हो।”
बीआरआई र सरकारको दीर्घायु
कांग्रेस र एमालेबीचको यो मतभिन्नताले सरकारको स्थायित्वमा असर गर्न सक्छ। बीआरआईबारेको मतभिन्नता प्राविधिक पक्ष भए पनि यसले सरकारको दीर्घायुलाई प्रश्नचिह्नमा राखेको छ। नेपाल मामिला विज्ञ चिनियाँ प्राज्ञ गाओ ल्याङले भनेका छन्, “नेपालको आर्थिक विकास र आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि बीआरआई सहकार्यको पक्षमा दुवै दल रहनु सकारात्मक पक्ष हो। बीआरआईबारे बढीभन्दा बढी सहमतिहरू बन्दै जानेछन् र मतभिन्नताहरू साँघुरिँदै जानेछन्।”
प्रधानमन्त्री ओलीको दलले बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति गर्नु आवश्यक रहेको बताएको छ। गत वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा गएका बेला नै बेइजिङले बीआरआई कार्यान्वयनको योजनामा हस्ताक्षर गर्न चाहेको बताइएको थियो। तर नेपालभित्रै सहमति नजुटेकाले त्यो सम्भव नभएको थियो।
निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री ओलीको दलले बीआरआईको ऋण पथमा जाने धारणा कायम राखेको छ भने कांग्रेसले अनुदानलाई प्राथमिकता दिएको छ। बीआरआईबारेको यो मतभिन्नता नेपालमा दीर्घकालीन सरकारको स्थायित्वका लागि चुनौती बन्न सक्छ। यद्यपि, दुवै दलले तर्कसङ्गत बहसबाट समाधान खोज्ने प्रयास जारी राखेका छन्।नेपालआज
सम्बन्धित खबर
