पीडितको सहमति नभए सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्नसक्छः गृहमन्त्री लेखक
एसीपी संवाददाता
१७ श्रावण २०८१, बिहीबार १३:१० मा प्रकाशित
गृहमन्त्री रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक बहिर्गमित भएकाहरूलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्नेगरी विधेयकमा सहमति जुटाइएको बताएका छन्।
बिहीवार गृह मन्त्रालयमा बसेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकले सहमति जुटाएको हो। सो बारेमा जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधिन रहेको र मिल्न बाँकी कुराहरू कार्यदलले छलफलबाट टुङ्ग्याएको बताए।
उनले हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेकुरामा मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भन्ने सहमति भएको बताए।
उनले मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने र पीडितको सहमति नभए मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा र मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्नसक्ने गरी सहमति भएको जानकारी दिए।
उनले दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने सहमति भएको पनि बताए।
उनले भने, ‘द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मी जसको मृत्यु भयो, अङ्गभङ्ग र घाइते भए उनीहरुका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने। बहिर्गमित व्यक्तिहरू थिए, पहिला माओवादीको पक्षबाट लडेका र पछि अनमिनको क्याम्पमा बसेर बहिर्गमित भएकाहरुलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था द्वन्द्व प्रभावितको रुपमा परिभाषित गर्ने भन्ने सहमति भएको छ। यसले असहमतिका कुरा टुङ्ग्याएका छौँ। त्यसलाई कानून मन्त्रालयको सचिवज्युहरूले अन्तिम रुप दिनुहुन्छ। त्यसपछि नेताहरूकोमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छौ। यो सबैको साझा विषय भएकाले यो पारित हुन्छ।’नागरिक न्यूज
सम्बन्धित खबर
