चिनियाँहरु ४० बर्ष सम्म कब्जा रहने गरि दमकको सफा औद्योगिक पार्कमा उद्योगहरू ओइरिने छ

भदौ २७ गते २०७८ आइतबार । गिरीबन्धु टी स्टेट रियल स्टेटमा बदलिने बाटो खुला भएका दिन हदबन्दी छुट लिएर चिया बगान गरिरहेका अरू धेरै मालिक रमाउनेछन् । गिरीबन्धुको नजिर पछ्याउँदै उनीहरू पनि अन्यत्र सस्ता पाखाबारी खोज्न लागिपर्नेछन् र राजमार्गले भेटेका सुगम जग्गालाई प्लटमा रूपान्तरण गर्न अघि सर्नेछन् ।
पूर्वी नेपालबाट घाम मात्रै होइन, समृद्धि पनि उदाउन थालेको छ । आर्थिक उन्नतिका ती उज्याला किरणको मुहान भने दमक नगरपालिका हो । सबैभन्दा अग्लो व्यापारिक धुरी बन्दै गरेको दमकमै हो, ५४२ फिट अग्लो बुद्धको मूर्ति बनाउने योजना दमककै हो, र ६४ अर्बको लगानीमा सफा औद्योगिक पार्कको परिकल्पना पनि दमककै । भएका पुराना र थोत्रा मासेपछि मात्रै नयाँ बन्छ भन्ने प्रचलित सिद्धान्त छ । सो सिद्धान्तमा पारंगत पार्टी एवं नेताको नेतृत्वमा समृद्धि अभियान सुरु भएकाले हुनसक्छ, दमकभन्दा करिब पैंतीस किलोमिटरपूर्वको पुरानो उद्योग मास्ने प्रपञ्च सफलताउन्मुख छ ।

विसं २०२९ मा कानुन बनाई जग्गा हदबन्दी छुट लिएर सयौं बिघामा सञ्चालित निजी चिया बगान र कारखाना नष्ट नगरी ‘अत्याधुनिक समृद्धि’ सम्पन्न नहुने सम्भवतः यस भेगका शक्तिशाली नेता र दलको ठहर छ । त्यसैले दमकबाट निर्वाचित पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारबाट बहिर्गमन हुनुभन्दा ठीक पहिले जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटलाई हाल बगान रहेको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाए । बिर्तामोड र अर्जुनधाराका जग्गाको सट्टामा कतै दुर्गममा खरिद गर्न मिल्ने सुविधा सृजना गरिदिए । पर कतैका पाखाबारी लाखौंमा खरिद गर्ने, यता हातलागेको सयौं बिघा सरकारी जग्गा कट्ठाको ‘प्लट’मा रूपान्तरण गरी अर्बौंमा बेच्ने सुविधा ।
कानुन कार्यान्वयन भए सहर र राजमार्गछेउका चियाका हजारौं बुटा मासिनेछन्, बगानका बीचबीचमा उभिएका हरिया रूखहरू सबै उखेलिनेछन् । सतह सम्याइनेछ, पानी कटाउन बनाइएका साना कुला पुरिनेछन् र उद्योगबाट आवाद गरिएका जग्गा ‘प्लटिङ’ गरिएको सूचना दुनियाँमा फैल्याइनेछ । कानुन संशोधन गराउन दशकौं मिहिनेत गरेर ओली सरकारका पालामा सफल भएका व्यापारीका योजना सार्वजनिक हुन बाँकी छन् । चल्तीको बजार केको छ, त्यसैका आधारमा सामान्य अन्दाज गर्न सकिन्छ । सम्भवतः अहिले चियाका बुटा उभिएका ठाउँमा भोलि पक्की घरका पंक्तिहरू खडा हुनेछन् । साना बाटा चौडा हुनेछन् र कालोपत्रे पोतिनेछ । त्यहाँचिल्ला गाडी कुद्नेछन् ।

गिरीबन्धु टी स्टेट रियल स्टेटमा बदलिने बाटो खुला भएका दिन हदबन्दी छुट लिएर चिया बगान गरिरहेका अरू धेरै मालिक रमाउनेछन् । गिरीबन्धुको नजिर पछ्याउँदै उनीहरू पनि अन्यत्र सस्ता पाखाबारी खोज्न लागिपर्नेछन् र राजमार्गले भेटेका सुगम जग्गालाई प्लटमा रूपान्तरण गर्न अघि सर्नेछन् । बगान सञ्चालन गर्नु अप्ठ्यारो काम हो । मजदुरसँगको सम्बन्ध सधैं जटिल हुन्छ, कारखाना सुचारु राख्न मिहिनेत उत्तिकै गर्नुपर्छ । चियाको बजार ठूलो भए पनि प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन र अब्बल ठहरिन सजिलो छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पकड राख्न हम्मे पर्छ नै । त्यसैले चिया उद्योग काउसो भएको छ । वर्षौंसम्म यसबाट धनदौलत प्रशस्त कमाइसकेका मालिकहरूले आइन्दा असमर्थ भए हदबन्दी छुट लिएको सरकारी स्रोत सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ । इमान भए यसो गरिन्थ्यो । सस्तो पैसाका लागि इमान उपयोगी हुँदैन । अवैध बाटो समातेर सस्तैमा अर्बौं कमाउने प्रपञ्च त्यस कारणले रचियो ।

मेचीपारि भारतको पश्चिम बंगालमा यस्ता घटना भइरहन्छन्, शिक्षा त्यहीँबाट लिइएको हुनसक्छ । काँकरभिट्टा नाका तरेर बंगाल जाँदा सिलिगुडी सहर क्षेत्र प्रवेश गर्नुअघि ठूलो क्षेत्रफलमा चिया बगान देखिन्थ्यो । अहिले त्यहाँ सयौं अत्याधुनिक घर छन् । राजमार्गसँग जोडिएको फराकिलो फलकमा ठूलो सपिङ मल छ । करिब ४ सय एकडमा फैलिएको जग्गालाई १,०८० प्लटमा विभाजन गरी नयाँ सहरको निर्माण गरिएको छ । हिजो हरिया चियाका बुटा र रूख उभिएका ठाउँमा आज रंगीन भवनहरू खडा भएका छन् ।

‘उत्तोरायन – द न्यु टाउनसिप’मा अहिले उच्च मध्यमवर्गको बसोबास छ । चिल्ला गाडीको आवतजावत छ, सुकिला मान्छेको बाहुल्य छ । पर्खालले घेरेका, अग्ला गेटले सुरक्षित राखेका घरहरू शान्त, स्निग्ध र सौम्य देखिन्छन् । हिजो त्यही ठाउँमा गन्जी र कछाड लगाएर बिँडी तान्दै ढुनुमुनु गरिरहेका मजदुरहरू देखिन्थे । स्थानीय खरोपन मिसिएको बंगाली, सन्थाली र राजवंशी भाषामा हल्ला गर्थे । कपडाको ठूलो झोला हरिया चियापत्तीले भरेर टाउकामा बोकेर हिँड्ने महिलाको ताँती अचेलका भवनजस्ता सौम्य देखिँदैनथे ।

बंगालको यथार्थ, नेपाली व्यापारीको बिकाउ सपना भयो । निजी समृद्धिको लालसा जो छ, सपनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न सत्तामा पहुँच भएका पार्टीका स्थानीयदेखि केन्द्रीय नेता सबैको जोडबल लाग्यो । वैधता पूरा गर्न अवैध षड्यन्त्र रचियो । हुकुमी शासनले पनि आँट्न नसकेको काम, जनताका प्रतिनिधिले मुठीभर व्यापारीको मिलेमतोमा फत्ते गरिदिए । झापाली सहरमा खुलेका नयाँ कफी सपहरूमा गफीहरू हिसाब लगाउँछन्, ‘सबै कुरा भनेजस्तो भए गिरीबन्धुको जग्गामा करिब ३५ अर्बको कारोबार हुने पक्का छ, भनेपछि स्थानीय दलपतिहरूका भागमा २–४ करोडभन्दा माथि परेको हुनसक्छ । अनि मुख्य जिम्मेवारको हातमा ? सामान्य क्यालकुलेटरले भ्याउँदैन ।’ यसो भन्दै गर्दा कोही आक्रोशित छैन, बरु नेताहरूको ‘सफलता’ बाट उल्टै वशीभूत भएझैं देखिन्छन् ।

अनेक समस्याका बावजुद उत्पादनमा योगदान गरिरहेको चिया उद्योग मासिँदैछ, दमकको सफा औद्योगिक पार्कमा भने चिनियाँ उद्योगहरू ओइरिने सपना बुनिँदैछ । चालीस वर्षसम्म चीनका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई मोबाइल फोन, अन्य विद्युतीय सामग्रीहरू तथा मोटर उत्पादनका लागि कारखाना राख्न रतुवा खोला वारिपारिको जमिनमा औद्योगिक पार्क बनाउन लागिएको बताइँंदैछ । पूर्वाधार विकासको तीव्र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न यस्ता रंगीन आयोजनाहरू धेरैजसो प्रदर्शनका सस्ता वस्तु भएका छन् । साँचो अर्थमा उत्पादनमा सरिक भएका उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नुको साटो धराशायी बनाउने काममा वैधता र नैतिकतासमेतका सबै सीमा भत्काइएका छन् । क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क र अग्ला अवलोकन धुरीको मोहमा फसेको आमवृत्तलाई गिरीबन्धु काण्डले उद्वेलित बनाउन सकेको छैन ।

हदबन्दी छुटको जग्गामा मनपरी गर्ने प्रपञ्चमा संलग्नहरू कोको हुन् भन्ने सतही अन्दाज सबैलाई छ । विरोध भने कतै सुनिँदैन, गतिलो प्रतिरोधको छनक कतै पाइँदैन । अरू त अरू, काठमान्डुका अखबारले मन्त्रालयका स्रोतबाट सूचना टिपेर समाचार लेखेपछि मात्रै स्थानीय अनलाइनले सुइँको पाए, केन्द्रीय खबरको सारांश यता छापे । नाम चलेका स्थानीय पत्रकारले सुहाउँदिलो बन्न फेसबुकमा दुई–चार पोस्ट लेख्न भ्याए । बगान काण्डबारे खोजी गरेर लेख्न सकिने दर्जनौं कथा छन्, ती कहिल्यै लेखेनन् ।

कानुन संशोधन गराउने हदसम्म व्यापारी कसरी सफल भए ? स्थानीय नेताहरू कोको संलग्न छन् ? अब कानुन कार्यान्वयन भए कस्ता असर देखापर्छन् ? बगान मासिए त्यहाँ काम गरिरहेका मजदुरको अवस्था के हुन्छ ? आम नागरिकले के असर भोग्नुपर्छ ? अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित हुन्छ ? सरकार एवं जनप्रतिनिधिप्रतिको आम भरोसा के हुन्छ ? यस्तो षड्यन्त्र र भ्रष्टाचारले व्यवस्थामाथि कस्तो प्रश्न खडा गर्छ ? यी यावत् प्रश्नमा स्थानीय सञ्चारमाध्यम मौन छन् । वस्तुगत सूचनाको खडेरी छ, आमवृत्तमा आवश्यक विमर्शको निसासलाग्दो अल्पता छ ।

यस्तो अवस्था किन छ ? उत्तर सरल छ— स्थानीय पत्रकारिताको चाबी जिल्लास्तरीय दुई–चार दलपति र व्यापारीका हातमा छ । नाफाखोरी र अपराधको दलीयकरण, दलीयकरणको दलदलमा पत्रकारिता ! न भरपर्दा संस्था छन्, न जोखिम मोलेर काम गर्ने पत्रकार ! अपवाद एकादुईले गरेका काम सीमान्तमै बिलाउँछन् । त्यसो त को पत्रकार र को गुट–कार्यकर्ता, को सञ्चारकर्मी र को नेताका गोजीको मान्छे — छुट्याउन महाहम्मे छ । दिनहुँ दर्ता भइरहने स्थानीय अनलाइन पोर्टलहरू व्यक्ति–पत्रकारका निजी जेब हुन् । समाचार केवल स्वाङ हो, उद्यम जेबको पुर्ताल मात्रै हो । त्यसैले स्थानीय आमवृत्तमा ठोस सूचनाका आधारमा हुनुपर्ने कुनै विमर्श छैन, प्रतिरोधी आवाज विलुप्त छ । सयौं मजदुरको भविष्यमा मजाक गरिएको, सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रसँग सोझै खेलबाड गरिएको, अमूल्य सरकारी सम्पत्तिमा ठाडै मच्चाइएको लुटको बरु ढाकछोप र कताकति प्रशंसा पो छ !

पत्रकारिता र राजनीतिसँग जोडिने एउटा स्थानीय प्रसंग सुनाउनु यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । केही दिनपहिलेसम्म वाग्मती प्रदेशको प्रमुख थिए— विष्णु प्रसाई । उनी नेकपा एमालेका नेता हुन्, गत स्थानीय निर्वाचनमा मेयरमा पराजित । प्रदेशप्रमुखबाट बिदा भएको साता पनि नबित्दै उनले झापाली टीभीमा अन्तर्वार्ता दिए । भविष्यमा राजनीति गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘अब राजनीति नगरी कसरी हुन्छ ? बीसौं साथीहरू घरमा आउँछन्, तिनलाई चिनी हालेको चिया ख्वाउनुपर्छ । सरकारले प्रमुख भइन्जेल मात्रै खान दियो, सकिएपछि निस्केर जा भन्यो । छेउमा ठिङरिंग पीएसओ पनि उभ्याइदिँदैन ।’ उनको भनाइबाट बुझिन्छ— राजनीति गरेकै खानका लागि हो र खाएको देखाउनका लागि हो । खासगरी चिनी हालेको चिया खान ! स्पष्ट छ, गुलियो चिया खान र खुवाउनकै लागि, उनका कमरेडहरूले गिरीबन्धु टी स्टेट काण्ड मच्चाएका हुन् ।

अन्त्यमा पुरानै प्रश्न फेरि एकपटक दोहो¥याऊँ— मूल्यहीनताको गुलियो दूध चियामा चुर्लुम्म डुबेको राजनीति र पत्रकारितालाई समाज रूपान्तरणको ऊर्जामा बदल्ने कसरीे ? । ईकान्तिपुर

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments