दस प्रशान्त टापु देशहरूसँग सुरक्षा सम्झौताको लागि बेइजिङको योजना विफल
एसीपी संवाददाता
८ असार २०७९, बुधबार ०७:४५ मा प्रकाशित
बेइजिङको १० प्रशान्त टापु देशहरूलाई चीनको कक्षमा फराकिलो सुरक्षा सम्झौतामार्फत ल्याउने योजनालाई यी साना राष्ट्रहरूले ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। यी देशहरूमा सुरक्षादेखि माछापालनसम्मका सबै कुरालाई चिनियाँ नियन्त्रणमा ल्याउने गरी प्रशान्त महासागरका राष्ट्रहरूले एउटा व्यापक नयाँ सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने योजना थियो।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी यी १० टापु राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूसँगको प्रमुख बैठकको सह-आयोजन गर्न सन् २०२२ को मे महिनाको अन्तिम साता फिजी गएका थिए। बेइजिङको योजना फ्ल्याट भयो, तथापि, यस क्षेत्रका यी देशहरूले चिनियाँ कक्षाको हिस्सा बन्ने प्रस्तावमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे। वास्तवमा, चीनसँग यी प्रशान्त समूहका देशहरूको मतभेद वाङ र फिजीका प्रधानमन्त्री फ्रान्क बैनीमारामाको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा खुलासा भएको थियो। दुई नेताले करिब ३० मिनेट बोलेका थिए र पत्रकारहरूले प्रश्न उठाउन खोज्दा दुवै नेताले एक्कासि पत्रकार सम्मेलन छाडेका थिए ।
रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स जस्ता निष्पक्ष संस्थाले प्रशान्त टापु देशहरूको १० दिने भ्रमणका क्रममा सञ्चारमाध्यमसँगको व्यवहारमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको व्यवहारको आलोचना गरेको थियो। वाङ यीले घटनाहरूमा पूर्ण मिडिया ब्ल्याकआउट गरेर लुकाउन खोजे भनी रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डरले टिप्पणी गरेको छ । फिजीमा भएको पत्रकार सम्मेलन व्यावहारिक रूपमा चिनियाँ सरकारले सञ्चालन गरेको थियो। प्रेस पासहरू चिनियाँ सरकारद्वारा जारी गरिएको थियो। आफ्नो भ्रमणको क्रममा वाङ यीले आधिकारिक चिनियाँ सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई मात्र प्रश्न सोध्ने अनुमति दिएका थिए। एक मान्यता प्राप्त अस्ट्रेलियाली टेलिभिजन च्यानललाई वाङ यी उपस्थित भएको बैठकको छायांकन गर्नबाट रोकिएको थियो।
“चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न प्रशान्त टापुका राज्यहरूसँग आयोजना गरेको घटनाको वरिपरिको पूर्ण अस्पष्टताले यस क्षेत्रका देशहरूको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको स्पष्ट रूपमा विपरित छ,” रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले टिप्पणी गरेको छ । “हामी वाङ यीलाई भेट्ने तयारी गरिरहेका अधिकारीहरूलाई स्थानीय पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई प्रमुख सार्वजनिक चासोका घटनाहरू कभर गर्न अनुमति दिएर चिनियाँ दबाबको प्रतिरोध गर्न आह्वान गर्दछौं।” यो स्पष्ट थियो, कुनै पनि अवस्थामा, प्यासिफिक समूहका देशहरूले चीनको योजनालाई समर्थन गरेका थिएनन्।
“सधैं झैँ, हामीले नयाँ क्षेत्रीय सम्झौताहरूमा कुनै पनि छलफलमा हाम्रा देशहरू बीच सहमतिलाई प्राथमिकता दिन्छौं,” फिजीका प्रधानमन्त्रीले भने। बेइजिङको सैन्य र आर्थिक महत्वाकांक्षालाई लिएर पनि यी राष्ट्रहरूमा चासो बढ्दै गएको छ। प्रस्तावित सम्झौताले बेइजिङले यी प्रशान्त टापु देशहरूमा प्रहरीलाई तालिम दिने, उनीहरूको साइबर सुरक्षामा संलग्न हुने, राजनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने, संवेदनशील समुद्री नक्साङ्कन सञ्चालन गर्ने र यी देशहरूको कमान्डमा रहेको भूमि र पानीमा प्राकृतिक स्रोतहरूमा बढी पहुँच प्राप्त गर्ने देखेको थियो। प्रलोभनको रूपमा, बेइजिङले यी साना देशहरूलाई चिनियाँ बजारमा पहुँच प्रदान गर्दै आर्थिक सहायता र चीन-प्यासिफिक टापुहरू स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सम्भावना प्रस्ताव गर्यो।
तर प्यासिफिक राष्ट्रका नेताहरूले प्रस्तावको बारेमा गहिरो दुविधा व्यक्त गरेका छन्। माइक्रोनेसियाको संघीय राज्यका अध्यक्ष डेभिड पानुएलोले आफ्ना साथी नेताहरूलाई लेखेको पत्रमा चेतावनी दिएका छन् कि यो प्रस्ताव “अकल्पनीय” छ र यसले “सरकारमा चिनियाँ प्रभाव सुनिश्चित गर्नेछ” र चीनलाई प्रमुख उद्योगहरूको “आर्थिक नियन्त्रण” लाई अनुमति दिनेछ। क्षेत्रीय सहमतिको अभावमा प्यासिफिक टापु देशका नेताहरू बेइजिङको प्रस्तावित “साझा विकास भिजन” मा सहमत हुन नसकेको चीनलाई जानकारी दिइएको छ। “सधैं झैं हामीले सहमतिलाई प्राथमिकतामा राख्छौं,” फिजीका प्रधानमन्त्री फ्रान्क बैनिमारामाले सुभामा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटपछि टिप्पणी गरे।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, बेइजिङले सोलोमन टापु, किरिबाटी, सामोआ, फिजी, टोङ्गा, भानुआटु, पपुवा न्यू गिनी, कुक टापुहरू, निउ र माइक्रोनेसियालाई सुरक्षा सम्झौताको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर मार्शल टापुहरू, नाउरु, पलाउ र टुभालुलाई स्पष्ट रूपमा छोडेको छ, जुन सबैले ताइवानलाई एक देशको रूपमा मान्यता दिएका छन् ।
विश्लेषकहरू भन्छन् कि यदि ताइवानमाथि आक्रमण गर्यो भने प्यासिफिक टापु देशहरू चीनको लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । सैन्य दृष्टिकोणबाट, यी केही प्रशान्त टापु देशहरूमा चिनियाँ उपस्थितिको अर्थ अमेरिकी नौसैनिक हरू ढिलाइ गर्ने र द्वन्द्वको अवस्थामा आपूर्ति लाइनहरू अवरुद्ध गर्ने राम्रो क्षमता हो।
सिंगापुरको इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट अफ स्ट्राटेजिक स्टडीजका वरिष्ठ फेलो युआन ग्राहमले “चीनले के गरिरहेको छ भन्ने आधारभूत तर्क निकाल्न तपाईंले नक्सा मात्र हेर्नुपर्छ। यदि तपाइँ यी टापुहरू जोड्नुहुन्छ भने, यो एक टापु श्रृंखला हो जुन अष्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच, अष्ट्रेलिया र जापान बीच चल्छ ” भनेका छन् ।
अर्को दृष्टिकोण यो हो कि चीन र सोलोमन टापुहरू बीचको सुरक्षा सम्झौतालाई चिनियाँ भव्य रणनीतिले नभई यस क्षेत्रमा बेइजिङको कमजोरीको भावनाले प्रेरित गरेको हो। प्यासिफिक टापु क्षेत्र चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको एक महत्वपूर्ण भाग हो जसले सम्भावित रूपमा यी साना राष्ट्रहरूलाई ऋणको जालमा फसाउन सक्छ।
२०२१ सम्म, चीनले सबै १० प्रशान्त टापु देशहरूसँग BRI सहयोग कागजातहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ जससँग उसले कूटनीतिक सम्बन्धमा हस्ताक्षर गरेको छ। प्रशान्त टापु देशहरूमा चीनको प्रत्यक्ष लगानी सन् २०१३ मा $९०० मिलियनबाट बढेर २०१८ मा $४.५ बिलियन पुगेको छ। विगत दुई दशकहरूमा चिनियाँ कम्पनीहरूले प्रशान्त क्षेत्रमा खनन, सुनको भण्डार र अन्य धातु सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्नमा २ अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरेका छन्।
2019 मा, बेइजिङले सोलोमन टापुहरूलाई $ 730 मिलियन आर्थिक सहायताको वाचा गरेको थियो। यस कदमले सोलोमन टापुहरूमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरू सुरु भयो जसपश्चात चार व्यक्तिको ज्यान गयो । यस घटनाले बेइजिङलाई दंगा विरोधी गियर प्रस्ताव गर्न र सोलोमन टापुका पुलिसलाई तालिम दिन एक पुलिस टोली पठाउन मौका दियो ।
किरिबाटीमा, बेइजिङको लोभका कारण महासागरमा रहेको विशाल संरक्षित क्षेत्रको भविष्य पहिले नै खतरामा परेको छ। फिनिक्स टापु संरक्षित क्षेत्र क्यालिफोर्नियाको आकारको महासागरको एक भाग हो जसलाई विश्व सम्पदा स्थलको नाम दिइएको छ। किरिबाटीले पहिले नै यस क्षेत्रमा लगाइएको व्यावसायिक माछा मार्ने प्रतिबन्ध अन्त्य गर्ने र दिगो रूपमा माछा मार्ने अनुमति दिने योजना बनाएको छ।
मे २७, २०२२ मा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले किरिबाटीको भ्रमण गर्नुभयो। अब चीन र किरिबाटीबीच यस सम्पदाको व्यावसायिक दोहन गर्न केही सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डले चीनको प्रभावमा भएको वृद्धिलाई रोक्नको लागि प्यासिफिक टापु राष्ट्रहरूप्रतिको आफ्नो नीतिमा मिलेर काम गरिरहेका छन्। क्यानबेरा र वेलिंग्टन दुबैमा चिन्ताको कारण के हो भने चीन र सोलोमन टापुहरू बीचको सम्झौताले चिनियाँ नौसैनिक जहाजहरू अष्ट्रेलियाको ढोकामा ल्याउनेछ।
अष्ट्रेलियाका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजलाई न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डर्नले भेट गरेकी छन् । “हामी प्रशान्तमा लकस्टेप छौं उनले बताइन । म प्रधानमन्त्री आर्डनसँग काम गर्न तत्पर छु, हाम्रा लोकतान्त्रिक छिमेकीहरूसँग काम गर्न चाहन्छु, “अल्बानीजले न्यूजील्याण्डका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पछि जुन १०, २०२२ मा पत्रकारहरूलाई भने। अल्बानीजले टोकियोमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरी चीनबाट उत्पन्न क्षेत्रीय सुरक्षामा पर्ने खतराबारे छलफल गरेका थिए। एजेन्सीहरु बाट
सम्बन्धित खबर
ओलीको पत्थरी शल्यक्रियापछि इन्फेक्सन, भेटघाटमा रोक
४ घण्टा अगाडि
