५७ देशको इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) को फितलोपन , उईगरमुस्लिम बारे अहिलेसम्म किन मौन ?
एसीपी संवाददाता
२८ असार २०७९, मंगलवार ०७:४७ मा प्रकाशित
एजेन्सी = भर्खरै, समाचार च्यानल र इन्टरनेट मिडियामा चर्को बहसको क्रममा सत्तारूढ भाजपाका दुई राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले केही आपत्तिजनक टिप्पणी गरे भनेर चर्चा चली रहेको छ । उनको अवहेलनालाई स्वीकार गर्दै, भाजपाले अनुशासनात्मक कारबाही गर्यो र पार्टीबाट निलम्बन-निलम्बन गर्यो र उनले व्यक्त गरेको विचार पार्टीको नभएको स्पष्ट गर्यो। सत्तारुढ दलले सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो तर यी कदमका बाबजुद यी टिप्पणीहरूले इस्लामिक देशहरूमा हंगामा मच्चायो र भारत सरकारबाट ‘सार्वजनिक माफी’ माग्न थालियो। धेरै खाडी देशहरूमा भारतीय राजदूतहरूलाई बोलाइयो। भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले यस्ता देशहरूलाई अपमानजनक टिप्पणी गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने कुरा स्पष्ट गरे तापनि अझै पनि विश्वका धेरै इस्लामिक देशहरूमा केही व्यक्ति र संगठनहरूबाट भारतविरुद्ध आक्रोशको लहर फैलिएको छ। यसबाट उनीहरुले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि भारतलाई दबाबमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।
५७ देशको इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) ले फितलोपनको सिमा नाघेकोमा कुनै शंका छैन । भारतमा अल्पसंख्यकहरूलाई “उत्पीडित” भइरहेको आरोप लगाइएको छ। उनले भारतमा ‘इस्लामविरुद्ध घृणा’को वातावरण सृजना भइरहेको पनि गलत दाबी गरेका छन् । उल्लेखनीय छ कि मार्च २०२२ मा, सोही ओआईसीले आफ्नो कट्टरपन्थी सदस्य देश पाकिस्तान मार्फत संयुक्त राष्ट्र संघमा ‘इस्लामोफोबिया’ अर्थात् इस्लामको घृणा विरुद्ध लड्न छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। भारत, फ्रान्सलगायत धेरै देशले यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै वस्तुगत रूपमा हेर्ने हो भने विश्वमा धेरै धार्मिक समुदायहरू शोषण र दमन भइरहेको विश्व समुदायलाई स्मरण गराए। इस्लामलाई मात्र पीडित गुटको हैसियत दिनु अवांछनीय र खतरनाक पनि हो, किनकि जिहादी आतंकवादीहरूले ‘इस्लामोफोबिया’ को लुगा लगाएर आफ्ना हिंसात्मक गतिविधिहरूलाई वैधानिकता दिन्छन्।
वास्तवमा, धेरै इस्लामिक देशहरूले आफ्नै मुस्लिम नागरिकहरूलाई औपचारिक रूपमा व्यवहार गर्छन्। साउदी अरबमा शियाहरू, इरानमा सुन्नीहरू, टर्कीका कुर्दहरू, अहमदिया र पाकिस्तानमा बलोचहरू जस्ता अनगिन्ती मुस्लिम वर्गहरूलाई आफ्नै सरकारले दोस्रो दर्जा वा खराब मूल्याङ्कन गरेको छ। यी देशहरूमा र विशेष गरी पाकिस्तानमा गैर-मुस्लिमहरूको जीवन कष्टकर छ।
आज भारतलाई दोष लगाउने इस्लामिक देश र संगठनहरू प्रायः तानाशाही व्यवस्थाहरू हुन्। त्यसमा मानव अधिकार शासक वर्गलाई मात्रै उपलब्ध छ । धेरै ओआईसी सदस्य राष्ट्रहरूमा, नीति स्तरमा, इस्लामलाई उच्च स्थान दिइएको छ र अन्य अल्पसंख्यक सम्प्रदायहरूलाई इस्लामको अधीनस्थ र निम्न मानिन्छ। यी देशहरूमा धार्मिक विभेद र साम्प्रदायिकताको प्रवृत्ति पनि छ। ओआईसीका धेरै सदस्य राष्ट्रहरूमा निन्दासम्बन्धी कानुनहरू लागू छन्। यसको आडमा निर्दोष मानिसहरू र विशेष गरी अल्पसंख्यकहरूलाई इस्लामको अपमान गरेकोमा मृत्युदण्ड दिइन्छ। त्यस्ता देशहरूमा असहिष्णुता पनि आचारसंहिताले भरिएको हुन्छ र उनीहरू आफ्नो कट्टरपन्थी नीतिले विश्वमा हावी भएको हेर्न चाहन्छन्, तर विश्वव्यापी ‘उम्मा’को नाममा चरम विदेश नीतिको पनि सीमा हुन्छ। केही इस्लामिक देशहरू जसरी चलाउन चाहन्छन्, त्यसरी विश्व चल्न सक्दैन। भारतमा गरिएका विवादास्पद टिप्पणीका आधारमा आफूलाई चोट पुर्याउँदै आएको ओआईसीले चीनमा उइगर मुस्लिममाथि भएको दमनसँगै इस्लामको खुलेआम अपमान गरेकोमा बेइजिङसँग न त प्रतिक्रिया दिएको छ न त माफी माग्नुपर्ने माग गरेको छ ।
भारत जस्तो लोकतान्त्रिक देशमा जहाँ करिब २० करोड मुस्लिमहरू शान्तिसँग बसिरहेका छन् र चीनजस्तो निरंकुश देशमा जहाँ सयौं मस्जिद भत्काइएका छन् र लाखौं मुस्लिमहरू जेलमा छन् । तैपनि चीनबाट आर्थिक फाइदाको लोभमा ओआईसी सदस्य राष्ट्रहरू भारतलाई निशाना बनाउन लागेका छन् । भारत र चीनप्रति इस्लामिक विश्वको दोहोरो मापदण्डको अर्को कारण पनि छ । भारतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, इन्टरनेट मिडिया खुलापन र चुनावी राजनीति छ। यसले दैनिक राजनीतिक बहस र विवादहरू निम्त्याउँछ। यी मध्ये केही मुस्लिम देशहरूमा बिजुलीको गतिमा पुर्याइएको छ, किनकि भारतीय मूलका केही तथाकथित ‘उदारवादीहरू’ यी देशहरूमा भारतलाई बदनाम गर्ने एजेन्डामा छन्। चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीका व्यक्तिले इस्लामिक वा पश्चिमी देशहरूमा मुस्लिम दमनको कुनै सूचना पठाएमा उसले ज्यान गुमाएर मूल्य चुकाउनु पर्छ। ओआईसीको भ्रष्ट दृष्टिकोणलाई निको पार्नु फलामको चना चपाउनु बराबर हो। मोदी सरकारले खाडीमा रहेका आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा पाकिस्तान, टर्की, मलेसिया आदिबाट कश्मीर र भारतमा इस्लामबारे फैलाइने झुटलाई ओआईसीमा प्रवेश गरेर हटाउने प्रयास गरेको छ, तर पनि यो संगठनले आफ्नो संकीर्ण दृष्टिकोण र पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन सक्दैन। जसका कारण भारतले यो संगठनमाथि फेरि एकपटक जवाफी कारबाही गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले ओआईसीलाई ‘निहित स्वार्थका कारण विभाजनकारी एजेन्डा’ चलाएको आरोप लगाएको छ, यो तथ्य हो । यससँगै मोदी सरकारले मध्यपूर्वमा रहेका आफ्ना रणनीतिक साझेदार संयुक्त अरब इमिरेट्स, इरान र साउदी अरेबियासँग सम्पर्क गरेर द्विपक्षीय तहमा यो विषयलाई चिसो पार्ने पहल गरेको छ । भारतले ठूलै विदेशी लगानी ल्याउने खाडी मुलुकहरू व्यावहारिक सोचका छन् । उनीहरूले भारतलाई ‘हिन्दू राष्ट्र’ नभई विशाल बजारको रूपमा हेर्छन्। कट्टरपन्थी विचारधाराको चपेटामा रहेको ओआईसीलाई सुधार्न गाह्रो छ, तर यस संगठनमा संलग्न आफ्ना प्रभावशाली मित्रहरूको समर्थनमा भारतले यो सूचना युद्धमा विजयी हुन सक्छ।
सम्बन्धित खबर
