अमेरिकी कंग्रेसको प्रतिवेदन: नेपालमा बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार, एमसीसी र तिब्बती शरणार्थीप्रति अमेरिकी चासो
एसीपी संवाददाता
२ बैशाख २०८३, बुधबार ०७:५० मा प्रकाशित
अमेरिकी कंग्रेसको अनुसन्धान सेवा (CRS) ले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, अमेरिकी सहयोग र अन्य कूटनीतिक मामिलाबारे एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा नेपालको नयाँ राजनीतिक परिवर्तन, अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) र तिब्बती शरणार्थीको अवस्थालाई मुख्य रूपमा उठाइएको छ ।
बालेन शाहको उदय र नयाँ सरकार:
सेप्टेम्बर २०२५ मा सरकारले नयाँ नियमहरूको पालना नगरेको भन्दै २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाएपछि युवाहरूको नेतृत्वमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो । उक्त प्रदर्शनले राजनीतिक नेतृत्वलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै, ५ मार्च २०२६ को संसदीय चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (RSP) ले २७५ मध्ये १८२ सिट जितेर ठूलो सफलता हासिल गरेको छ । सन् २०२२ मा काठमाडौंका मेयर निर्वाचित भएका बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा मार्च २७ मा नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ । विश्लेषकहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा शाहले कसरी सरकार चलाउने भन्ने ‘विस्तृत योजना’ नदिएको भए पनि उनको परराष्ट्र नीति व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुने अनुमान गरिएको छ ।
एमसीसीमा नेपालको ऐतिहासिक योगदान:
नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकाको अर्को मुख्य चासो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) परियोजनामा रहेको छ । ५०० मिलियन डलरको अमेरिकी अनुदान रहेको यस परियोजनालाई नेपालको संसदले सन् २०२२ मा अनुमोदन गरेको थियो । नेपालले यस कार्यक्रमका लागि थप १९७ मिलियन डलर प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिवेदनले यसलाई एमसीसीको इतिहासमै कुनै पनि साझेदार देशले गरेको ‘सबैभन्दा ठूलो अग्रिम योगदान’ भनेर उल्लेख गरेको छ, जसले गर्दा कार्यक्रमको कुल रकम ६९७ मिलियन डलर पुगेको छ ।
तिब्बती शरणार्थीलाई सहयोग:
नेपालमा रहेका करिब १२,५०० दर्ता भएका र १०,००० दर्ता नभएका (undocumented) तिब्बती शरणार्थीहरूको अवस्थाबारे पनि प्रतिवेदनमा चासो व्यक्त गरिएको छ । अमेरिकी कंग्रेसले आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि तिब्बत बाहिर रहेका तिब्बतीहरूका लागि १३ मिलियन डलर विनियोजन गरेको छ । यसको केही हिस्सा नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूको संस्कृति र भाषाको प्रवर्द्धन तथा नयाँ पुस्ताका नेताहरूको शिक्षा र विकासमा खर्च गरिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । हिमाल पत्रीका
सम्बन्धित खबर
पाकिस्तानीको लाहौर बिश्वको सबैभन्दा धेरै प्रदुसित शहर हो
३ घण्टा अगाडि
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नैतिकता कोे आधारमा राजीनामा
११ घण्टा अगाडि
