भारतबाट दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न ल्याउन सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने माग
एसीपी संवाददाता
५ कार्तिक २०८३, बुधबार १४:३७ मा प्रकाशित
काठमाडौं –
भारतबाट दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न ल्याउन सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अहिले तराई मा बढेको बेला गृहमन्त्रीले समेत सल्लाह माङ गरेका छ्न ।
नेपाल–भारत खुला सीमासँग जोडिएका जिल्लाका नागरिकले दैनिक घरायसी उपभोगका खाद्यान्न तथा आवश्यक सामग्री भारतीय बजारबाट खरिद गरी ल्याउँदा सहज हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठाएका छन्।
विशेषगरी बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत सीमावर्ती जिल्लाका नागरिक दैनिक उपभोगका सामान खरिद गर्न भारतीय बजारमा निर्भर रहने गरेका छन्। तर, घरायसी प्रयोजनका लागि सामान्य खाद्यान्न तथा आवश्यक सामग्री ल्याउँदासमेत विभिन्न स्थानमा जाँच, रोकावट र असहजता भोग्नुपरेको उपभोक्ताको गुनासो छ।
यसै विषयलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री सुदन गुरुङको पहलमा नयाँ नियम बनाउने प्रयास भइरहेको भन्ने विषयमा जनस्तरबाट सुझाव संकलन तथा छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यद्यपि, यससम्बन्धी औपचारिक सरकारी निर्णय वा प्रस्तावको पुष्टि आवश्यक छ।
जनतालाई राहत दिने प्रयास =
दैनिक घरायसी प्रयोजनका लागि चामल, दाल, आटा, तेल, नुन, चिनी, तरकारी तथा अन्य आवश्यक खाद्यान्न भारतीय बजारबाट खरिद गरेर नेपाल ल्याउन निश्चित मापदण्डसहित सहज व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
घरायसी उपभोगका लागि निश्चित मूल्य वा परिमाणसम्मका सामान ल्याउन सरल व्यवस्था गरियोस्।
व्यापारिक प्रयोजन र व्यक्तिगत उपभोगका सामानबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याइयोस्।
सीमामा हुने जाँच प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाइयोस्।
नियम उल्लङ्घन गरी व्यापार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरियोस्, तर सामान्य उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख नदिइयोस्।
सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको जीवनयापन, स्थानीय बजार र नेपाली व्यवसायीको हितलाई समेत ध्यानमा राखेर नीति बनाइयोस्।
सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा
सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकका लागि भारतीय बजारबाट दैनिक आवश्यक सामग्री खरिद गर्नु सामान्य जीवनशैली र आर्थिक आवश्यकतासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले सरकारले नागरिकको वास्तविक समस्या बुझेर कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने, आवश्यक परिमाणको सीमा निर्धारण गर्ने र अनावश्यक झन्झट कम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
अब प्रश्न छ—घरायसी प्रयोजनका लागि भारतीय बजारबाट खाद्यान्न ल्याउने नागरिकलाई निश्चित सीमाभित्र सहजता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
यस विषयमा आम नागरिक, उपभोक्ता, व्यापारी, उद्योगी तथा सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्ना सुझाव राख्न आवश्यक छ। जनताको सुझावका आधारमा व्यवहारिक, पारदर्शी र सबै पक्षको हित संरक्षण गर्ने नियम निर्माण गर्न सकिन्छ।
तपाईंको सुझाव के छ? आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोस् र सम्बन्धित निकायसम्म जनताको आवाज पुर्याउन सहयोग गर्नुहोस्।
सम्बन्धित खबर
