अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बारेमा भएको अनुमोदन
एसीपी संवाददाता
६ श्रावण २०८३, बुधबार २२:५१ मा प्रकाशित
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन का प्रतिनिधिबीच मिति २०८३/०४/०१ मा भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्दै, सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरूलाई अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
यो निर्णय मिटरब्याज पीडितहरूको लामो संघर्ष र न्यायको पक्षमा राज्यले चालेको महत्वपूर्ण कदम हो। अब उक्त निर्णयलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी देशभर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।
मिटरब्याजका नाममा तयार गरिएका फर्जी तमसुक, कबुलियत, राजीनामा, दृष्टिबन्धक, हक हस्तान्तरण तथा अन्य कुनै पनि जालसाजीपूर्ण लिखतहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कानुनी रूपमा अवैध भइसकेका छन्। त्यसैले यस्ता फर्जी लिखतका आधारमा गरिएको सम्पत्ति हस्तान्तरण, कब्जा वा अन्य कुनै पनि कारोबारको कानुनी मान्यता अन्त्य गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सम्बन्धित सबै निकायले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
हामी नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रशासन, मालपोत कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयन गरी मिटरब्याज पीडितहरूलाई शीघ्र न्याय दिलाउन आग्रह गर्दछौँ।
सम्बन्धित खबर
