कानूनहरुलाई आवश्यक संशोधनको प्रक्रियामा लैजान सरकारलाई निर्देशन
एसीपी संवाददाता
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार ०१:४७ मा प्रकाशित
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले महिला हिंसा, हत्या, बलात्कार नियन्त्रण एवं न्यूनिकरण सम्वद्ध विद्यमान कानूनहरुलाई आवश्यक संशोधनको प्रक्रियामा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले यस्ता घटनामा विद्यमान कानूनहरु, दण्द सजायको मात्रा र प्रकृतिको पुनरावलोकन गरि परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकोले सो सम्वन्धमा यथाशिघ्र कार्य सम्पादन गर्न गराउन, सम्पूर्ण कानूनहरुको लैंगिक दृष्ट्रिकोणका आधारमा अध्ययन गरि आवश्यक संशोधनको प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानविन गरि पिडकहरु, मतियारहरु, गैरकानूनीरुपमा मेलमिलाप गर्न खोज्नेहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको दण्द सजाय हुने गरि कार्यवाही गर्न, पिडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको सामाजिक पुनस्र्थापना गर्न गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले घटनाको निष्ष्क्ष छानविनका लागि विशेषज्ञ सहितको बिशेष कार्यटोली गठन गरि कार्य सम्पादन गर्न समेत समिति गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देश गरेको सभापति पालले बताउनुभयो । यस्ता अपराधमा अपराधीहरुलाई मृत्युदण्द दिईनु पर्ने नपुषंक बनाइनु पर्छ भन्ने आवाजहरु उठ्ने गरेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, संवैधानिक व्यवस्था, पिडक र पिडित दुवैको मानव अधिकारका दृष्ट्रिबाट संभव भए नभएको बिषयलाई छलफलमा ल्याउन पनि निर्देशन दिइएको उहाले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले केहि बिद्यमान कानूनहरु अपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई पूर्णता दिन अध्ययन सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाले शव परिवक्षका बैज्ञानिक कार्यबिधी नरहेको, शव उत्खनन कार्यविधी नरहेको भन्दै आयोग यसको गृहकार्यमा लागेको बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले कमजोर कानूनका कारण महिला हिंसा, हत्या, बलात्कार जस्ता घटना बढेको भन्दै कडा कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सम्बन्धित खबर
