अभियानका सदस्यहरूको भनाइमा, चिनियाँ राजदूतको यस्तो दाबीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको छ र यसले नेपाल र चीनबीचको कूटनीतिक मर्यादामा आँच पु¥याएको छ। वियना कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेसन्स (१९६१) अनुसार, कुनै पनि मुलुकका राजदूतले आफू कार्यरत राष्ट्रको कानुनी मर्यादा र सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्नुपर्छ। कन्भेन्सनको धारा ४१ ले स्पष्ट रूपमा राजदूतहरूलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न निर्देशन दिएको छ, जुन मापदण्डलाई राजदूत सोङको पछिल्लो गतिविधिले उल्लङ्घन गरेको ठहरिएको छ।
राष्ट्रिय एकता अभियानले पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ राजदूतलाई देशनिकाला गर्न समेत माग गरेको छ। अभियानका सदस्यहरूका अनुसार, बीआरआईका नाममा चीनले अन्य देशहरूमा आफ्ना परियोजना र ऋण प्रवाहमार्फत प्रभाव विस्तार गरेको इतिहास रहेको छ। श्रीलंका, पाकिस्तान, र मलेसियाले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा संलग्नता गर्दा आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सदस्यहरूले नेपाललाई यस्ता असमान सर्तहरूसँग सचेत रहन सुझाव दिएका छन्। श्रीलंकाले हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई ९९ वर्षका लागि चीनलाई सुम्पनुपरेको अवस्थामा पुगेको र पाकिस्तानले चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिपिसिई) अन्तर्गत भारी ऋणभारको दबाब झेलिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै अभियानले नेपाललाई पनि सम्भावित आर्थिक र राजनीतिक खतराबाट जोगिन आग्रह गरेको छ।
अभियानका उपत्यका संयोजक महेश्वरमान वैधले चिनियाँ राजदूतको यस्तो झूटो दाबीले नेपालको आर्थिक सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पार्न सक्ने बताएका छन्। उनले सरकारलाई तुरुन्तै खण्डन गर्न र चिनियाँ दूतावाससँग औपचारिक स्पष्टीकरण माग्न आग्रह गरे। साथै, कूटनीतिक विरोधपत्र पठाई भविष्यमा यस्ता भ्रामक दाबीहरू नगर्न चेतावनी दिनुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय एकता अभियानले नेपाल सरकारले बीआरआई लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। अभियानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र कानुनी मर्यादालाई कायम राख्दै अनावश्यक आर्थिक दबाब र कूटनीतिक असमानता रोक्न कानूनी र कूटनीतिक रूपमा मजबुत रणनीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई अपिल गरेको छ।
