संसद सचिवालयले हालै प्रकाशन गरेको संसद दर्पणको ३६औं अंकमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो ।
२०८१ कात्तिक ३ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतको पक्राउ अनुमतिबमोजिम फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेको व्यहोराको सूचना प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ को उपनियम (२) को प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४८ मा सदस्यको पक्राउसम्बन्धी जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनुपर्ने भनिएको छ ।
संसद दर्पणमा प्रतिनिधि सभाको काम कारबाहीअन्तर्गत अगाडि लेखिएको छ, ‘२०८१ पुस ८ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोले सोही ऐनको दफा २७ को कानूनी व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि सम्माननीय सभामुखको निर्देशानुसार सूचना प्रकाशनसम्बन्धी कार्यसम्पादन भएको थियो ।’
अर्थात, गत ८ पुसमा सभामुख देवराज घिमिरेले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन हुने निर्णय गरेका थिए ।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराधसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएको जानकारीपत्र प्रहरीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्रमार्फत गराएको थियो ।
सोही पत्रको आधारमा सभामुख घिमिरेले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन हुने निर्णय लिएका थिए ।
‘…प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको सो कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सभामुखको निर्णयपछि संघीय संसद् सचिवालयले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ ।
यही सूचनालाई संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको कामकारबाही अन्तर्गत राखेको हो ।
तर, लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले प्रश्न गर्दै आएका छन् । गत फागुन २७ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लामिछानेकको सांसद पद निलम्बन हुने सभामुख घिमिरेको निर्णयलाई अनुचित भनेका थिए ।
रविबारे सरकारले लिएको नीति र त्यसअनुसार गरिरहेको गतिविधिले लोकतन्त्रलाई मद्दत नगरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘हिरासतमा नभएको नेतालाई सदनमा आउन दिने प्रचलन हामीले पहिला स्थापित गरिसकेका छौं । सदनभित्रै बहस गराउँदा मात्र लोकतन्त्र सुदृढ गर्न मद्दत गर्छ । ठाउँ-ठाउँ घुमाएर हुर्मत लिने कामले लोकतन्त्रलाई, मद्दत गर्दैन’, प्रचण्डले भनेका थिए ।
रास्वपाका सांसदहरूले पनि संसदमा नियमित जसो लामिछानेको निलम्बनको विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । अनलाइनखबर
