जर्मनीको बर्लिनमा मङ्गलबार आयोजित समान अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनको ‘राष्ट्रिय कानून र नीतिहरूमा समावेशिता’ विषयक प्यानललाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूह (एलजिबिटी) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र मानवअधिकारका पक्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यी अल्पसङ्ख्यकहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम सहज नभए पनि नेपाल भने प्रगतिशील कानुनमार्फत् अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने विश्वकै पहिलो देश बनेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “यसमा नेपालको यात्रा लामो र जटिल छ तर पनि हामीले प्रगतिशील कानुनहरु मार्फत् उहाँहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्यौँ । जसका कारण सामाजिक रूपान्तरणमा नेपाल एसियामै अग्रणी हुन पाउँदा हामी गौरवान्वित छौँ । हामी एसिया मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा उदाहरण नै बनेका छौँ ।”
उहाँले विशेषगरी यी प्रावधानहरू सुनिश्चित गर्न नेपालले तीन महत्वपूर्ण कदम चालेको जानकारी सो सम्मेलनमा गराउनुभयो ।
पहिलो काम नेपालले न्यायिक मोर्चामा सशक्त काम गरेको उहाँको भनाई थियो । नेपालको सर्वोच्च अदालतले तेस्रो लिङ्गीलाई कानुनी अधिकार दिन र भेदभाव गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको र यो ऐतिहासिक फैसलालाई अन्य देशका न्यायालयले पनि नजिरका रुपमा लिएका उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
त्यसैगरी अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने आदेश जारी गरेको र यो साहसी कदम चाल्ने नेपाल नै सम्भवत दक्षिण एसियाको पहिलो देश बन्न पुगेको पनि मन्त्र िडा देउवाको भनाई थियो ।
दोस्रो कुरा नेपालले विधायिकीबाट नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूका पक्षमा कानून बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालको संविधानले यस समूहका नागरिकका लागि व्यवस्था गरेको अधिकार पनि एसियाकै पहिलो रहेको र यही कानुनका आधारमा नेपालको सङ्घीय संसदमा एसियाकै पहिलो पटक समलिङ्गी नागरिक निर्वाचित भएका पनि उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।
तेस्रो कुरा प्रशासनिक क्षेत्रमा अल्पसङख्यकहरूको अधिकारलाई समेटिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । निर्वाचन आयोगले सन् २०१० देखि नै मतदाता नामावलीमा लैङ्गिक पहिचानको तेस्रो विकल्प थप गरेको र पछि यो ढाँचा नेपालको अध्यागमन कार्यालयले पनि आफ्ना फारमहरूमा उल्लेख गरेको जानकारी मन्त्री डा देउवाले दिनुभयो । त्यसैगरी सङ्घीय जनगणनामा तेस्रो लिङ्ग समावेश गर्ने विश्वको पहिलो देश नै नेपाल बनेको प्रसङ्ग पनि उहाँले उठाउनुभयो ।
नेपालका सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले यी बर्गका नागरिकहरूको जीविकोपार्जनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका तथा १६औँ आवधिक योजनामा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाई थियो ।
मन्त्री डा देउवाले यी उपलब्धिहरु हुँदाहुँदै पनि चुनौतिहरू पनि रहेका स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “हामीले नियम कानुनहरु बनाइरहँदा तिनको कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखेका छौँ । अहिले पनि यी समुदायले हिंसा र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेकाले समस्याको समाधानमा हामी गम्भीर छौँ ।”
मुलुकमा अल्पसङ्ख्यकहरुको अधिकारको रक्षाका लागि प्रसस्त कानूनी व्यवस्था भएपनि उहाँहरुप्रतिको सोच र कानुनको कार्यान्वयनका लागि मानिसको दिमागमै परिवर्तन आवश्यक रहेको मन्त्री डा देउवाको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो “बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र समाजको सकारात्मक दृष्टिकोण भएमा सीमित स्रोत र साधनकैबीच पनि समावेशीताको उत्कृष्ट उदाहरण पेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नेपालबाट संसारले सिक्नसक्छ ।
