उपमन्त्री सुन हैयानको भ्रमण: बेइजिङको इशारा

२०२४ को सुरुवातमा चीनबाट एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक इशारा आएको थियो जब चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागको उच्चस्तरीय टोली नेपाल भ्रमणमा आएको थियो। यो टोलीको नेतृत्व चिनियाँ उपमन्त्री सुन हैयानले गरेका थिए, जो चीनको विदेशी राजनीतिक संलग्नतामा एक प्रमुख व्यक्तित्व हुन्। भ्रमणको क्रममा सुन हैयानले रवि लामिछानेसँग भेट गरे र नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा रास्वपाको चाँडो उदयलाई स्वीकार गर्दै उनको पार्टीको सफलताका लागि बेइजिङको शुभेच्छा व्यक्त गरे।

धेरैका लागि, नेपाली राजनीतिमा उदाउँदो तारा र चीनको कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख व्यक्तित्वबीचको यो भेटले चीनद्वारा रास्वपाको औपचारिक मान्यता प्राप्त भएको संकेत गरेको थियो। विशेषगरी चिनियाँ पक्षबाट आएको यो मान्यता लामिछानेको पार्टीले बेइजिङको पक्षमा रहेको पुष्टि गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरियो। यो मान्यताले लामिछानेको कूटनीतिक सफलताको रूपमा हेरिए पनि यसले भारत र पश्चिमका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक बलहरूलाई चिन्तित बनायो।

रास्वपाको चीन भ्रमण: पार्टीदेखि पार्टीबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै

२०२४ को सेप्टेम्बर महिनामा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुनः एक पटक चर्चामा आयो, यो पटक चीनसँगको औपचारिक भ्रमणका कारण। रास्वपाका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निम्तोमा चीन भ्रमणमा गयो। उक्त भ्रमणले दुई पक्षबीचको पार्टीदेखि पार्टी सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।

प्रतिनिधिमण्डलमा ७ जना सांसद र ७ जना पार्टीका अन्य नेताहरू समावेश थिए। यस भ्रमणलाई प्रारम्भिक रूपमा १० दिनको रूपमा योजना गरिएको थियो, तर नेपालमा बढ्दै गएको राजनीतिक अस्थिरताको कारण दुई दिनमै टोलीलाई स्वदेश फर्काइएको थियो। यो अप्रत्याशित फर्काइले लामिछानेले चीनसँगको सम्बन्धले निम्त्याउन सक्ने विवादलाई रोक्न प्रतिनिधिमण्डललाई फिर्ता बोलाएको आशंका धेरैले गर्न थालेका छन्।

रास्वपाले भनेको छ कि चीनको भ्रमण विश्व राजनीतिक गतिविधिहरू बुझ्न र अन्तर-पार्टी सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि गरिएको थियो। तर धेरै पर्यवेक्षकहरूका लागि, दक्षिण एशियामा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभावको पृष्ठभूमिमा यो भ्रमणको दृश्य चिन्ताजनक देखिन्छ। भारत वा अमेरिकाले रास्वपालाई त्यस्तै औपचारिक निम्तो नगरेको तथ्यले लामिछानेको राजनीतिक प्रभावको बारेमा अझ धेरै आशंका उब्जाएको छ।

कम्युनिस्ट सरकारसँग लामिछानेको सम्बन्ध: बदलिँदो राजनीतिक पहिचान

रास्वपाले प्रारम्भिक रूपमा भ्रष्टाचारविरोधी र राजनीतिक सुधारको अभियानका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरे पनि रवि लामिछानेको पछिल्लो कार्यहरूले जटिल राजनीतिक सञ्जालको स्पष्ट संकेत दिएको छ। दुई पटकसम्म लामिछानेले कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारमा प्रवेश गरे, र दुवै पटक उनी उपप्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीको भूमिकामा रहँदै आएका थिए। यो घटनाले धेरैलाई चकित तुल्यायो, विशेष गरी उनीहरूमाथि आशा गरिएको थियो कि रास्वपा परम्परागत राजनीतिक ध्रुवहरूबाट अलग रहन्छ।

चीनप्रति झुकेको सरकारमा लामिछानेको सहभागी हुने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई निराश तुल्यायो, विशेष गरी उनीहरूले रास्वपालाई नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा एक तेस्रो विकल्पको रूपमा हेरिरहेका थिए। लामिछानेको चीनसँग बढ्दो सम्बन्धले भारत र पश्चिममा लामिछानेले नेपालको कूटनीतिक मार्गलाई चिनियाँ पक्षमा लैजाने हो कि भन्ने चिन्ता उब्जाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीचको असन्तोष: बढ्दो दूरी

रास्वपा र चीनबीचको नजिकको सम्बन्धले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको ध्यान खिचेको छ। लामिछानेको चीनप्रतिको झुकावले अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक बलहरूमा असन्तोष उब्जाएको छ, विशेष गरी नेपाललाई दक्षिण एसियाको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मुलुकका रूपमा हेर्ने भारत र अमेरिकामा।

लामिछानेले चीनसँग सम्बन्ध बढाउने तर मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक शासनका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा मौन रहेको देखिनुले भारत र पश्चिमी शक्ति केन्द्रहरूसँगको दूरीलाई बलियो बनाएको छ। उनको पछिल्लो कदमले नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानप्रति गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ।

कानूनी चुनौती र जनतामा फैलिएको असन्तोष

लामिछानेले चीनसँगको सम्बन्धलाई मात्र झन् पेचिलो बनाएका छैनन्, उनी हाल कानूनी र राजनीतिक चुनौतीहरूको शृंखलामा फसेका छन्। उनले आफ्नो नजिकका सहयोगी छबिलाल जोशीलाई सहकारी कोषको दुरुपयोगको आरोपमा गिरफ्तार भएपछि सरकारप्रति आलोचना गर्दै फेसबुकमा एक पोस्ट गरे। उक्त पोस्टले नेपालभरि नै राजनीतिक खल्बली मच्चायो।

यो पछिल्लो घटना लामिछानेलाई अझ कठिन बनाएको छ। पत्रकार सालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा उनी पहिले नै विवादमा तानिएका थिए। अहिले सहकारी कोषको दुरुपयोगको आरोपले लामिछानेको छविमा झन् नराम्रो धक्का लागेको छ।

चीनसँगको सम्बन्धको अन्त्य?

चीनसँगको सम्बन्ध लामिछानेका लागि झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रतिनिधिमण्डललाई चीनबाट फिर्ता बोलाउनु उनको अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति बचाउन गरिएको प्रयासको संकेत हुन सक्छ।

उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी सम्हाल्छन् भन्ने कुराले मात्र होइन, उनको राजनीतिक भविष्यले नेपालको कूटनीतिक दिशालाई पनि निर्धारण गर्नेछ। नेपालआज