सुरुआतमा शंका गरिएको यो अभियानले भारतलाई डिजिटल खाल्डोबाट निकाल्दै शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक लेनदेन र नागरिक सेवाहरूमा संरचनात्मक परिवर्तन गरेको छ। एक दशकअघि २५ करोड मात्र रहेका इन्टरनेट प्रयोगकर्ता अहिले ९७ करोड नाघेका छन्। देशभर ४२ लाख किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर बिछ्याइँदा सबैभन्दा दुर्गम गाउँहरू समेत जडानमा आएका छन्। ५जी विस्तारमा भारत विश्वकै तीव्र गतिमा अघि बढेको देश बनेको छ, जहाँ दुई वर्षमै ४.८१ लाख बेस स्टेशन स्थापना गरिएका छन्।

डिजिटल लेनदेनमा भारतले ऐतिहासिक फड्को मारेको छ। ‘इन्डिया स्ट्याक’ प्लेटफर्मले सक्षम बनाएको युपीआईमार्फत वर्षमा १०० अर्बभन्दा बढी डिजिटल कारोबार हुँदै आएको छ। भारत अहिले विश्वव्यापी डिजिटल लेनदेनको झन्डै आधा हिस्सा ओगटिरहेको छ।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सुशासनलाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ। प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरणमार्फत ४४ लाख करोड रुपैयाँ सिधा लाभार्थीको खातामा पुगेको छ, जसले ३.४८ लाख करोड चुहावट रोकिएको छ। भूमि स्वामित्व सुनिश्चित गर्न SVAMITVA योजनाअन्तर्गत २.४ करोड सम्पत्ति कार्ड जारी गरिएका छन्।

ओपन नेटवर्क फर डिजिटल कमर्सले बनारसी बुनकरदेखि नागाल्याण्डका बाँस कारीगरहरूसम्मलाई बिचौलियाबिनै देशभर बजार पहुँच दिएको छ। हालै यो प्लेटफर्ममा २० करोड कारोबार पार भएको छ।

त्यस्तै, गर्भमेन्ट ई-मार्केटप्लेसमा २२ लाखभन्दा बढी विक्रेताले सरकारलाई सेवा दिइरहेका छन्, जसमा १.८ लाख महिला नेतृत्वका उद्यमहरू छन्। यस प्लेटफर्ममार्फत ५० दिनमै १ लाख करोड जीएमभीको कारोबार सम्पन्न भएको छ।

भारतले जी-२० को अध्यक्षताका क्रममा ‘ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्च रिपोजिटरी’ स्थापना गर्दै समावेशी डिजिटल विकासको नमूना प्रस्तुत गरेको थियो। आज भारत १.८ लाखभन्दा बढी स्टार्टअपसहित विश्वकै शीर्ष तीन स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये पर्न सफल भएको छ।

कृत्रिम बौद्धिकतालगायत उदीयमान प्रविधिहरूमा पनि भारत तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। अब डिजिटल इन्डिया केवल सरकारी कार्यक्रम होइन, यो जनआन्दोलन बनिसकेको छ। भारत ‘डिजिटल शासन’बाट ‘विश्वको लागि भारत’ मोडेलतर्फ अगाडि बढिरहेको छ, जहाँ प्रविधिको प्रयोग निर्माण, प्रतिस्पर्धा वा विस्तारका लागि मात्र होइन, समावेशीकरण, सशक्तीकरण र समाधानका लागि गरिँदैछ। अन्नपूर्णपोस्ट बाट