विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशाेधनकाे लागि शिक्षा मन्त्रीलाई भेटे मुस्लिम नेताहरू ।
एसीपी संवाददाता
२५ बैशाख २०८२, बिहीबार ०९:०३ मा प्रकाशित
काठमाडौं: चर्चित विद्यालय शिक्षा संधाेधन विधेयकमा मद्रसा शिक्षामाथि विभेद भएकाे भन्दै राष्ट्रिय मुस्लिम समन्वय समितिले आज शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तलाई भेटी दश बुंदे ज्ञापनपत्र बुझाएकाे छ ।
साे अवसरमा शिक्षा मन्त्री पन्तले विषयवस्तुलाई गम्भीर रूपमा लिएकाे बताए । उनले यसमा थप छलफल हुने र सक्दाे कुरा समावेश गर्ने बताए । मन्त्री पन्तले भने, ‘मद्रसा शिक्षालाई उत्पादन र राेजगारसँग जाेड्दै मूलधारमा ल्याउनु पर्छ ।’
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मध्यान्ह सम्वाददातासँग कुरा गर्दै समितिका सहसंयाेजक माेहम्मद युनुस अहमर हाशमीले भने, ‘संस्कृत शिक्षा, मद्रसा, गुरुकुल, गुम्बा शिक्षालाई विधेयकमा सार्वजनिक गुठीकाे रूपमा र सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयकाे रूपमा वर्गीकरण गरिएकाे छ । याे ठीक छ । तर, सार्वजनिक विद्यालय मात्र सरकारकाे खर्चबाट चल्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । याे त्रुटिपूर्ण छ । संस्कृत, मद्रसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षामा पनि सरकारकाे खर्च हुनुपर्छ । हामीले यही कुरा उठाइएका छाैँ ।’
उनका अनुसार ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक गुठीकाे रूपमा प्रस्तुत गरिएका यी परम्परागत शैक्षिक संस्थाहरूका लागि छुट्टै बाेर्ड गठन गर्न सकिने प्रावधान ऐनमा राखि दिनु पर्ने कुरा उल्लेख छ ।
समितिका सहसंयाेजक अहमर हाशमीकाे नेतृत्वमा गएकाे प्रतिनिधि मण्डलमा पूर्व राज्यमन्त्री तथा सांसद हसिना खान, सांसद जावेदा खातुन जागा, पूर्वमन्त्री अकबाल अहमद शाह, नेकपा एसका नेता ताज माेहम्मद मियाँ, माओवादी केन्द्रका नेता नजिबुल्लाह अन्सारी, मुस्लिम संघका अध्यक्ष अताबुल मन्सुरी, इस्लामी संघका पूर्व अध्यक्ष माैलाना गुलाम रसूल फलाही लगायतकाे सहभागिता थियाे ।
यसअघि समितिले नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, राज्यव्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा र शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई साेही ज्ञापनपत्र बुझाएकाे थियाे ।
विद्यालय शिक्षा ऐनमा समितिले सुझाएकाे विषय न समेटेमा मद्रसा, गुरुकुल, गुम्बामाथि भइरहेकाे राज्यकाे लगानीकाे कानूनी व्यवस्थापन नहुने भएकाेले त्याे सुविधा कुनै बेला पनि राेक्न सकिने जाेखिम रहन्छ भन्ने समितिकाे बुझाइ रहेकाे छ ।
सम्बन्धित खबर
