व्यवस्थित मण्डी अलपत्र, सडकमा छाडा व्यापार: मेयर र नगर प्रहरीको लाचारीपनले सास्तीमा नेपालगञ्जवासी
नेपालगञ्ज, असोज ८ — पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र पछिल्लो समय सवारी तथा पैदलयात्रीहरूले दैनिक रूपमा सास्ती भोग्नुपरेको छ। नगरका मुख्य सडकहरूमा अनधिकृत रूपमा तरकारी तथा फलफूल बिक्री गर्ने क्रम बढेसँगै नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ अगाडिबाट रानीतलाउ क्षेत्रसम्मै चरम यातायात जामको समस्या सिर्जना भएको छ।
स्थानीय प्रशासन र उपमहानगरपालिकाले सडक पेटी खाली गराउने र जथाभाबी बजार लाग्न नदिने दाबी गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता शून्यप्रायः देखिएको छ। व्यवस्थित तरकारी मण्डी हुँदाहुँदै पनि व्यापारीहरूले सडकको बीच भाग र पेटी ओगटेर तरकारी तथा फलफूल बिक्री गर्दा यस क्षेत्रमा दिनहुँ ठूला दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने सर्वसाधारणले आवतजावतमा सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन्। 
नगर प्रहरीको मौनता र मेयरको कमजोरीमाथि प्रश्न
बजार क्षेत्रमा यसरी छाडा रूपमा सडक अतिक्रमण हुँदा समेत नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्ट र नगर प्रहरी प्रशासन भने कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लागेको छ। सडकमा हुने अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न र नियमन गर्न खटिनुपर्ने नगर प्रहरीको सक्रियता केवल देखावटी मात्रै सीमित भएको स्थानीयहरूको गुनासो छ।
“वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा व्यवस्थित मण्डी सञ्चालनमा छ, तर अनुगमन र कडाइ नहुँदा व्यापारीहरूले अटेरी गरेर सडकमै पसल थापेका छन्,” एक स्थानीय व्यवसायीले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, “नगरपालिकाको यस्तै लाचारीपनले गर्दा नेपालगञ्जका मुख्य सडकहरू व्यापारिक क्षेत्रभन्दा पनि अस्तव्यस्त पार्किङ स्थल जस्ता देखिन थालेका छन्।” 
दुर्घटनाको उच्च जोखिम र नागरिकको अपेक्षा
उद्योग वाणिज्य संघजस्तो व्यावसायिक संगठनको कार्यालय नजिकै र व्यस्त रानीतलाउ सडकखण्डमा हुने यो अस्तव्यस्तताले एम्बुलेन्स तथा आपत्कालीन सवारीसाधनहरू समेत बाटो मै जाममा पर्ने गरेका छन्। पटक-पटक गुनासो गर्दा पनि उपमहानगरपालिका र नगर प्रहरीले दीर्घकालीन समाधान निकाल्न नसकेको नागरिकहरूको ठहर छ।
स्थानीय बुद्धिजीवी तथा नगरवासीहरूले तत्कालै अनुगमन तीव्र पार्न, सडक अतिक्रमण गरी राखिएका ठेला र तरकारी पसलहरूलाई व्यवस्थित मण्डीभित्रै सीमित गर्न र नियम विपरीत जानेलाई कडा कारबाही गर्न मेयर र नगर प्रहरी प्रमुखसँग जोडदार माग गरेका छन्। यदि समयमै यो समस्या समाधान नगरिए आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी नागरिकहरूले दिएका छन्।
copy_6A4C80B9-A249-4D46-9475-3ED6FDB44C07


