प्रधानमन्त्री ओलीको आइटी विज्ञका रुपमा नियुक्त भएका अलीले औपचारिक सेवा सुविधा नलिएको भए पनि सरकारका महत्वपूर्ण डिजिटल परियोजनामा आफ्नो स्वार्थ गाँस्दै आएका छन्। उनले अघिल्लो कार्यकालमा संवेदनशील सरकारी डाटा हात पारेर विवादमा तानिएका थिए, तर यो पटक उनले कानुनी जालो बुनेरै आफ्नो स्वार्थ लाद्न सफल भएका छन्।

अध्यादेशमार्फत आइटी क्षेत्रमा विदेशी लगानी र डाटा सुरक्षामा खेलवाड

सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशले आइटी क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा नेपालबाट ठूलो मात्रामा रकम बाहिर लैजाने खेल सम्भव बनाएको छ। अलीले आफ्ना निकट कम्पनीहरूमार्फत सरकारलाई प्रभावित पार्दै यस अध्यादेशलाई अघि बढाएको बुझिएको छ। नेपाली आइटी कम्पनीहरूले विदेशमा सहायक कम्पनी खोल्न, कारोबार गर्न र आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्छन् भन्ने कानुनी प्रावधान यसै योजनाको एक भाग हो।

विशेष गरी आइटी कम्पनीमार्फत नेपालको डिजिटल डाटा विदेशी कम्पनीलाई सजिलै दिने तथा अवैध रकमको ओसारपसार गर्न सहज बनाउने यो योजना निकै गम्भीर विषय बनेको छ। अलीले नेपालका ठूला आइटी कम्पनीहरूमा लगानी गर्दै सरकारका डिजिटल प्रोजेक्ट हात पार्न र विदेशी लगानी भित्र्याएर व्यक्तिगत फाइदा लिने रणनीति अपनाएका छन्।

नागरिक एपदेखि डिजिटल सेवासम्म अलीको प्रभाव

अलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको समर्थनमा डिजिटल सरकारी सेवामा आफ्नो पकड बनाउँदै आएका छन्। नागरिक एप निर्माणको सुरुवातदेखि नै अली संलग्न रहेका थिए। यो एपमा नेपाली नागरिकहरूको व्यक्तिगत तथा वित्तीय विवरण राखिएको छ, जसमा अलीको टिमको पहुँच रहेको चर्चा छ।

यसबाहेक, सरकारी सेवाहरूको डिजिटलाइजेसनमा अली हावी भएका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागमा उनको प्रभाव बढिरहेको छ। त्यहाँ अलीका विश्वासपात्र सुभाष ढकाललाई राखिएको छ, जसले ओम्नी ग्रुपसँग साँठगाँठ गरी आइटी ठेक्काको चलखेल गरेको आरोप लागिसकेको छ।

सरकारी डाटामा अस्गर अलीको नियन्त्रण!

अलीले सरकारका महत्वपूर्ण निकायहरूको संवेदनशील डाटामा पहुँच बनाएका छन्। अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार, श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग लगायतका सरकारी संस्थाहरूको डाटालाई उनले नागरिक एपका लागि एकीकृत गराएका थिए। यसबाट अलीको कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा डाटा प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ।

सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा समेत अलीको प्रभाव देखिन्छ। उनले आफ्ना नातेदार रहिम अली र अस्लाम अलीलाई परामर्शदाता बनाएर डिजिटल प्रोजेक्टहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन्। यी दुबै अलीकै एफवन सफ्ट कम्पनीमा कार्यरत छन्, जसले नेपालका ९० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय संस्थाको डाटा हात पार्ने कार्य गरेको छ।

अलीको लगानी: आइटी क्षेत्रमा एकछत्र दबदबा

अस्गर अलीले नेपालको आइटी क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरेका छन्। एफवान सफ्ट उनको मुख्य कम्पनी हो, जसको भागिदारीमा एक्सटेन्सो डाटा कम्पनी समेत सञ्चालन भइरहेको छ। यो कम्पनी नेपालका डिजिटल डाटाहरू संकलन, विश्लेषण र विक्रीमा संलग्न रहेको देखिन्छ।

यसबाहेक, अलीको लगानी इसेवा, फोनपे, फोनलोन, फोनएनएक्सटी, फोनप्वाइन्ट्स, स्वस्तिक कलेज, दियालो टेक्नोलोजी लगायत १६ भन्दा बढी कम्पनीमा रहेको छ। अदृश्य रूपमा उनले अरु पनि दर्जनौं कम्पनीहरू सञ्चालन गरिरहेको तथ्य बाहिर आएको छ।

डाटा सुरक्षामा गम्भीर खतरा!

अस्गर अलीको प्रभावशाली राजनीतिक पहुँचका कारण नेपालमा डाटा सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। सरकारले आम नागरिकको व्यक्तिगत र वित्तीय विवरणको रक्षा गर्न सकेन भने देशको डिजिटल सुरक्षा जोखिममा पर्न सक्छ। आइटी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय कमजोर भइरहँदा अस्गर अली जस्ता प्रभावशाली व्यवसायीहरू राजनीतिक शक्तिको आडमा सरकारी डाटा तथा डिजिटल ठेक्का नियन्त्रण गर्न सफल भइरहेका छन्।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, अलीको सक्रियता रोकिएन भने नेपालमा आइटी क्षेत्रको विकास भन्दा ठूलो आर्थिक घोटाला हुने खतरा छ। देशको डिजिटल भविष्यमाथि राजनीतिक प्रभाव र व्यावसायिक चलखेलको गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ।

अस्गर अलीको प्रभावकारी उपस्थितिले नेपालमा आइटी क्षेत्र मात्र होइन, डाटा सुरक्षामाथि पनि ठूलो प्रश्न उठाएको छ। विदेशी लगानीको नाममा आइटी कम्पनीहरूलाई गलत लाभ दिलाउने, सरकारी डाटाहरू आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने, डिजिटल परियोजनाहरू आफू अनुकूल लैजाने तथा आर्थिक चलखेल गर्नेसम्मका उनका गतिविधिले नेपालको डिजिटल भविष्य असुरक्षित बनाइरहेको छ।

सरकारले उचित नियमन नगर्ने हो भने देशको सम्पूर्ण डिजिटल संरचना केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा पुग्ने खतरा देखिएको छ। अब सरकारले समयमै सही कदम चाल्न नसके नेपालमा डिजिटल सुरक्षाको खतराले भयावह रूप लिन सक्ने संकेत देखिन्छ। नेपालपाना बाट साभार गरिएको छ ।