सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि अम्बिका काफ्लेको प्रदेशसभा सदस्य पद तत्काल जोगियो
एसीपी संवाददाता
६ आश्विन २०८३, मंगलवार २०:३८ मा प्रकाशित
नेपालगन्ज, असोज ६ — जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित गराउने आदेशसमेत दिएको छ।
यसअघि जसपा नेपालबाट प्राप्त पत्रका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले काफ्लेको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो। प्रदेशसभा अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सभामुखको निर्देशनअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ का प्रावधानअनुसार सूचना प्रकाशन गरिएको सचिवालयले जनाएको थियो।
तर, आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्कालका लागि पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
विश्वासको मत प्रकरणपछि विवाद
काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने घटनाको पृष्ठभूमिमा जसपा नेपालको लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको आन्तरिक विवाद रहेको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा जसपा नेपालले आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई सरकारको विपक्षमा उभिन निर्देशन दिएको थियो। पार्टीको निर्देशनअनुसार काफ्ले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान नगरी अनुपस्थित भएकी थिइन्।
त्यसपछि काफ्लेलाई पार्टी तथा संसदीय दलको निर्णयविपरीत कार्य गरेको आरोप लगाउँदै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। जसपा नेपाल लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको सिफारिस तथा पार्टी केन्द्रबाट प्राप्त पत्रका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले काफ्लेको पद रिक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेको जनाएको थियो।
पदमुक्त गर्ने निर्णयको वैधानिकतामाथि विवाद
काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयको वैधानिकता र त्यसका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाइएको पत्रको आधिकारिकतामाथि समेत विवाद देखिएको छ।
जसपा नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले प्रदेशसभा सचिवालयबाट गरिएको कारबाहीप्रति आपत्ति जनाउँदै निर्णय सच्याउन तथा घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका थिए। पार्टीले उक्त घटनालाई गैरकानुनी तथा असंवैधानिक भएको दाबी गरेको छ।
यता, काफ्लेले पनि आफूलाई गरिएको कारबाही कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोजेकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ। अब दुवै पक्षसँग छलफल तथा सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा थप निर्णय गर्नेछ।
सम्बन्धित खबर
