१८ वर्षअघि टोलछिमेककै सबै परिचित व्यक्तिहरूले अगुवा तथा अभिभावक ठानेर अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी बनाएर सहकारीको ढुकुटी जिम्मा लगाए । १८ वर्षसम्म यस संस्थाले धेरै राम्रो काम पनि गरेको हो । एकातिर ससानो रकम पनि बचत गर्ने बानी पारिदियो भने अर्कोतिर केही गर्छु भन्नेलाई सजिलै कर्जा तथा सापटी उपलब्ध गरिदियो । यही सहकारीका कारण सुरुमा सयमा कारोबार गर्नेहरु हजारमा कारोबार गर्ने भए । हजारबाट लाख भयो । लाखबाट १० लाख र करोडसम्म पुगे ।

तर देशको परिस्थितिले सहकारी भन्नेबित्तिकै शंकाले हेर्ने अवस्था बन्यो । अन्य कुनै सहकारीमा समस्या आएको खबर सुनेर आफ्नो पनि रकम डुब्ने हो कि भन्ने डरले बचतकर्ताहरु लाइन लाग्न थालेपछि संस्थालाई दबाब पर्यो । मागेजति नभए पनि अलिअलि गरेरै उनीहरुको चित्त बुझाउन थालियो । तर कतिपयले यही परिस्थितिलाई मौकाका रुपमा हेर्न थाले ।

एकातिर ऋणीहरु आर्थिक मन्दीका कारण ऋणब्याज तिर्न सकिरहेका छैनन् । अर्कोतिर सञ्चालकलाई जेल हालेपछि ऋण तिर्नुपर्दैन कि भनेर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्न लागेका छन् । कान्ति भैरव सहकारीमाथि पनि हालको सरकारले बदनियतसाथ हात हालेको देखिन्छ ।

सञ्चालकहरूले आफ्नो घरघडेरी बेचेर भए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने गराउने प्रयास र वचनबद्धता गराउँदा पनि प्रहरी लगाएर वयोवृद्ध उमेरका सञ्चालक तथा पूर्वसञ्चालकहरुलाई थुनिएको छ । अदालतमा मुद्दा हालिएको छ । के उनीहरुलाई थुनेर ऋण उठ्छ ? यदि सरकारले बचतकर्ताको रकम उठाउन यो गरिरहेको हो भने ऋणीबाट ऋण उठाउन पनि यसैगरी धरपकड गर्न सक्छ ?

अहिले देशभरका ३५ हजार सहकारी नै समस्यामा छन् । के ती सबै सञ्चालकहरू ठग हुन् ? के ती सबैलाई सरकारले जेल हाल्न सक्छ ? सञ्चालकलाई जेल हालेर बचतकर्ताको पैसा उठ्छ कि ऋण उठाउन मद्दत गरेर ?

संस्थाका सञ्चालकहरु सबै स्थानीय छन् । एकले अर्कालाई चिन्छन् । भागी जाने अवस्था छैन । केवल संस्थामा रकम सुरक्षित नहुने ठानेर रकम फिर्ता माग्न थालेका कारण मात्र अहिले समस्या आएको छ ।

प्रहरीमा बयान दिँदासमेत इमानदारीपूर्वक उनीहरुले जाहेरवालाको माग बमोजिमको रकम दिलाउन र दिन नसके कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन् । कतिपय बचतकर्ताले वास्तविकभन्दा बढी र फिर्ता लिइसकेको रकम पनि नघटाई जाहेरी दिइरहेका छन् र यसले पनि समस्यालाई वास्तविक आकारभन्दा झन् फैलाएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रका प्रमुख तीन खम्बामध्ये एक सहकारी क्षेत्र अहिले यसरी आतंकित छ कि यो देशमा अब कुनै आर्थिक गतिविधि हुने छैनजस्तो बनाइएको छ । राज्यसिर्जित आतंकका कारण सहकारीका सञ्चालक मात्र होइन, बचतकर्तामा समेत भय पैदा गराएको छ ।

कुनै पनि वित्तीय संस्था सर्वसाधारणको विश्वासमा चल्ने हो । छरिएको पुँजी संकलित गरी पुँजीकृत गर्न यिनै संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।गाउँका किसानदेखि सहरका खुद्रा उद्यमी तथा गृहिणीका खुत्रुकेमा बस्ने पैसालाई बजारमा परिचालित गरी चलायमा गराउन सहकारीको अहम् भूमिका छ । तर पछिल्ला गएको करिब एक दशकमा देशले नसोचेको आर्थिक असहजता भोग्यो ।

जुरेको पहिरोबाट सुरु भएको आर्थिक धक्कामा भारतीय नाकाबन्दीदेखि भूकम्पको मार खेप्नुपर्यो । ती दुई ठूला संकटको एकसाथ सामना गरेका नेपाली उद्यमी व्यवसायीले राहतको सास फर्नै नपाई कोरोना महामारीको अर्को प्रहारको सामना गर्नुपर्‍यो । अझै त्यसमाथि थपियो युक्रेन र रसिया युद्धका बाछिटा ।

यिनै कारणले सहकारी मात्र होइन प्रायः वित्तीय संस्थाको ऋण अपेक्षित मात्रामा उठ्न सकेको छैन । सहकारी त झन् सदस्यहरुकै बीचमा लगानी हुने भएकाले एउटाको मर्का अर्कोले देखेको छ । एउटाको समस्या अर्कोले देखेको छ । त्यसैले ती सहकारीहरुले लगानी उठाउने र ऋणीलाई दबाब दिनेभन्दा पनि प्रतीक्षाको नीति लिए ।

सरकारले यहीबीचमा जग्गामा कित्ताकाट रोकिदियो । कित्ताकाट रोक्ने कार्यले घरजग्गा कारोबार ठप्प भयो । आफ्नो भएको सम्पत्ति बेचेर भए पनि ऋणमुक्त हुन चाहेनहरुका लागि पनि सरकारले बाटो दिएन । यसले एकातिर ती ऋणीहरु चेपुवामा परे भने अर्कातिर सहकारी तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरु ऋण उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगे ।

यहीबीचमा केही सहकारीले बचतकर्ताको निक्षेप समयमै फर्काउन नसक्ने अवस्थाको सामना गरे । एक कान दुई कान हुँदै सारा सहकारी समस्याग्रस्त छन् भन्ने सन्देश गयो । अनि सबै सहकारीका बचतकर्ता आफ्नो रकम डुब्छ कि भन्ने भयले बचत फिर्ता लिन सहकारीका दैलामा लाइन लागे ।

यदि बैंकहरुमा पनि यसैगरी लाइन लाग्ने हो भने संसारको कुनै पनि बैंकले बचतकर्ताको रकम रातारात फिर्ता गर्न सक्दैन । किनभने त्यो बचत जति ऋणमा लगानी गरिएको हुन्छ । ऋणबाट आएको ब्याज कर्मचारीलाई तलब, सरकारलाई राजस्व र सेयरधनीलाई लाभांश दिइने हो । साथै सानादेखि ठूला उद्यमधन्दाहरू यिनै संस्थाले ऋण दिएर नै चलेका हुन्छन् । ऋणको निश्चित समयावधि हुन्छ । एकसाथ त्यो रकम उठाउन सकिँदैन र मिल्दैन पनि ।

जब सहकारी संस्थाहरूले समयमा निक्षेप फर्काउन नसक्ने अवस्था आयो, सरकारले तत्कालै निश्चित धितोबन्धक वा सर्तनामा लिएर केही रकम ऋण वा सापटी दिन सक्नुपर्थ्यो । अनि बजारमा चलायमान हुनुपर्ने सहकारीको रकम कहाँ गएर अड्कियो भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो ।

सहकारीको नियम र सिद्धान्तविपरीत लगानी गरिएको ठाउँ छ भने त्यहाँ सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ । कमजोर वा कमसल धितोमा लगानी भएको छ भने त्यहाँ सरकारले केरकार गर्न सक्छ ।

मिलेमतोमा अस्वाभाविक ऋण परिचालन भएको छ र ब्याज तथा किस्ता असुल भइरहेको छैन भने त्यहाँ ताकेता गर्नुपर्ने हो । कृत्रिम कागजात सिर्जना गरी नभएका परियोजना वा हुँदै नभएका ऋणी सिर्जना गरी रकम दुरूपयोग गरिएको छ भने त्यसको अनुसन्धानका लागि सरकार अगाडि आउनुपर्ने हो ।

तर यहाँ त सरकारी सञ्चालक भन्नेबित्तिकै अपराधीजस्तो व्यवहार गरिँदै छ । बचत रकम फिर्ता नपाएको गुनासो लिएर कोही आउनेबित्तिकै प्रहरीले धरपकड सुरु गरिहाल्छ । उसको पासबुक र लेजरको अंकसमेत भिडाउनुपर्ने आवश्यकता उसले देख्दैन । सहकारीले विगतमा गरेको योगदान र अहिले बेहोरेको समस्याको सन्तुलित विश्लेषण गर्नुपर्ने दरकार देख्दैन उसले । वर्डनमिडिया