नेपालमा काम अलपत्र पारेर चिनियाँ ठेकेदार फरार
एसीपी संवाददाता
१२ भाद्र २०८१, बुधबार १६:०९ मा प्रकाशित
नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तार र स्तरोन्नतिको काम अलपत्र परेको छ । काम मात्र अलपत्र परेको होइन, ठेकेदार नै बेपत्ता भएको छ । त्यसको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नै केही समयअघि दिएका थिए ।
पद बहाली भएको एक महिनाको अवधिमा हासिल भएका उपलब्धिबारे जानकारी दिन भदौ २ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री दाहालले निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा नै नरहेको बताएका थिए । मन्त्री दाहालले उक्त सडक विस्तारको जिम्मा पाएका चिनियाँ कम्पनीका आधिकारिक व्यक्ति को हुन् भनेर खोज्न आयोजना प्रमुखलाई चीन पठाउनु परेको बताएका थिए । आयोजनाको प्रमुख चीनमा गएर सडक विस्तारको काम छिटो सक्न आग्रह गरेर नेपाल फर्किसकेको जानकारी मन्त्री दाहाल ले दिएका थिए ।
समयमा काम नसकिँदा गत साउन १० गते अन्तिम पटक भन्दै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको म्याद एक वर्ष थपिएको थियो । त्यसपछि सडक विस्तारको कामले तीव्रता पाउनुपर्नेमा आकस्मिक रूपमा बन्द भएको सडक मर्मत गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाका केही कामदार राखेर बाँकी सबैलाई चीन पठाएको छ । सडक विभागका अनुसार ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले सरकारसँग थप रकम माग्दै सडक विस्तारको काम ठप्प पारेको हो ।
विभिन्न कारणले सडक विस्तार गर्दा घाटा बेहोर्नुपरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले सरकारसँग थप दुई अर्ब रुपियाँ मागेको सडक विभागका आयोजना निर्देशक चूडाराज ढकालले जानकारी दिएका छन।
कम्पनीले सडक विस्तार गर्दा करिब सात अर्ब रुपियाँ घाटा लागेको दाबी गरेको छ । यसअघि सडक आयोजना पूर्वी खण्डका प्रमुख आशीष थापाले वर्षाको समय भन्दै कात्तिक १५ देखि मात्र काम सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको बताएका थिए।
सडक बस्ती क्षेत्रमा ६ लेन र जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन तथा दाउन्नेमा तीन लेन विस्तार गर्ने गरी एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण सहयोगमा कुल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपियाँ लागतमा सडक विस्तार भइरहेको हो । लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ ।भने बाँकी नेपाल सरकारकै लगानी हो । एडिबीले १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो । २०७९ को साउन २२ मा बाटो विस्तारको काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भएको थियो तर झन्डै छ वर्षमा ५२ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । सिद्धार्थअनलाइन
सम्बन्धित खबर
