माओवादीले ‘नोट अफ् डिसेन्ट’ ब्युँताउँदा कांग्रेस–एमाले दबाबमा
एसीपी संवाददाता
१ पुष २०८१, सोमबार १७:२२ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । गत असार २८ गते संसदमा विश्वासको मत लिनुअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्मा भनेका थिए, ‘संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुस्, खुला छलफल गरौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाउँ । दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाएर जाउँ । उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायका अधिकारलाई अझ सुरक्षित गरौँ ।’
असार १७ गते राति संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सातबुँदे सहमति गरेपछि तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । त्यसमाथि सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदाले बोलेको छ, ‘…राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’
सातबुँदे सहमतिसँगै सत्ता साझेदार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड सरकारले विश्वासको मत पाएन र ढल्यो तर त्यसयता संविधान संशोधन बहस, त्यसमा पनि शासकीय स्वरूपको बहस उठेको छ । संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाढि बढ्दासम्म यो बहस चर्किने देखिन्छ ।
विश्वासको मत लिनुअघि प्रचण्डले संविधानमा व्यवस्था भएको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयतालाई खारेज गरी कांग्रेस–एमालेले २०४७ को संविधान फर्काउन खोजेको आशंका गरेका थिए ।
सत्ताच्यूत भएसँगै संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्रमुख हतियार बनाएर देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने योजनामा माओवादी उभिएको देखिन्छ । अब पुस २१ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलाई एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । रातोपाटि
सम्बन्धित खबर
