मस्जिद व्यवस्थापन समिति विवाद: आर्थिक अनियमितता र राजीनामाको आरोप
एसीपी संवाददाता
९ माघ २०८१, बुधबार १३:०७ मा प्रकाशित
बाँके, माघ ७ – दारुल उलूम फैजुन्नबी जामा मस्जिद ईदगाह सन्चालक समितिका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षविरुद्ध आर्थिक अनियमितताको गम्भीर आरोप लगाइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमा निवेदन पेश गर्दै समितिका केही सदस्यहरूले संस्थाको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या र आर्थिक पारदर्शिताको अभावबारे चासो व्यक्त गरेका छन्। निवेदनका मुख्य बुँदाहरूमा निम्न विषय समावेश छन्:
1. निर्माण खर्चको अपारदर्शिता:
संस्थाको भवन निर्माणका लागि पुरानो सरचना भत्काएर नयाँ भवन बनाउने क्रममा बैंक खाता, अनुदान, दान, सहयोग, र बहालबाट प्राप्त रकमको निकासा गरिएको थियो। तर, खर्चको हिसाब-किताब फौट नगरी अध्यक्ष र कोषाध्यक्षले एक्कासी राजीनामा दिएको आरोप लगाइएको छ।
2. आर्थिक प्रतिवेदनको अभाव:
संस्थाको विधानअनुसार वार्षिक आम्दानी-व्यय विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि, हालसम्म नगदी जिन्सी श्रेष्ता राखिएको छैन, लेखा परीक्षण गरिएको छैन, र विस्तृत हिसाब-किताब सार्वजनिक नगरिएको निवेदनमा उल्लेख छ।
3. राजीनामाप्रति असन्तुष्टि:
अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, र अन्य केही सदस्यहरूले लिखित राजीनामा दिए पनि यस विषयमा संस्थाका अन्य सदस्यहरूलाई जानकारी नगराइएको निवेदनकर्ताहरूले दाबी गरेका छन्। उनीहरूले यस किसिमको कार्य गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको भन्दै उचित कारबाहीको माग गरेका छन्।
मुस्लिम समुदायको चेतावनी: समस्या समाधान नभए आन्दोलन गर्ने तयारी
दारुल उलूम फैजुन्नबी जामा मस्जिद ईदगाह सन्चालक समितिको आर्थिक अनियमितता र व्यवस्थापन विवादलाई लिएर मुस्लिम समुदाय आन्दोलित भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमा निवेदन दर्ता गर्दै समुदायले समस्या समाधानको माग गरेका छन् र चाँडोभन्दा चाँडो नयाँ चुनाव गराई भ्रष्टाचारी कार्यसमितिलाई खारेज गर्न चेतावनी दिएका छन्।
समुदायका सदस्यहरूले दाबी गरेका छन् कि संस्थाका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, र केही पदाधिकारीहरूले आर्थिक अनियमितता गर्दै आफूहरूको जिम्मेवारी पूरा नगरी राजीनामा दिएका छन्। यो कदमलाई गैरजिम्मेवार र संस्थाको स्वच्छता तथा पारदर्शितामाथि प्रहारको रूपमा लिइएको छ।
समुदायको माग:
1. चाँडो समस्या समाधान:
मुस्लिम समुदायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समस्या तत्काल समाधान गर्न र आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्।
2. नयाँ चुनावको माग:
समुदायले पुरानो समितिलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा खारेज गरी चाँडोभन्दा चाँडो नयाँ कार्यसमिति गठन गर्न चुनाव गराउन माग गरेका छन्।
3. आन्दोलनको चेतावनी:
समस्या समाधानमा ढिलाइ भएमा समुदायले आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। यो कदमले स्थानीय प्रशासनलाई थप दवावमा पारेको छ।
आन्दोलनको तयारी:
समुदायले प्रशासनबाट चाँडै कदम नचालिए आफ्नो हक र हितका लागि आन्दोलन गर्ने जनाएका छन्। यो विषयले धार्मिक संस्थाको पारदर्शिता र समुदायको भरोसामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेको प्रतिक्रिया आउन बाँकी रहेको छ। यो विषयले स्थानीयस्तरमा ठूलो चर्चा पाएको छ, र अब प्रशासनले कसरी यो विवाद समाधान गर्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ।
नयाँ कार्यसमिति गठनको तयारी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेको निर्देशनअनुसार आगामी तीन महिनाभित्र संस्थाको साधारण सभाबाट नयाँ कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने छ। तर, वर्तमान व्यवस्थापनले राजीनामाअघि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा संस्थाको आर्थिक पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
निवेदनकर्ताहरूको माग
निवेदनकर्ताहरूले संस्थाको पुरानो कार्यसमितिले आफ्नो पदबाट फुर्सद लिनुअघि सम्पूर्ण खर्चको हिसाब-किताब स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, आर्थिक अनियमितताको छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।
यो विषयमा सम्बन्धित पक्षको प्रतिकृया आउन बाँकी छ। घटनाले धार्मिक संस्थाको व्यवस्थापन र पारदर्शिता सम्बन्धी गम्भीर बहस उठाएको छ।
सम्बन्धित खबर
