नेपाल–भारत संयुक्त परियोजना अनुगमन समितिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रगतिमाथि समीक्षा गर्यो
काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त परियोजना अनुगमन समिति (जेपीएमसी) संयन्त्रले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाको प्रगतिको समीक्षा गरेको छ। सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न जेपीएमसीको पाँचौं बैठकमा पुनर्निर्माण परियोजनाहरूको प्रगतिबारे गहन छलफल गरिएको छ।
भारतीय दूतावासका अनुसार विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि भारतले नेपाललाई पुनर्निर्माणका लागि २५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यो सहायता आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदामा विभाजित गरी उपलब्ध गराइएको हो।
बैठकले २०२१ मा आवास क्षेत्र र २०२४ मा शिक्षा क्षेत्रका परियोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा प्रशंसा गरेको छ। स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा प्रगति भइरहेकोमा दुवै पक्ष सन्तुष्ट रहेको बताउँदै ती परियोजनाहरूलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न सहमति जनाएको छ।
बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले गरेका थिए भने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्मकुमार मैनालीले गरेका थिए। कार्यक्रममा भारत र नेपालका विभिन्न प्रतिनिधि, परामर्शदाता र परियोजनाका सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
गत अक्टोबरमा सम्पन्न जेपीएमसी बैठकपछिको अवधिमा भारतले शिक्षाको क्षेत्रमा काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयसहित २६ परियोजना, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३२ परियोजना, र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा ३ परियोजना हस्तान्तरण गरेको छ। यी परियोजनाहरूको लागत ३३५.०८ करोड नेपाली रुपैयाँ रहेको छ। यस अवधिमा १७३.४९ करोड बराबरको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४३ परियोजना र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा ९ परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन्।
बैठकमा पुनर्निर्माण परियोजनाहरूले रोजगारी सिर्जना र दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा पुर्याएको योगदानको सराहना गरिएको थियो।
अतिरिक्त सचिव महावरले ललितपुरको गुइटोलस्थित गुस्तल महाविहार पुनर्निर्माण परियोजनाको पनि स्थलगत भ्रमण गरेका थिए। परियोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताउँदै दुवै पक्षले आगामी बैठक उपयुक्त समयमा आयोजना गर्ने सहमति जनाएका छन्।



