नेपाल–भारत भन्सार बैठकमा कागजविहीन प्रणाली र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहमति
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको २१औं भन्सार महानिर्देशकस्तरीय बैठकले दुई देशबीचको व्यापार सहजीकरणलाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गराउने सहमति जनाउँदै सम्पन्न भएको छ। चैत २८ र २९ गते काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले कागजविहीन भन्सार प्रणाली, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण र भौतिक पूर्वाधार विस्तारलगायत महत्वपूर्ण विषयमा ठोस सहमति जुटाएको हो।
नेपालका भन्सार विभाग प्रमुख महेश भट्टराई र भारतीय डाइरेक्टोरेट अफ रेभेन्यु इन्टलिजेन्सका महानिर्देशक अभय कुमार श्रीवास्तव नेतृत्वमा सम्पन्न बैठकमा दुबै पक्षले व्यापार लागत घटाउने, प्रक्रिया सरल बनाउने र सीमावर्ती सहकार्य सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
बैठकमा नेपालको एकद्वार प्रणालीमार्फत जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र भारतले मान्यता दिने निर्णय एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैगरी, रेलमार्गमा लागू गरिएको इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली (ईसीटीएस) अब सडक मार्ग (ट्रक) मा समेत विस्तार गर्ने निर्णय सहमतिमै टुंगिएको छ।
यसबाहेक, सीमावर्ती क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन सुविधा विस्तार, भैरहवा र चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने, विराटनगरमा रेल कार्गो सेवा थालनी गर्ने जस्ता विषयमा प्राविधिक र नीतिगत छलफल भएको जानकारी दिइएको छ।
दुई देशका भन्सार तथा व्यापारसम्बन्धी उच्च अधिकारीहरूको सहभागितामा सम्पन्न उक्त बैठकमा नेपालतर्फ अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग, कृषि, पशु सेवा, खाद्य तथा गुणस्तर विभागका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। भारततर्फ काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीसहित भन्सार प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
नेपाल र भारतबीच सन् १९९५ यता आलोपालो रूपमा हुँदै आएको भन्सार महानिर्देशकस्तरीय बैठक यसपटक नेपालमा सम्पन्न भएको हो भने २२औं बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने सहमति गरिएको छ।



